काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो। सोअनुसार समग्र मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गरिनेछ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।

उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदिश दिइएको सरकारले जनाएको छ।