काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, पफर्मेन्स बेस्ड कन्ट्याक्टिङ जस्ता अवधारणाहरू लागु गरिने छ।

खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।