काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने जनाएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट सबै दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको हो।

शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिकरणले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर ओरालो लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम उठाएको लिएको हो ।

दलीय भातृ सङ्गठनहरूको विकल्पमा आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्रको विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।