काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ यो ‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो ।
नियमावली नियम ५६ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’तर यस्तो प्रावधान आगामी असार १५ गते सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन ।
बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा बढी छलफल हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसदीय क्यालेन्डरमा नपरेको संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
संसदीय क्यालेन्डर अनुसार जेठ ४ गतेबाट प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । ५ गते पनि यसमाथि नै छलफल हुनेछ । ६ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुनेछ । १५ गते आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल हुनेछ । सोही दिन आर्थिक विधेयक पेस हुनेछ ।
जेठ १८ गतेबाट बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । जेठ २० गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्य र व्ययको बार्षिक अनुमानमाथि छलफल र अर्थमन्त्रीबाट जवाफ व्यक्त हुनेछ । सोही दिन विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुनेछ ।
२७ गते विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सोही दिन खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछ । असार १ गते विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ हुनेछ ।
असार २ गते विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ हुनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तालिका छ ।
असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असार ८ गते आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि दफावार छलफल र पारित गर्ने तालिका तय भएको छ ।
