काठमाडौं । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले विभिन्न अदालतबाट जफत हुने ठहरिएका सम्पत्ति तथा साधन जफत गर्ने प्रक्रिया गरेको छ । विभागले ३४ सय ९२ मुद्दामा कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार अदालतबाट फैसला भएका सम्पत्ति तथा साधन जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन पहल थालेको बताइएको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले ६ जना शाखा अधिकृतलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि विषयगत जिम्मेवारी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई कार्यान्वयनका लागि सो विभागमा पठाएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ३४ मुद्दा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एउटा शाखा अधिकृतिलाई दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर ठहर भएका २०८९ मुद्दा कार्यान्वयनको जिम्मा अर्को शाखा अधिकृतिलाई तोकिएको छ भने अन्य कसुरका १११ मुद्दाका लागि छुटट्टै अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ९७ मुद्दामा कसुर ठहर भएका, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुर ठहर भएका २८३ मुद्दा र विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धि ३८० मुद्दामा कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘मुद्दा कुन अदालतमा कुन अवस्थामा रहेको छ, पत्ता लगाउने, अन्तिम भएको वा पुनरावेदन गएको, पुनरावलोकनमा रहेको वा दोहोर्‍याइ पाऊँ भनी प्रक्रियामा रहेको छुट्याउने काम भइरहेको छ।’

उनका अनुसार सम्बन्धित अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन भएको छ भने विभागले तयार पारेको फाराममा सोको खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा नगएको भए प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको पौडेलको भनाइ छ। सम्पत्ति वा साधन जफत भइसकेपछि पनि विभागको फारामको खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने काम भएको छ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न उक्त फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको पौडेलले बताए।