काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार आफैंमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको विधेयकको मस्यौदाको दफा १४७ मा नियम बनाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विधेयकको मस्यौदामा विविध सेवाअन्तर्गत सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरु, निजामती सेवाअन्तर्गतका सेवामा रहने श्रेणी वा तह र पदसमूह तथा उपसमूह र सो अन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम ,योग्यता र सेवा समूह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषयका अधिकार केन्द्रीय सरकारमै रहने छ ।
त्यस्तै सङ्घीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठन, सङ्घीय निजामती सेवाको पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमाको विषयको अधिकार पनि सरकारकै रहनेछ ।
निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन), पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरण । साथै, कर्मचारीले पाउने बिदा तथा बेतलबी बिदा दिने, नेतृत्व परीक्षणसम्बन्धी विषय, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत निकायहरूमा रहने तहगत कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी खटाउने अधिकार सङ्घीय सरकारमा रहनेछ ।
यसका साथै, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको सङ्घीय निजामती सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड पनि नियमावली बनाएर तय गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
