काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ ।

नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर आलोचना तथा विरोध भइरहेको छ ।

‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया सुरु भएको छ । विपक्षी सांसदहरूले उनको भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन मागसमेत गरेका छन् ।

कूटनीतिज्ञ तथा सीमा मामिलाका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेजस्तो नेपालले भारतीय भूमि नमिचेको बताएका छन् ।

‘हामीले भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक, डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‍मा भने।

कालापानीलगायत सीमाका विषयमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि विवाद सुरु भएको मानिन्छ । नेपाली सीमा विज्ञहरूका अनुसार सुगौली सन्धि तथा सन् १८१९ देखि १८७९ सम्ममा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको सर्वेक्षण विभागले तयार गरेका ऐतिहासिक नक्साका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको भूभाग नेपालको हो ।

नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १९८८ मा नेपाल र भारतबीच स्थायी सीमाको सिद्धान्त र सीमावर्ती नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । श्रेष्ठले पनि नेपालले कहिल्यै भारतीय भूमि अतिक्रमण नगरेको बताए। ‘यद्यपि केही ठाउँमा सीमापार जग्गा भोगाधिकारको अवस्था भने छ, जहाँ स्थानीयले खेती र अन्य प्रयोजनका लागि सीमापार भूमि प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

नापी विभागका अर्का एक महानिर्देशकका अनुसार नदी र साना खोलालाई सीमाको आधार मानिएकाले पनि सुस्तालगायतका क्षेत्रमा विवाद सिर्जना भएको हो । ‘हामीले नदी र साना खोलाहरूलाई सीमा मानेका कारण पनि नेपाल–भारतबीच सुस्ता र अन्य केही क्षेत्रमा सीमा विवाद सिर्जना भयो।’ उनका अनुसार नदीको धार परिवर्तन, कटान, नयाँ बहाव र ऐतिहासिक नक्साको आफू अनुकूलको व्याख्याका कारण सीमा निर्धारण जटिल बनेको हो ।

विपक्षी नेताहरू, पूर्वकूटनीतिज्ञ र नापी विभागका पूर्वअधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति थप प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जन पटक सोचेर बोल्नुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एक्समा लेखेका छन्, ‘संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ।’ शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रास्वपाको धारणा के भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्। ‘सरकार बालेनको मत प्रधान कि व्यक्ति बालेनको मत? रास्वपाको धारणा के हो?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरित रहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाला लेख्दै भनेका छन्,”प्रधानमन्त्री शाह नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन कि अरु कसै को ।”

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण नगरेको बताए । ‘नेपाल–भारतबीचका सीमासम्बन्धी करिब ९७ प्रतिशत विषय समाधान भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालले कहीं पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छैन।’ आचार्यका अनुसार सीमास्तम्भ हराउँदा कतिपय स्थानमा समस्या देखिने गरेको छ। उनले भने, ‘नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्रीले ‘मिचेको’ शब्द प्रयोग गर्दा सीमापार भूमि भोगाधिकारलाई संकेत गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रस्ट छैन । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सीमापार भूमि भोगाधिकारको विषय पुरानो समस्या हो । जहाँ दुवैतर्फका नागरिकहरूले सीमापार भूमिमा खेती र उपभोग गर्दै आएका छन् । एक पुरानो सर्वेक्षणले २ सय ७४ स्थानमा नेपालीहरूले भारतीय भूमिमा खेती गरेको देखाएको थियो । तीमध्ये इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीमा ४३ स्थान, मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा २ सय ११ स्थान, बाँकेमा एक र कञ्चनपुरमा १९ स्थान थिए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतले स्वयं आजसम्म नेपालले सीमा मिचेको आरोप नलगाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘केही क्षेत्रमा सीमा विवाद छ भन्नु एउटा कुरा हो। तर नेपालले न भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छ न कब्जा । नेपाल छिमेकीको सीमा मिच्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले एक्समा लेखेका छन् । यदि नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ भने त्यो कुन ठाउँ हो, प्रमाणसहित जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ, तत्काल गल्ती सच्याउनुपर्छ र ससम्मान भारतलाई भूमि फिर्ता गर्नु पर्ने थापाले बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको विषयमा देशव्यापी बहस र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने हलुका र आपत्तिजनक मन्तव्य आउनु अत्यन्त दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रस्टाउने प्रयास गरेको छ। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नॅभएको विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमासम्बन्धी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको कारणले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।’