काठमाडौं । विसं. २०६३ यताका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको आयोगमा अहिलेसम्म ४ हजार जनाले विवरण बुझाएका छन्।

वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेका थिए। केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले वैशाख ९ गतेदेखि काम थालेको थियो।

आयोगले पहिलो चरणमा २०६३–०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। सोही अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले जेठ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ।

मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म ४ हजारभन्दा बढीको निवेदन प्राप्त भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगका सदस्य सचिव गणेश केसीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्रीहरू, सांसद र पूर्व सांसदले सम्पत्ति विवरण भरेका छन्। यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

विवरण बुझाउनेमा सेना र प्रहरीका उच्च तहका अफिसर पनि छन्। केही सरकारी कर्मचारीले पनि विवरण भरेका छन्। यद्यपि, सम्पत्ति छानबिन नभएसम्म उनीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री कसैको पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको सम्पत्ति छानबिन आयोगका एक सदस्यले बताए। ०६३ यता गिरिजाप्रसाद कोइराला (जसको निधन भइसकेको छ), पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला (निधन भइसकेको) शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए।

ओलीले सम्पत्ति विवरण नभर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्। जेठ २० गते काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रम मार्फत ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोग नस्वीकार्ने बताए। ‘मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण फेरि चाहियो? आगो लगाएर पुगेन, सम्पत्ति विवरण? खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार। केको सम्पत्ति विवरण? यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ, अरु कसैले बयान दिए पनि म दिन्नँ। त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउदिनँ, जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्।’

अहिलेका बहालवाला सरकारका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। तर, यो सरकारले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

तर, यसअघिका १९ वर्ष अवधिको उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको आयोगले २५ हजार बढीले विवरण भर्ने अनुमान गरेको थियो। तर, अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा १० हजारले पनि भर्ने सम्भावना देखिँदैन।‘कसैले अटेरी गरेर भर्दिनँ भन्छ भने त्यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिनुपर्छ, कतिपय राजनीतिक विषय पनि होला, अन्तिम दिनसम्म कुर्नुपर्‍यो, अहिले पनि विवरण आउनेक्रम जारी छ,’ ती आयोग सदस्यले भने।

त्यसो त आयोगले २०४८ देखि २०६३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ। तर, पहिलो चरणमै सम्पत्ति विवरण भर्ने संख्या उल्लेख्य नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘०४८ सालदेखि राष्ट्रसेवक रहेर ०६३ मा अवकाश पाउनुभएका कतिपय राष्ट्रसेवकले पनि अहिले नै विवरण बुझाउनुभएको छ, त्यसो हुँदा पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा बढ्दैन,’ आयोगका प्रवक्ता केसीले भने।

सोचेजति निवेदन प्राप्त नभएपछि आयोग केही दिन समय थप गर्ने तयारीमा छ। कतिपय व्यक्ति देश बाहिर रहेको, कोही कुनै काममा रहेको भन्दै आयोगले केही दिन समय थप गर्न छलफल गरेको छ। आयोगका अर्का सदस्यले भने, ‘केही समय दिनुपर्छ कि भनेर हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। निर्णय त भएको छैन। कतिदिन थपिन्छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन। तर, हामी थप गर्ने विषयमा सकारात्मक छौँ।’