देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान संचालन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने गरी अभियान सुरु गरेको सरकारले आगामी आवमा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।

सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई सर्सत अनुदानमा प्रतिपालिका १० लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो । त्यसका लागि सरकारले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये तराईका ६ जिल्लामा अहिले पनि बालविवाह गर्नेको संख्या उच्च छ । त्यस्तै पहाडका प्यूठान, अर्घाखाँची रोल्पामा पनि बालविवाह हुने गरेको छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अभियान संचालन गर्ने गरी आगामी आवका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । ‘कतिपय जिल्लामा बालविवाहकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्ने वा विद्यार्थीले विद्यालय नै छोड्ने गरेको पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या बढ्दो देखिएपछि मन्त्रालयले अभियान संचालन गर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो ।’ स्थानीय तह र विद्यालयलाई पनि सहभागी बनाएर अभियान संचालन गर्ने उनले बताए ।

‘लुम्बिनीमा बालबालिकाका लागि अधिकार’ (जेआरसिएन) ले पनि प्रदेशमा बालबिवाह मुक्त अभियान कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । जेआरसिएनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारको यो कदमले बालविवाहविरुद्ध काम गर्दै आएका सामाजिक संस्थालाई उत्साह बढाएको उनले बताए । ‘यसलाई बालअधिकार संरक्षणतर्फको सकारात्मक पहलका रूपमा हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘बिनियोजित बजेट अनुसार स्थानीय तह र विद्यालयहरुले पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु जरुरी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि विज्ञप्ती नै जारी गर्दै प्रदेश सरकारको यो कदम अत्यन्त सकारात्मक र उपलब्धीमुलक भएको बताएका छन् । उनले नेपालमै कुरितिको अवशेषका रुपमा रहेको बालविवाह आफैमा सामाजिक कानूनी अपराध भएको र नेपाली समाजमा मौलाइरहेको बालविवाहलाई राज्यले पनि कानूनी अपराधको रुपमा व्याख्या गरिसकेको उनले बताए । ‘सरकारी तथ्यांकमा देशमै धेरै बालविवाह हुने लुम्बिनी प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा बालविवाहमुक्त अभियान संचालन गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरेर गरेको सम्बोधन स्वागतयोग्य कदम हो ।’ उनले आफुले बालअधिकारका लागि जीवनका धरै वर्ष बिताएको र अहिले पनि संघर्ष गरिरहेकाले निकै खुसी लागेको बताए ।

त्यस्तै बजेटले उद्योग स्थापना, संचालन र रोजगारी सिर्जना गर्न खोजेका युवा वर्गलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेशमा स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशील लुम्बिनी अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

‘यसका लागि महिला, दलित युवा लगायत स्वदेशमै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गर्न उद्यम विकास कोषको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता, उद्योग दर्ता तथा नविकरणमा छुट र सुरक्षण तथा ब्याज सहुलियतको पनि व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ ।’ सरकारले ब्याज सहुलियतका लागि २० करोड रकम बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि प्रति आकर्षित युवाहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकताको ज्ञान सीप मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने सबै सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको तयारी छ ।

ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बसाइ सराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम, मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेक्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यत्रम अघि बढाइने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिकामा ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र खोल्ने योजना अघि सारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मन्त्री रामजी घिमिरेले सरकारले सामान्य नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पारदर्शिताका लागि डिजिटल लुम्बिनी बनाउने गरी बजेटमा प्राथमिकता कायम गरेको बताए । ‘सरकारले सुशासन, रोजगारी र तल्लो तहका आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार बजेटको स्रोत सुनिश्चितता पनि गरेका छौं ।’ आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन हुँदा लुम्बिनीको आर्थिक सम्बृद्धि र रोजगारयुक्त प्रदेशको पहिचान बन्ने उनले दाबी गरे ।