धनगढी । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार सुदूरपश्चिम मुलुककै सबैभन्दा ‘गरिब’ प्रदेश हो। सुदूरपश्चिमको निरपेक्ष गरिबी सबैभन्दा धेरै ३४.१६ प्रतिशत छ। ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– २०८२’ को प्रतिवेदनअनुसार देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएका १० स्थानीय तहको सूचीमा ६ वटा सुदूरपश्चिममै छन् ।
पछिल्लो मानव विकास सूचांक प्रतिवेदन २०२४ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचांक ०.६२२ छ, तर सुदूरपश्चिमको सूचकांक अवस्था औसतभन्दा निकै कम अर्थात् ०.६०१ छ। सुदूरपश्चिमेलीको प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत आयभन्दा न्यून छ। नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीद्वारा प्रकाशित आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन ०८३ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५ सय १३ डलर रहेकामा सुदूरपश्चिमको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १ सय ७९ मात्र छ।
सुदूरपश्चिमका केआई सिंह प्रजातन्त्र स्थापनाको सुरुआती चरणमै प्रधानमन्त्री भए, लोकेन्द्रबहादुर चन्द चारपटक र शेरबहादुर देउवा। माथिका तथ्यांकले विकासका अधिकांश सूचकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि देखाउँछन्। विकासलाई गति दिने र सूचकांक सुधार्ने मुख्य आधार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो। तर विगतदेखि नै संघ सरकारको बजेट प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो छ, अर्कातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पनि चरम बेथिति, भागबन्डा र राजनीतिक खिचातानीको बन्दी बन्ने गरेको छ।
राजनीतिक खिचातानीकै कारण दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले समयमा बजेट पारित गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमले तीन महिना ‘बजेट शून्यता’ को अवस्था व्यहोरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पनि विगतझैं निर्माण चरणदेखि सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूबीच भागबन्डाको खिचातानीमा पर्यो।
मुस्किलले १ असारको मध्यरात प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिए पनि किचलो बढेर तीन सातासम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दल एमालेले बजेट अस्वीकार गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको हो। हरेक वर्ष प्रदेशको बजेट निर्माणका बेला सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूबीच भागबन्डाको चक्र चल्ने गरेको छ। नेताहरूले जतिसक्दो बढी बजेट हात पारेर कार्यकर्ता लक्षित टुक्रे योजना वितरण गर्छन्। प्रत्येक वर्ष मन्त्री र सांसदहरूमाथि बजेटका बेला योजना किनबेचको आरोप लाग्ने गर्छ।
प्राकृतिक रूपमा सम्भावना र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव रहेको सुदूरपश्चिम अभाव, अविकास र विपन्नताबाट किन माथि उठ्न सकिरहेको छैन? सुदूरपश्चिमेलीका मुखमा झुन्डिएको सदाबहार प्रश्न हो यो। अन्नको भण्डार भनिने तराईका सुन्दर फाँटहरूसँगै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो घाँसे मैदानमा बाह्रसिंगाका बथानहरू अवलोकन गर्न पाइने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज यहीं छ।
बडिमालिका, रामारोशन, खप्तड, बूढीनन्दालगायत उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित धार्मिक तथा मनमोहक पर्यटकीय गन्तव्यहरू अनि साइपाल र अपीलगायत उच्च हिमशृंखला सुदूरपश्चिममै छन्। ‘यी सम्पदा तथा गन्तव्य सुदूरपश्चिमको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैभवका प्रतीक हुन्,’ खप्तड पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी भीमबहादुर खड्का भन्छन्, ‘यिनीहरूलाई सदुपयोग गर्न सके हाम्रो प्रदेश सबैभन्दा अगाडि हुन्छ।’
राज्य सञ्चालनका उच्च निकायमा सुदूरपश्चिमले प्रतिनिधित्व नपाएको पनि होइन। सुदूरपश्चिमका केआई सिंह प्रजातन्त्र स्थापनाको सुरुआती चरणमै प्रधानमन्त्री भएका थिए। चार पटक प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा पनि सुदूरपश्चिमकै हुन्। समग्रमा सुदूरपश्चिमले १० पटक प्रधानमन्त्री पायो। राज्य सञ्चालनका अन्य निकायका उच्च तहमा पनि सुदूरपश्चिमले पटक–पटक राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व पायो।
यही सवालमा बझाङका किशोर खड्का भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोतसाधन र केन्द्रीय राजनीतिमा उल्लेख्य पहुँच हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिम किन अभाव, अविकास र पछौटेपनको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
निरपेक्ष गरिबी सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत हुँदा कर्णालीमा २६.६९, लुम्बिनीमा २४.३४, मधेशमा २२.५३, कोशीमा १७.१९ प्रतिशत, बागमतीमा १२.५९ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्।
गरिबी सूचकांकबाट सबैभन्दा गरिब देखिएका १० मा सुदूरपश्चिमका अछाम (४९.५८ प्रतिशत), बैतडी (४८.६५ प्रतिशत), बाजुरा (४७.८१ प्रतिशत), डोटी (४२.८१ प्रतिशत) र बझाङ (३८.८३ प्रतिशत) पर्छन्। त्यसमा पनि अछाम मुलुककै सबैभन्दा बढी गरिब भएको जिल्ला हो। मुलुकभरमै बैतडी दोस्रो, बाजुरा तेस्रो, डोटी पाँचौं र बझाङ नवौं नम्बरमा पर्छन्।
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अधिकांश सुविधामा पनि सुदूरपश्चिम पुछारमा छ। सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ। स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२५’ अनुसार देशभर २८ वटा शिक्षण अस्पताल रहेकामा सुदूरपश्चिम मात्रै त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँ अहिलेसम्म एउटै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान छैन।
सुदूरपश्चिममा रहेका १३ अस्पतालमा १ सय ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि २० जनाको मात्रै पदपूर्ति रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक चेतकान्त भुसाल बताउँछन्। उनका अनुसार मेडिकल अधिकृतको ७९ वटा दरबन्दी रहेकामा ३७ वटामा मात्रै पदपूर्ति छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको अध्ययनअनुसार एक सय शय्यामाथिका जनरल अस्पतालको संख्या पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम छ। बागमतीमा २५, मधेशमा १५, लुम्बिनीमा १२, कोशीमा ७, गण्डकीमा ९ र कर्णालीमा ३ वटा अस्पताल एक सय शय्याभन्दा माथिका छन्, सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै छ।
सुदूरपश्चिमको अर्को समस्या बालविवाह हो। ‘नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०२४/२५’ प्रतिवेदनअनुसार कम उमेरमा विवाह हुनेमा सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो। सुदूरपश्चिममा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेहरूको प्रतिशत ३७.९ रहेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा ४६.३ र कर्णालीमा ४३.४ प्रतिशत बालविवाह छ।
गेटा अस्पतालका लागि भव्य भौतिक पूर्वाधार तयार भएको चार वर्ष बित्यो। करिब सात अर्ब लगानीमा कम्तीमा ६ सय शय्याको अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन तथा आवास लगायतका लागि सानाठूला गरी ५३ वटा आधुनिक भवन संरचना तयार गरिएका छन्। तर तिनको प्रयोग हुन सकेको छैन। अधिकांश भवनका सुनसान कोठाभित्र माकुराको जालो देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम कुपोषणको दुश्चक्रमा छ। राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान ०८३ को प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा ९३ हजार ८ सय ९२ बालबालिकामा परीक्षण गर्दा ९ हजार ४ सय ८७ जनामा शीघ्र कुपोषण र एक हजार ७ सय ७६ जनामा कडा शीघ्र कुपोषण फेला परेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमको समग्र कुपोषण दर १०.१० प्रतिशत रहेको छ। उक्त अवस्थालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार गम्भीर अवस्था मानिने जनस्वास्थ्य विज्ञ ज्ञानेन्द्र दवाडी बताउँछन् । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पुड्कोपना २५ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशत छ।
सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा धेरै बाजुरामा पुड्कोपना ४८.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष गरिएको स्मार्ट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ख्याउटेपना नेपालमा ८ प्रतिशत छ भने बाजुरामा बालिकामा ७.६ प्रतिशत र बालकमा ९.५ प्रतिशत ख्याउटेपना छ । कम तौल भएका बालबालिका नेपालमा १९ प्रतिशत रहेकामा सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छन्। बाजुरामा भने ३०.६ प्रतिशतमा ख्याउटेपना भेटिएको स्मार्ट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार सुदूरपश्चिमको साक्षरता दर औसतभन्दा कम ७६.२ प्रतिशत छ। शैक्षिक सत्र ०८२ मा सञ्चालन भएको एसईईमा सबैभन्दा न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने प्रदेश सुदूरपश्चिम हो। सुदूरपश्चिमबाट ५२.०५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए, जुन राष्ट्रिय औसत ६५.९८ प्रतिशतभन्दा कम हो। अघिल्लो वर्ष ०८१ मा सुदूरपश्चिमबाट ५५ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।
हालैको एसईईमा उच्चतम जीपीए ३.६० देखि ४ सम्म प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार तीन सय ८५ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराले जानकारी दिए। विषयगत शिक्षक अभाव, अध्यापन हुने समय कम, शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव जस्ता कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको शैक्षिक नतिजा कमजोर रहेको उनले बताए।
सुदूरपश्चिमको अर्को प्राकृतिक स्रोत जलसम्पदा हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार सुदूरपश्चिमको जलविद्युत् क्षमता १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट छ । तर हालसम्म मात्र १ सय ६७ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९२ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। १० हजार मेगावाट क्षमताको कर्णाली, ६ हजार ७ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र २० मेगावाटको बूढीगंगा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिममै छन्। ‘०५२ सालदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको २० मेगावाट क्षमताको अछामस्थित बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना कहिले बन्छ यकिन छैन,’ साँफेबगरका दीपक कुँवर भन्छन्, ‘अब त हाम्रै पालामा बन्ला भन्ने पनि लाग्नै छाड्यो।
सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक अत्यन्तै न्यून छन्। पञ्चायतकालमै कुरा उठ्न सुरु गरेका खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकर नाका जोड्ने महाकाली करिडोर, चैनपुर–ताक्लाकोट सडक, दैजी–छेला तथा डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्रलगायत सुदूरपश्चिमको विकासको मेरुदण्ड हुने ठानिएका योजना न विगतका सरकारको प्राथमिकतामा परे, न त अहिलेको सरकारले ध्यान दिय । सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय आयातनिर्यात हुन सक्ने गरी कम्तीमा एउटा सीमा नाकाको स्तरोन्नति गर्नु अत्यावश्यक रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझा बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा हालै प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले ०७७/७८ देखि हालसम्म सात सय ७४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। सोही अवधिमा एक हजार तीन सय ५१ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्यटन सुदूरपश्चिमको विकास तथा समृद्धिको मुख्य आधार हो। ‘देवभूमि’ का रूपमा परिचित सुदूरपश्चिममा खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बूढीनन्दा, अपी, साइपाललगायत रमणीय धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। तर कुनै पनि गन्तव्यमा व्यावसायिक गतिविधि हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीदेखि ८ देखि १० घण्टासम्मको सडक दूरीमा छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसहित करिब आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला सहर छन्। लखनउ, रुद्रपुर, बरेली, गुरुग्राम, कानपुर लगायतका भारतीय सहर सुदूरपश्चिमको नजिकमा छन्। ती सहरबाट सुदूरपश्चिमले बर्सेनि लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्ने अवसर हुँदा पनि भारतीय पर्यटकको संख्या न्यून रहेको नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंह बताउँछन्।
