काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त भएका छन्। घिमिरेले सोमबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिए। मन्त्रिपरिषद्को असार २४ को निर्णयअनुसार उनलाई नियुक्त गरिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
अगाडिको मिति राखेर नियुक्त गरिएको भन्दै कतिपयले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्षका लागि अन्तर्वार्ता लिएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भनिएको मिति एकै दिन परेको देखिएपछि प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सो सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिँदा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एक जना प्रतिस्पर्धी अनुपस्थित हुँदा अन्तर्वार्ता समयअघि नै सकिएको र सोही दिन निर्णय गराउने गरी सिफारिस समितिबाटै मन्त्रिपरिषद्मा नाम पुगे हो।’
नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणमै निर्देशक पदमा कार्यरत थिए। सरकारले वैशाख १८ मा ‘सार्वजनिक पदका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र प्राधिकरणका अन्य ४ जना बोर्ड सदस्य एकै पटक पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता घिमिरे नै निमित्त अध्यक्षका रूपमा थिए। उनी प्राधिकरणको प्रशासन तथा अनुमतिपत्र निर्देशनालयअन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाको निर्देशक थिए। उनले प्राधिकरणमा डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका छन्।
अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएकामध्ये घिमिरेसहित ९ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए। नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी अनन्तमान सिंह, अमलेन्दुनारायण सिंह, सनाउल्लाह खान, सुशीलप्रसाद साह, अवकाशप्राप्त डीआईजी राजीव सुब्बा र अन्य विज्ञहरूमा अनिलकुमार झा, जनार्दन भट्ट तथा मधुसुदन दाहाल सर्टर्लिस्टमा थिए।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ (१) मा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक, प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक मात्र अध्यक्ष हुन पाउने उल्लेख छ। यसका साथै ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको हुनुपर्ने सर्तसमेत रहेको छ।
सरकारले जेठ ५ मा ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ जारी गर्दै अध्यक्षको अनुभवका सम्बन्धमा थप मापदण्ड तोकेपछि केही अन्योल र आशंकासमेत उब्जिएको थियो। दिग्दर्शनको बुँदा ६ अनुसार सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवसरह), एघारौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अन्य संघसंस्था वा कम्पनीको हकमा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रही नियमावलीबमोजिम १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भई जिम्मेवारीमा आएका अध्यक्षबाट सरकारले उच्च अपेक्षा राखेको बताए । सिफारिस समितिले न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा घिमिरेलाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामक निकायले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
