काठमाडौं । सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करारमा राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी मंगलबार र बुधबार विरोधमा उत्रिए। संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अगाडि मंगलबार विरोध गरेका उनीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिए। सरकारका तर्फबाट बुधबार मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएपछि भने तत्काललाई आन्दोलन स्थगित भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव बाहिरिएसँगै हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन्।

मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा करारमा कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूको करार हरेक साउनमा नवीकरण हुने गर्छ । नवीकरण हुने बेला जागिर नै असुरक्षित देखिएपछि विरोधमा उत्रनुपरेको करारका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेर आफ्नो सरोकार राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले धर्नामा बसेका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई बुधबार वार्तामा बोलाएका थिए। उनले करारका कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले बताए । ‘उहाँले हामी रोजगारी दिन आएका हौं, कसैको रोजगारी खोस्नलाई होइन भन्नुभएको छ,’ उनले भने।

सल्लाहकार ढकालको मौखिक प्रतिबद्धतापछि आफूहरूले तत्काललाई विरोधको कार्यक्रम स्थगन गरेको सापकोटाले बताए। ‘लिखित निर्णय, प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गर्छौं’ उनले भने, ‘लिखित आउने भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै त्यति प्रतिबद्धता आएपछि अहिलेलाई आन्दोलन रोकेका छौं।’ संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कुन रूपमा हुन्छ, त्यो हेरेर अगाडिको कदम चालिने जनाएका छन्।

सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गराइरहेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलको २२ असारको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउट सोर्सिङ गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने निर्णय लिएको छ।

सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैंचे, माली, मेकानिक्स, बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि सहयोगी वा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको कार्यदलले जनाएको छ। त्यस्ता पदमा करारमा कर्मचारी राखिएका छन्।

सहयोगी कर्मचारी राखिने हालको ढाँचामा रूपान्तरण गरी नयाँ व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अविलम्ब कार्य थालनी गरी आगामी ३ महिनाभित्र पूरा गर्नसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ। उच्चस्तरीय कार्यदलको उक्त निर्णय मन्त्रालयहरूमा पुगेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू संगठित भएर आफ्ना मुद्दा उठाउन थालेका हुन्।

साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहयोगी पदमा कार्यरत जितेन्द्र मिश्र मन्त्रालय पुनर्गठनपछि करारका कर्मचारीलाई अलपत्र छाडिएको बताउँछन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवासम्बन्धी विषय श्रम रोजगार मन्त्रालयमा गाभिएको छ, खेलकुद शिक्षा मन्त्रालयमा। स्थायी कर्मचारी दुई मन्त्रालयमा बाँडिएका छन्। ‘तर करारको व्यवस्थापन अझैसम्म गरिएको छैन,’ मिश्रले भने।

संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले २०/२५ वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई खाली हात घर पठाउन खोज्ने सरकारी प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए। ‘कार्यरत कर्मचारीलाई नहटाइयोस्, साउनदेखि नियमित नवीकरण गरियोस्,’ उनले भने, ‘पहिलो विषय, जागिरको सुरक्षा होस्। दोस्रो, दरबन्दी कटौती भएर बिदा गर्नुपर्ने स्थितिमा खाली हात घर नपठाइयोस्। हाम्रा माग यति हुन्।’

करारका कर्मचारीसँगको भेटमा मन्त्री रावलले उच्चस्तरीय कार्यदलबाट परिपत्र आए पनि त्यसलाई निर्णयका रूपमा नबुझ्न भनेकी छन्। ‘परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। त्यसबारे थप छलफल हुनेछ,’ उनले करार कर्मचारीहरूलाई भनेकी छन्, ‘तपाईंहरूलाई अन्याय हुने गरी निर्णय हुनेछैन।’

संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले संघ सरकार मातहतका निकायमा १५ हजार हाराहारी कर्मचारी करारमा रहेको बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्ने भएकाले त्यसको सबै विवरण मन्त्रालयमा नरहने बताए। कर्मचारी किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले पनि करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण किताबखानामा नहुने बताए।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणले दरबन्दी कटौती भएर घर जानुपर्ने स्थिति बने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उपदानलगायतका सुविधा दिनुपर्ने करार कर्मचारीको माग छ। ‘पद नै कटौतीमा पर्‍यो, सरकारले नयाँ नीति ल्यायो भने हामी सहयोग गर्न तयार नै हुन्छौं,’ संघर्ष समितिका महासचिव नेपालले भने, ‘तर, जागिरबाट हटाइने स्थितिमा सरकारले हामीलाई उचित उपदान दिने व्यवस्था भने गर्नुपर्छ।’

सर्वोच्चले ९ माघ २०७० मा निजामती सेवाअन्तर्गत करारका कर्मचारीलाई हटाउँदा उपदान वा क्षतिपूर्तिजस्तो कुनै रूपमा भए पनि उचित प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने नीति लिएपछि २०५७ देखि श्रेणीविहीन पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको हो। संघले करार कर्मचारीबारे नयाँ नीति ल्याए प्रदेशका ८ हजार र स्थानीयका ३० हजारभन्दा बढी करारका कर्मचारीसमेत प्रभावित हुने महासचिव नेपालले बताए।