कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा आज कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । 

उनले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रथमतः विश्वव्यापी सङ्कंट बनेको कोरोना महामारीलाई चुनौति दिँदै ‘हामी महामारीलाई जित्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वासका साथ जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइ स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, उपकरण, औषधि, जनशक्ति र पूर्वाधार समेत व्यवस्थापनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कर्णालीको दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, गरिबी अन्त्य र पूर्वाधार विकास र बिगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिदै कोभिड नियन्त्रण प्रतिकार्य, नियमित प्रशासन, विकास तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन जोड दिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको उचित व्यवस्था गर्दै आवश्यक औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा उपलब्धतामार्फत नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुका साथै कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सेन्ट्रेटर, आइसीयू र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ५०० श्ययाको कोभिड विशेष अस्पताल निर्माण गरी सङक्रामक रोग उपचार तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आईसीयू उपचार कक्षसमेत पचास उपचार श्ययाको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशका सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने, भारत एवम् तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलगायत आगन्तुकहरूको प्रदेश प्रवेश विन्दुमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

उच्च हिमाली तथा सडक पहुँच नभएका विकट स्थानीय तहबाट जटिल लक्षण देखिएका सङ्क्रमितको हवाई उद्धार गरी नजिकको कोभिड अस्पतालाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउने,  अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितहरूको लागि निःशुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सेवातर्फ थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र कोभिड उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन, अल्जाईमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गर्ने, आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी एवम् अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।