नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता खारेजीतिर !(भिडियोसहित)

नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता खारेजीतिर !(भिडियोसहित)

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

हामीले हरेक दिन महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामीले दिनभरि घटेका घटनाहरुलाई समेटेका छौं।

क्रियाशील सदस्यता विवादमै रुमलिँदा नेपाली कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। २३ भदौसम्ममा महाधिवेशन नगरे कांग्रेसले वैधानिकता गुमाउने देखिएको हो। यद्यपि तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढेपछि सभापति देउवापक्षीय नेता गोपालमान श्रेष्ठले शून्य समयको २/३ महिनामा महाधिवेशन हुने बताएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका पदमुक्त तीन सांसदको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निवेदकहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यता सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग विघटनविरुद्धको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

नेकपा एमालेले विधान संशोधनसहितको प्रस्ताव केन्द्रिय कमिटिमा प्रस्तुत गरेको छ। महाधिवेशनबाट एक अध्यक्ष र २ सय २५ केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र चुन्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यस्तै स्थायी कमिटी खारेज गरेर सानो आकारको सचिवालय रहने पनि प्रस्तामा उल्लेख गरिएको छ। एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते आयोजना हुने विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ। 

कोरोना भाइरसविरुद्ध कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका जेष्ठ नागरिकले सोमबार दोस्रो डोज खोप पाएका छन् । गत फागुन तेस्रो साता कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई सोमबारदेखि दोस्रो डोज खोप दिन सुरु गरिएको हो। जापान र भुटानबाट एस्ट्राजेनेकाको खोप प्राप्त भएपछि सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई खोप दिने व्यवस्था मिलाएको हो । डब्ल्यूएचओका अनुसार पहिलो डोज लगाएको १२ हप्तापछि दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने भएपनि भारतले खरिद सम्झौता भएको कोभिशिल्डको १० लाख डोज खोप उपलब्ध नगराउँदा पाँच महिनादेखि जेष्ठ नागरिकहरु दोस्रो डोजको पर्खाइमा थिए । 

मुआब्जासम्बन्धि विवादका कारण काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। उक्त क्षेत्रको १६५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा समाधान नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर,  प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले सोमबार आयोजनाको खोकना–बुङमती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यहाँ देखिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।

Skip This
Skip This
Logo