राजनीतिको अर्थ विकास नभएर केवल कुर्सीको लडाइँ मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । सक्षम युवा खाडीमा भासिएकै छन् । स्वरोजगारको अभाव र शिक्षितहरू बेरोजगार बनिरहेकै छन् । कोही ओली पक्षको, कोही माधव नेपालतिरको, कोही प्रचण्डतिरको, कतै झलनाथ या वामदेव लगायतका अनेकौँ तर्क र सोचले सत्तारुढ दलको गन्तव्य कुर्सीमोहभित्रै रुमल्लिएको छ । प्रतिपक्षी पनि उस्तै : कोही देउवाका पक्षधर, कोही पौडेलका रे, कोही सिटौला अरू अरू । अन्य सबै जसो दलमा मौरीका राना अनुसारका कर्मी मौरी । कार्यकर्ता अन्ध समर्थक । लडाउने र भत्काउने बाहेक बनाउने सपनै नदेख्ने बाटोमा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम पनि सबल बनेर उभिइदिन्छ । हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ युवाले कुनै बाहिरका देशले भिसा खुलायो भन्दा खुसी मानिन्छ । तब विदेशमन्त्री र सरोकार गमक्क हुन्छन् । खुसी मान्छन् । उपलब्धि ठान्छन् ।

हामीले आत्मनिर्भरताको इतिहासलाई बिर्सिहाल्यौँ । सन् १९७० ताका जापानलाई चामल निर्यात गर्ने, एकताका “खाद्यान्न निर्यात कम्पनि” खोलेर बसेको, दोस्रो विश्वयुद्धपछि खाद्यान्न बाँढ्ने हैसियत बोकेको नेपाल आज २०२० सम्मको समयमा कति परजीवी बनेको छ ? आज हामी जापानभन्दा ५० औँ वर्षपछि रहेछौँ । यसको कारण अधोगति अधोमति भएका मुलुकमा अर्कालाई बझाएर, लडाएर आपूm उक्सिने प्रपञ्च मात्र रचिन्छ र राजनीति चलिरहन्छ । हामीले मगन्ते सोचलाई त्याग्नै सकेनौँ । वास्तवमा दाता गरिब हुँदैन माग्नेले उन्नति गर्दैन भन्ने नेपाली उखानमैत्री आत्मनिर्भरता हुनुपथ्र्यो । अर्काको भाषा, अर्काको सामान, बोर्डिङ स्कुलमा अंग्रेजी रटाउने, भान्साघरदेखि चर्पीसम्मका सामान आयातित अनि देशको उन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?

फ्रान्स सन् १९६७ ताका आज हाम्रो देशको जस्तै अन्योल र बेमेलको शैलीमा थियो । आज २०२० मा हामी त्यसबेलाको फ्रान्स जसरी ५३ वर्ष पछाडि रहेछौँ । अब, दक्षिण कोरियातिर एउटा प्रोफेसरले बोल्दा, तिनका छेउमा पर्दा आफ्नो आसन छोडेर सादर सम्मान हुन्छ । हाम्रो देशमा नेताको दैलो कुर्ने लाजमर्दो प्रवृत्ति प्रबल हाबी बनेको छ ।

विसंगतिपूर्ण चरित्र हाबी बन्दै जाने हो भने यो मुलुकमा अर्को पृथक् क्रान्तिको आवश्यकता महसुस हुन सक्छ । युवाशक्तिको जमात मुलुकबाट बाहिरिनु भनेको एकदिन पृथक प्रकृतिको नेतृत्व जन्मनु हो । यसको जिम्मेवार हरेक सत्तापक्षी र विपक्षी नेतृत्व बन्नुपर्छ । विकासकै कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि आजसम्म ७० वर्षको अन्तरालमा हाम्रो मुलुकले थुप्रै खाले सत्ताका प्रकृति पायो तर परिवर्तनलाई ठोस आभास गर्नै सकेन । व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको भए पनि केन्द्रीकरणको ऐठनले देशमा चाकडीबाजको भ¥याङलाई घटाउन सकेन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सोचको डकार उस्तै र अभैm भयानक काण्डैकाण्डले ताण्डव मच्चाइरहँदा विश्वासमा ग्रहण लाग्दो छ । कारण, हामीले स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको चरणलाई बोध गर्नै जानेनौँ । नीति तथा कार्यक्रम पनि आकर्षक देखिन्छ तर उही कार्यान्वयन र प्राप्तीको विवरणसँग दूरदर्शिता हुँदैन । व्यवहारिकतामा कमजोरी भइरहन्छ ।

संघीय पद्धति पश्चात् पनि घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो कि खाने मुख चाहिँ घरघरमा पुग्यो भन्नुपर्ने जटिलताले देशमा पीडा भएको हो । ७७ जिल्लाका २९३ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी निकायलाई मैले त जितेर आएको पार्टीका आडमा गुलामी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सोचले गाँज्यो र जताततै नातावाद चल्यो । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भएर हुँदैन, सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

भनिन्छ, संसारमा दुईवटा कुरामा मूख्र्याईँ हुन्छ : राजा वा शासकद्वारा अनि दरबारिया पण्डित वा सल्लाहकारद्वारा । शासकले आफ्नो अयोग्यताका बाबजुत पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन् । सल्लाहकारले शासक स्तुति गर्नका लागि गलत तर्क गरेर झुटोलाई पनि सत्य साबित गराउन चाहन्छन् ।

यतिखेर नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्ष र विपक्षको सरगर्मीले बाढी, पहिरोले पिरोलिइरहेका दर्दनाक संवेदनशील विषय समयमा नै सम्बोधन भएनन् । पूर्वसचेतना संयन्त्र र बस्ती सार्नु पर्ने विषयमा हामी असचेत पनि छौँ । आगो लागेपछि कुवा खन्ने सोचबाट ग्रसित छौँ ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरको गठजोडले यदि ओली नेतृत्वको सत्ता ढल्यो भने पनि मुलुकलाई त्यसबाट कस्तो लाभ मिल्छ ? अहिले कहिले मिल्न लागे जसरी त कहिले बेमेलको भुसको आगो धुवाँइरहेकै छ । विश्लेषणका लम्बेतान अनुमान गरिँदै आइएको भए पनि यो गुटबन्दीभित्र रुमल्लिएको सत्तास्वार्थकै लडाइँ हो । यो शक्ति संघर्षको लडाइँमा राष्ट्रिय स्वार्थ, जनहितको होइन, सत्तास्वार्थ मात्रै प्राथमिकतामा छ । यो विषय ओली समर्थन वा प्रचण्ड–नेपाल विरोधको कुरा नभएर गुटबन्दी दुर्गन्धले पार्ने असरमा आधारित छ ।

जस जसले जसरी बुझे पनि हिजोदेखिकै इतिहासलाई हेर्दा कुनै पार्टी फुटेपछि फेरि जुटेर देश बन्नेछ भन्ने कुरा निकै नै गम्भिर हो । यो फुट र जुटको चक्कर चाहिँ अवश्य चलिरहन्छ तर बहुमतको अवस्थामा पुगेर नेतृत्व लिने अवसर पाउने कुरा कल्पनाको लड्डु नै हो । यदि नेकपाले तातो रिस ग¥यो भने त्यो ठूलो गल्ती ठहर हुनेछ ।

नेपालको वास्तविक समस्याको निकासमा हाललाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले नै सबै निकास आइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यो हालका प्रधानमन्त्रीको समर्थन र अन्यको विरोधका लागि किमार्थ होइन । प्रधानमन्त्री ओलीमा नक्कली राष्ट्रवादको दम्भ, सत्ताउन्माद, हठी प्रवृत्ति देखिएको होला तर अहिले नयाँ नक्सा निर्माणको काम छायामा परिरहेको छ । महामारीले निम्त्याएको मुलुकको सम्भावित आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव तथा स्वास्थ्य समस्या हल गर्नमा सत्ता नेतृत्व परिवर्तनले मुलुकलाई निकास खोज्ने बेला हो । सलहले कृषिमा पारेको असरलाई नियन्त्रण गर्ने तथा बाढी र डुबानको भयका लागि उचित पूर्वसतर्कता अपनाउने कुरामा ध्यान पु¥याउन छोडेर सत्ताको लडाइँमा जुधिरहँदा यसपटक पनि ठूलो जनधनको दुःखद् क्षति भइरहेको छ ।

केलाउन थाल्ने हो भने ओली सरकारको कमजोरीको लामो सूची बन्न सक्छ तर यी कुरा सुधार गर्ने एउटा दबाब बनेसम्म राम्रै होला । सत्ता जिम्मेवारी परिवर्तनबाट भलै कसैलाई लाभहानी होला तर जनता र देशलाई ठूलो आर्थिक, नैतिक घाटा हुन्छ । नेकपाभित्र दुई–तीन धारमा गम्भिर चिस्यान पैदा हुन्छ । ती भ्वाङलाई टाल्दा र सम्याउँदा नै बहुमतको सरकारको अमूल्य समय सकिनेछ । परिणामतः अहिले बढिरहेको सरकारप्रतिको वितृष्णाको बाढीले नेकपामा फुटै फुटको संकटसँगै बज्रपात पर्ने देखिन्छ । जनअभिमतको ठूलो उपेक्षा हुनेछ र भइरहेको पनि छ । यदि जनताले साथ दिएन भने न कोही राजा हुन सक्छ न कोही नेता नै हुन सक्छ । वास्तवमा जो कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आए पनि पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनाको तथा कामको तारतम्य मिलाउँदैमा बाम नेतृत्वको सरकारको कार्यविधि सकिने देखिन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र आन्तरिक टकराब रहिरहने हो भने जो नेतृत्वमा पुगे पनि कुर्सीमोह बोकेर एउटा असहयोगी जमात उसै गरी खडा हुनेछ ।

बरु, सहमतिका आधारमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग मिलेर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिने कुरा लाभदायी हुन्छ । उल्टै प्रतिपक्षी कांग्रेससँग गएर सहयोग माग्ने तर आफ्नै आन्तरिक समाधानमा लचिलो नबन्ने नेकपा नेतृत्वको सोचले बाम इतिहास हुँडलिने देखिन्छ । हुनलाई यो पार्टीभित्रको दाउपेच हो तर सत्तारुढ पार्टी भएकाले महामारी तथा सीमा समस्याको जटिल अवस्थामा नकारात्मक असर नहोस् भन्नेमा सचेत हुनु नेकपाका सबै नेतृत्वकर्ताको दायित्व हो । अर्कोतिर यदि पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेशको बाटो रोजियो भने नेपालको इतिहासमा बाम सरकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कालो धब्बा लाग्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनमत र विश्वासमा गएर थुरिनेछ ।

गुटवादको चुरो

मदन–आश्रितको स्मृति दिवसलाई साक्षी राख्दै २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (केन्द्र) का बीचमा तामझामसहित एकताको घोषणा भयो । दुई ठूला बामशक्तिले एउटा ऐतिहासिक दिनमा ६०–४० को भागबन्डे संसदीय निर्वाचनको आधारसूत्र बोकेर मुटु जोडे । हालको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । जनताले परिवर्तनको ठूलो अभिष्ट राख्नु स्वाभाविक पनि हो तर नेकपाको गुटबन्दी तन मिलेको देखिएर मन खण्डित छ । अभैm संक्रमित नै छ ।

कोभिड १९ को विश्वमहामारीको पीडाले थिल्थिलिएको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारीले मुख बाउने दाउपेचलाई छोडेनन् । सीमा रक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि जनताले सडकमा कराएपछि, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारले तथ्य पेस गर्दै सुसूचित गरेपछि सरकार अलि बढी सक्रिय भयो । नेकपाको राजनीतिक गणितको हिसाबमा जोडघटाउ चलिरहँदा परदेशमा खान नपाएर कोठामा बन्दी भएका विवस नेपालीको मनमा कति दर्द हुँदो हो ! महामारीका पीडा, नयाँ नक्सा निर्माणको ठोस कार्यान्वयनको विषय, बाढी तथा डुबानको रोकथामका विषय सबै कुरा यतिखेर सत्तास्वार्थभन्दा माथि रहेनन् । पदीय लोलुपताभन्दा माथि रहेन । जनताको संवेदनालाई छायामा पारेर जनताका लागि नेतृत्व गर्छु भन्दै कुर्सीको लडाइँ गर्ने रमिता हेरेपछि प्रश्न उठ्छ ः यो लडाइँ जनताको हितकै लागि हो त !

विश्व खाद्य संकट, बेरोजगारी, अभावको महामारीले ग्रसित हुने अवस्थालाई अनुमान लगाइरहँदा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरू मध्येबाट एकैचोटि ठूलो संख्यामा भित्रिँदा नेपाल पनि अभावमुक्त रहन सक्दैन । आखिर गरिब मारा बजेटका लप्काले सदियौँदेखि पिल्सिएको संस्कारी रोगको निदानका लागि कोरोनाको भ्याक्सिन खोज्नलाई भन्दा पनि गाह्रो देखिन्छ ।

समृद्धिको स्वार्थमा एक होऔँ !

दुःखद् कुरा, जनताले विश्वास गरेर काम गर भन्दै जिताएपछि नेतालाई पार्टी छोड्ने र अर्कोसँग लेपासिने हक कसरी प्राप्त हुन्छ ? मतदाताको योगदानलाई गलहत्याएर झगडा मात्रै गरिरहने संस्कार बोकेपछि जनताले त्यसको हिसाब माग्न थाल्दा अर्को तेस्रो शक्ति जन्मन सक्छ । घोषणापत्रमा एकथोक लेख्ने, जनतासँग आश्वासन बाँढ्ने तर सत्ता र कुर्सीमा लडिरहने हो भने विकास चाहिँ कहिले र कसरी हुन्छ ? यत्रो ठूलो संकटको घडीमा पनि गुटबन्दीकै स्वार्थमुखी अस्थिरताले जनविश्वासमा डढेलो लाग्छ भने त्यसको परिणाम गलत हुनेछ । कैयन भ्रष्टाचारीको, अपराधीको छानबिन नगर्ने अनि आदर्शताको ढोल पिट्दै हिँड्ने हो भने पनि जनता सधैँ अन्धो र बहिरो बन्न सक्दैन ।

स–साना बखेडाभित्र उल्झिएर आजको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थकै वरिपरि भौँतारिइरहेको देखिन्छ । नेता चुनाव लड्ने र जित्ने केही समयका लागि होइन उसको कार्यकाल र क्षमता रहेसम्मका लागि हो । तिनले गल्ति गर्नु, समृद्धिको पाइलामा भाँजो हाल्नु हो । नेता ढुलमुले भएर जनताको मन भाँड्नु भनेको जनअभिमत माथिको अत्याचार हो । जनताले पनि गुटको भुङ्ग्रो तापिरहनु मुख्र्याईँ नै हो । गुटको लडाइँमा होइन, समृद्धिको लडाइँमा एकजुट हुनु नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्य हो ।

गुटबन्दी नै हाम्रो मुलुकको आजको अभिशाप हो । जहाँ भाइ–भाइमा एकता हुँदैन त्यहाँ रावण र विभीषणको द्वन्द्व हुन्छ नै । कौरव र पाण्डवका बीचको रक्त होलीलाई द्वन्द्वकालमा नै हामीले भोगिसकेका छौँ । राजनीतिक मैलो केवल समस्या हो । अभैm पनि समय छ, मैलो धोइयोस् । सत्ताधारी शक्ति केवल खेमाबन्दीको लडाइँमा विगतदेखिकै जसरी लडिरहने हो भने बहुमतकै हैसियतमा रहे पनि स्वाभाविक प्रक्रियामा हुने विकासभन्दा फरक खासै परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन । तब, अर्को शक्ति आउने सम्भावना पनि रहन्छ । यसको सम्पूर्ण दोष गुटबन्दीको राजनीतिलाई नै जानेछ । सत्तारुढ दल नेकपाले एकजुटको बाटो छोडेमा यो जटिल अवस्थामा जनताले अर्को हन्डर बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । गुटबन्दीको झिनो स्वार्थले जन्माउने सांगठनिक संरचनामा फेरि उतारचढाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा हानी हुन्छ । यसर्थ हरेक नागरिकले गुटतन्त्र भिर्ने राजनीतिप्रति निषेधको नीति बोकेर राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै साथ दिनु आवश्यक छ ।