• बुद्धिमान परियार

आज दुनियाँ २१ औं शताब्दीको चरणमा छ। सारा संसार आधुनिक युगको वैज्ञानिक चमत्कारमा प्रतिष्पर्धा गर्दै नयाँ नयाँ  खोज अनुसन्धान र आविस्कारमा समयलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । तर हाम्रो देश र नेपाली समाज अझै पनि पुरानो सोच, पुरानो शैली र पुरानै ढाँचामा समय खेर फालिरहेको छ । देशमा अहिले पनि विभिन्न घटनाहरु र मानव, मानवबीच गरिने भेदभाव पूर्ण व्यवहारले त्यहि पुष्टि गर्दछ । जहाँ जसरी घटनाहरु घटेका छन् ती सबै पुरातन सोचका कारण घटिएका हुन् भनेर भन्दा अत्युक्ती नहोला ।

गत जेठ १० गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका ८, सोती भन्ने गाउँमा भएको मानव नरसंहारलाई यसैको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो दिन नेपालको इतिहासमै एउटा कहालीलाग्दो हत्याकाण्ड हुन गयो ।  यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । अत्यन्तै क्रुर, पासविक, बर्बर र अमानवीय ढंगमा गरिएको यो सामुहिक नरसंहारको मुख्य जग जातीय अहंकार नै हो । वास्तवमा यो घटना एक कथित तल्लो जात भनिने युवा बिश्वकर्मा र कथित उपल्लो जात भनिने मल्ल थरकी युवतीबीच चलिरहेको प्रेम कहानीसँग मात्रै जोडिएको छ। जो युवा जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ राना गाउँ निवासी नवराज विक  हुन् भने युवती पश्चिम रुकुम चौरजहारी नगरपालिका ८ सोती निवासी सुष्मा मल्ल हुन् । उनीहरु लामो समयदेखि प्रेम बन्धनमा बाधिएको कुरा विभिन्न स्रोतहरु बाट प्रस्ट हुन्छ । यो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने अभियान युवती पक्षका आफूलाई कथित उपल्लो जात ठान्ने मल्लहरुलाई पचेन ।

जातीय संकिर्णताको पराकाष्ठा रुप प्रस्तुत गर्दै तल्लो जाती भनेर  गाली, गलौज गर्दै कामीलाई कसरी छोरी सुम्पने भन्ने जस्ता संकृण बिचार राखी नवराज विकसहित अन्य ५ जना युवाहरुको योजनाबद्ध निर्मम हत्या गरियो । यो घटना मानव सभ्यता र मानव जातीकै निम्ति चुनौति बनेको छ भने नेपालको ऐन कानुनलाई यसले ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ । कानुनलाई मात्र होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत उपहास भएको छ । यो घटनाले सिङ्गो नेपालीहरुको शिर झुकाएको छ र ६० लाख दलित समुदायको हृदयमा गहिरो चोट पुर्याएको छ।

यस्तो अमानवीय हत्याको चौतर्फी बिरोध मात्र होइन सशक्त आन्दोलनका आवाजहरु बुलन्द भईरहेका छन् । आन्दोलनको मुख्य मक्सद भनेको तथ्य सत्य छानबीन हुनु पर्ने र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गरिनु पर्ने भन्ने नै हो । तर विगतको घटनालाई फर्केर हेर्दा पीडित पक्षले न्याय नपाएको, अपराधीले उल्टै संरक्षण पाएको उदाहरण हरु प्रसस्तै छन् । यहि घटनालाई पनि रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद माननीय जनार्दन शर्माले घटनालाई तोडमोड, सामसुम पार्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खालको अभिव्यक्ति व्यक्त गरेर दोषीलाई संरक्षण गर्ने र पीडितलाई अझ पीडा दिने हर्कत भएकै हो । यस्ता प्रवृत्तिको निन्दा र भर्त्सना गर्दै घटनालाई राजनितीक रङ्ग र शक्तिको दुरुपयोग नगरियोस् भनी व्यापक दबाव सृजना समेत भएको छ । यसकारण पनि दबावको आवश्यक छ। विगतमा पनि यस्ता घटनाहरुलाई गम्भीरताका साथ लिईएको देखिंदैन ।

नेपाललाई २०६३ सालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि एवं जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध  ऐन कानुनको व्यवस्था गरे पनि यो १४ बर्षको अवधिमा जातीयताको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या निकै ठूलो छ । २०६८ सालमा मनविरे सुनारले चुलो छोएको निहुँमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । त्यस्तै २०६८ सालमै शिवशंकर दासले अन्तरजातीय विवाह गरे बापत मर्नु पर्यो । २०७० मा झुमा विक, ०७० मै संगिता परियार, २०७१ मा राजेश नेपाली, ०७३ मा लक्ष्मी परियार, ०७३ मा अजित मिजार, ०७३ मै अस्मिता सार्की, ०७५ मा श्रेया सुनार, ०७५ मा मना सार्की, ०७५ मा रुपमति कुमारी दास, ०७५ मा दितिया रेष्मा रसाइली, ०७५ मा माया बिक, ०७७ मा टिकाराम नेपाली, ०७७ मा अंगिरा पासी र ०७७ मा नवराज विक सहित ५ जनाको हत्या ।

यी प्रतिनिधि घटना  मात्र हुन् । बाहिर नआएका दर्जनौं घटनाहरु समाजमा व्याप्त छन् । माथि उल्लेखित हत्याहरु काहीं छोएको निहुँ, कतै अन्तरजातीय विवाह, काहीँ बोक्सीको आरोप, कतै अन्तरजातीय विवाहलाई सहयोग गरे बापत भने काहीँ दलित महिलाहरुलाई बलात्कार गरि हत्या गरिएका अत्यन्तै निन्दनीय घटनाहरु रहेका छन् । के यी हत्याहरुमा अपराधीलाई कानुनी कारवाही भयो त ? यदि निष्पक्षरुपमा दोषीलाई कारवाही भएको भए यसरी श्रृङ्खलाबद्ध हत्या हिंसा हुने थिएन । पीडक या दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको भए सायद समाजमा क्रमशः आपराधिक गतिविधिहरु कम हुँदै जाने थियो । तर यहाँ त विभिन्न बहानामा घटना सामसुम पार्ने, प्रमाणहरु नष्ट गरि मुद्दा कमजोर पार्ने जस्ता कार्य गरि पीडितलाई अझ पीडित बनाउने र पीडकलाई संरक्षण गरि गलत काम गर्न उस्काउने कार्य भएका छन् । त्यसकारण पनि रुकुम घटनालाई त्यस्तो हुन नदिन व्यापक खबरदारीको आवश्यकता छ र खबरदारी भईरहेको पनि छ । यो मानव सभ्यतामा नै लज्जाबोध गराउने खालको घटना भएकोले सहि ढंगले छानबीन गरि सत्य, तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारवाहि गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य भएको प्रत्याभूति गराउने सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसो गरेमा आगामी दिनमा रुढीग्रस्त रुढीबादी चिन्तनबाट हुने घटानाहरु न्युनिकरण हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कानुनी रुपमै भेदभाव र छुवाछूत हटाउन भएका व्यवस्थाहरु

नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा ऐन कानुनहरु निर्माण भएको पाईन्छ। २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि निर्माण भएको नेपालको संविधान २०४७ ले पुनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो । २०६२, ६३ को जनआन्दोलन पछि निर्माण भएको गणतान्त्रिक संविधानमा त अझ धेरै व्यवस्था गरियो । संविधानको प्रस्तावनामै विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ । त्यसैगरि मौलिक हकमै भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, त्यसैगरि धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।

विभिन्न समयमा गरिएका घोषणा र निर्णयहरु

२०६२,६३ को महान जनक्रान्ति पश्चात् स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यबस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसैगरि २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को  निर्माण गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीहरुको प्रयास

२०५८ साल श्रावण ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । २०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले छुवाछूत र जातीय भेदभाव सम्बन्धि मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । २०६५ साल माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तर सम्मै छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उनका सम्बोधनको क्रममा छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै ईजलास स्थापनाको कुरा समेत समेटिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएको देखिएन ।

त्यसैगरि छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरुप १ लाख रकम दिने निर्णय गरे । त्यसैगरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन गरे र केही बैठक पनि बसाए । तर त्यसपछि उक्त समिति निष्कृय भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन गर्ने २०६३, ६४ को बजेट मै व्यवस्था गरि भेदभाव र छुवाछूतको उन्मुलन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । त्यस्तै जेठ २१ लाई जातीय उन्मुलन राष्ट्रिय  दिवसको घोषणा गर्दै देशैभरि उक्त दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउन निर्देश समेत गरियो । तर यी सबै प्रयासहरु सशक्त कार्यान्वयनको अभावमा घोषणा र निर्णयमा नै सिमित देखिएका छन् ।

निश्कर्ष

२१ औं शताब्दीको यो युगमा पनि नेपाली समाजमा जातीयताका कारण घट्ने घटनाहरुले सिङ्गो समाजनै कलंकित भएको छ । यो सभ्य समाज निर्माणको निम्ति अत्यन्तै दुःखद पक्ष  हो । यस्ता कुसंस्कार, कुप्रथा लगायत रुढीबादग्रस्त चिन्तन मानसपटलबाट फाली सभ्य समाज र  मानवताको परिचय दिन आम   नेपालीहरुको साझा र मुख्य कर्तव्य हुनु पर्दछ। त्यसैगरि भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्न बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै संयन्त्रहरु सकृय हुनु पर्दछ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै तहले साँच्चिकै प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल साँच्चिकै व्यवहारमै छुवाछूत मुक्त र जातिय भेदभाव मुक्त देश बन्न  सक्नेछ ।