कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जना भएको संकटबाट जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उक्त प्राथमिकतालाई आत्मसात गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई जिवन्तता प्रदान गर्न ल्याइएको हुँदा तिनको सम्मान गर्नु र अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको कानुनी बाध्यता पनि हो ।

निजामती कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा बढाउने माग गरेका थिएनन् र गर्ने अवस्था पनि थिएन । उनीहरुका केही सुविधा कटौती गरिएको घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ । अहिलेको समयमा यो त्याग गर्नु पर्ने थियो, राम्रै भयो । यो घोषणा हुँदै गर्दा संसदमा तालि बजाएर समर्थन गरिएको छ । यसको चौतर्फि रुपमा स्वागत भएको छ । तर यो स्वागतभित्र अन्तरनिहित नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रतिको आम दृष्टिकोणका बारेमा बुझ्न गाह्रो छैन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रति कसैको पनि सकारात्मक धारणा छैन । समाजले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

हरेक संकटको घडीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको प्रयास सफल बनाउन अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नहुनुको कारणको खोजी हुनु पर्दछ । आम जनताका प्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको सेवा सुविधामा कटौती गरिएको छ भन्दा तालीको वर्षा हुनुले जनताको कर्मचारीतन्त्र प्रतिको धारणा सकारात्मक नभएको संकेत गर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई चौतर्फि आक्रमण गर्नुमा आफ्नो सफलता ठान्नु पर्ने अवस्था किन आयो । सार्वजनिक प्रशासनले यसको निर्मम आत्म समीक्षा गर्नै पर्दछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र उद्देश्य हासिल गर्ने स्थायी संयन्त्र हो । सरकारको सक्षमता कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतामा निर्भर गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्तरिक गुण, आर्जित अनुभव, संगठन भित्रको कार्यवातावरण र वाह्य परिवेशबाट निर्धारण हुन्छ । सरकारलाई सफल बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा दक्षता, प्रभावकारिता, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता जस्ता योगदानहरुको अहम भूमिका हुने कुरा नकार्न सकिँदैन ।

चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी लिई आफ्नो अन्तरनिहित क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग गरी सरकारलाई सफल बनाउन अहोरात्र दत्तचित्त भएर लाग्ने कर्मचारीहरु पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र भित्र छन् भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सबै कर्मचारीहरुलाई एउटै डालोमा राखेर समग्रमा मूल्याङ्कन गर्नु र सबैको लागि एउटै धारणा बनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धिहरुबाट सिर्जित जनचाहना पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई साकार रुप दिन नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई समय अनुसार परिवर्तित गर्दै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै अगाडी बढ्ने क्षमता राखेको छ ।

इतिहासका कठिन मोडमा समयले मागेको जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र सफल भएको छ । देशको सार्वजनिक प्रशासन त्यस देशको राजनीतिक वातावरणले निर्धारण गर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आजसम्म आफूलाई बचाउँदै आइरहेको छ । विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका वाह्य तथा आन्तरिक वातावरणसँग जुधेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अविच्छिन्न राखेको यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तर पनि समय समयमा यसमाथि निरपेक्ष रुपमा निर्मम प्रहार हुनुको पछाडी के कारणहरु छन् भन्ने विषयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ । अन्यथा सेवा सुविधाको कटौतीमा खुशियाली मनाउने मात्र होइन प्रत्येक कर्मचारीहरुलाई सामाजिक वहिष्कार समेत हुन थाल्नेछ ।

कुनै पनि देशले अवलम्वन गरेको राजनीतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, आर्थिक अवस्था, जनसंख्याको बनावट, समाजको चेतनाको स्तर, शिक्षाको अवस्था, नेतृत्वको क्षमता जस्ता विषयहरुले सार्वजनिक प्रशासनमा असर पारेको हुन्छ । त्यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रले समयको माग अनुसार उपलब्धी हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी यसमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र लिनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु गलत हुन्छ । यस तर्फ नेपालको कर्मचारितन्त्रले गम्भिर भएर सोच्नु जरुरी छ । अन्यथा सबैले आफ्ना दोष जति कर्मचारीमाथि लगाउने र आफू निर्दोष भएको भ्रम फैल्याउन सफल भइनै रहनेछन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबै राजनीतिक दलप्रति तटस्थ रही जनतामा समान हिसाबले सेवा प्रवाह गर्न तल्लिन भइनै रहेको छ । जनइच्छा र जनताको छनौट बमोजिमको सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको छ । तर यो कार्य कर्मचारीतन्त्रको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका अन्य पक्षहरु पनि हुन्छन् भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

एउटा कर्मचारी कानुनको सीमा भित्र बाँधिएर कार्यसम्पादनको निम्ति आफ्नो बुद्धि विवेक र सामर्थ्यको इमान्दारिताका साथ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । उसका आफ्ना छुट्टै लक्ष्य हुँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) को लक्ष्यसँग आफूलाई समाहित गरेको हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक नीति बनाउँदा सत्तारुढ दलको घोषणालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गरेको हुन्छ र कर्मचारीतन्त्र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध हुन्छ । उ सरकारका नीति प्रति समर्पित हुन्छ । सरकारका नीति प्रति प्रतिवद्ध रहनु कर्मचारीतन्त्रको कर्तब्य हो । त्यसैले सार्वजनिक नीति र यसको असफलताको दोषको भागिदार चाही कर्मचारीतन्त्र एक्लै हुनु पर्छ भन्ने आम धारणा बन्दै जानु दुःखको कुरा हो ।

राजनीतिले प्रशासनमा र प्रशासनले राजनीतिमा अनावश्यक चासो नदिने, कार्यरत कर्मचारीहरुको उच्च मनोबल, कानुनी स्पष्टता, लक्ष्य र उत्तरदायित्वको स्पष्टता, उदाहरणीय नेतृत्व तथा अडान, प्रशासनिक काम कारवाहीको सशक्त परिक्षणको व्यवस्था गर्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासन सक्षम र सबल बन्नेछ भन्नेमा दुईमत रहँदैन । तर यो कुनै कर्मचारीको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

कर्मचारीको आफ्नो विचारले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्नु हुँदैन । सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरकारलाई दिइने सुझावहरु तटस्थ र वस्तुगत हुनु पर्दछ । सार्वजनिक नीति निर्माणको काम सिद्धान्ततः राजनीतिज्ञ (सरकार) को नै हो । तर कर्मचारीहरुमा विशेषज्ञता, परिपक्वता, लामो अनुभव हुने भएकोले सार्वजनिक नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) सँग पर्याप्त समयको अभाव रहने, विषयवस्तुको विश्लेषण गरी उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने विशेषज्ञताको कमी र कार्यकालको अनिश्चितता जस्ता कारणले गर्दा वाध्यतावस कर्मचारीहरु सार्वजनिक नीति तर्जुमामा समेत सहभागी हुनु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको यो बाध्यता पनि हो । यहि बाध्यतालाई लिएर कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमा तल्लिन रह्यो भनेर आरोप लगाउनु उचित हुँदैन । यो कुरा आम जनतालाई बुझाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

समाजको उज्वल भविष्यको परिकल्पना र गन्तव्यलाई निर्दिष्ट गर्ने र सो गन्तव्यसम्म पुग्ने रणनीतिक कार्यकुशलताको विकास गर्ने काम कर्मचारीतन्त्र स्वयंको हो । आफ्ना कामकारवाहीहरु सञ्चालन गर्दा उदाहरणिय आचरण र सदाचारको प्रदर्शन गर्नु कर्मचारी स्वयंको कर्तव्य हो । कर्मचारीतन्त्रबाट समग्र समाजले केही पाएको महसुस गरेको हुनु पर्दछ । विभिन्न स्वार्थ र विचारहरुको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी कर्तव्य प्रति सचेत र संवेदनशील रहेर जनताले तिरेको करको महत्वलाई ध्यानमा राखी आफ्ना काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्न सकेन भने कर्मचारीतन्त्रले जनविश्वास गुमाउँदै जानेछ र यसमाथि अझै निर्मम प्रहारहरु हुनेछन् ।

कर्मचारीलाई स्वतःस्फुर्त रुपमा काम गर्न अग्रसर गराउने सकारात्मक प्रयास हुनु पर्दछ । मान्छेमा रहेको शारीरिक तथा मानसिक अपूर्णताको बेचैनीपछि सो प्राप्त गर्न उन्मुख हुने व्यवहार र प्रतिक्रियासँग कार्यसम्पादनलाई जोडेर हेर्नु पर्दछ । मानिसको अन्तरआत्मामा रहेको सम्वेगले उसलाई कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि उत्प्रेरित गर्दछ । कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरित गर्न उसको भित्री हृदयदेखि नै जाँगर जगाउन सक्नु पर्दछ । तब मात्र कर्मचारीको ज्ञान सीप योग्यता क्षमताको उच्चतम प्रयोग हुन सक्छ । यसतर्फ सबैले संवेदनशील भएर सोच्न जरुरी छ । किनकी कर्मचारी एउटा मान्छे पनि हो र ऊ सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेवारीले थिचिएको हुन्छ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो नै । कर्मचारीको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवलमा ह्रास आई सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा असर पर्न सक्छ भन्ने तर्फ सचेत रहनु पर्ने हुन्छ । यदि विसम परिस्थितीमा यस्ता सुविधाहरु कटौती हुन्छन् भने पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो धैर्यता र इमान्दारिता गुम्न दिनु हुँदैन । इतिहासका कठिन मोडमा कर्मचारीतन्त्रले खेलेको भूमिकालाई भोको पेट बसेर भए पनि जोगाउनु प्रत्येक कर्मचारीको धर्म हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई कस्तो बनाउने, सेवाका शर्त र सुविधाहरू कस्ता बनाउने भन्ने विषय सरकारको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । राज्यले अवलम्बन गरेको नीति अनुरूप चल्नु कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो । सेवा सुविधामा कटौती भयो भनेर कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले कुनै पनि बहानामा आफ्नो कर्तब्य पालनाबाट पछि हट्नु हुँदैन । विपदको यस घडीमा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्र प्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको यस विसम परिस्थितिमा कर्मचारीहरुले आफूलाई सम्हालेर जनसेवामा समर्पण गर्न नसकेको खण्डमा भविष्यमा कर्मचारीतन्त्र प्रति अझ वितृष्णा पैदा हुँदै जान्छ ।

काम प्रति कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने हो भने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुन्छ । राज्य संयन्त्रका सहअङ्गका रूपमा स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुने हो भने जनताको हक र जनचाहनामा नै सबैभन्दा बढी तुषारापात हुन जान्छ । जुन सरकार र कर्मचारीतन्त्र स्वयंका लागि पनि घातक हुन्छ । राज्यद्वारा छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकारको विषय हो । यस्तो भएको अनुभूति दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यको पालना सरकारले कर्मचारीतन्त्र मार्फत गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई कर्मचारीतन्त्रले शिरोधार्य गर्नै पर्छ । यसलाई आफ्ना सेवा सुविधासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। किनकी नेपालको कर्मचारीतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कमजोर भएको समयमा सबैतिरबाट प्रहार हुने नै छ र यसलाई ठूलो सफलता मानेर खुशियाली मनाउनेहरुको कमी हुने छैन । तर यसबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्र विचलित हुनु हुँदैन ।अन्यथा कर्मचारीतन्त्रमाथि अझ निर्मम प्रहार हुनेछन् र जोडदार तालि बजिरहनेछन् ।