काठमाडौं ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्च कर्पाेरेसन (एमसीसी) जसरी पनि संसदको यहिँ अधिवेशनबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन् ।

एमसीसी पास गराउन ओलीलाई पार्टीभित्रै सहमति जुटाउने ठूलो चुनौती रहेको छ तर प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस यो मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई पूरै साथ दिन तयार देखिन्छ । पूर्व एमाले खेमाका शीर्ष नेताहरु नै एमसीसी विरोधी रहेको अवस्थामा माओवादीलाई समेत मनाएर एमसीसी पास गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ती फलामको चिउरा सावित हुने एक राजनैतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीकाबीचमा पनि ठूलो आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारलाई एमसीसी पारित गराउँदा एक किसिमले आर्थिक सन्तुलन मिलाउन सजिलो हुने देखिन्छ । एमसीसी पास गर्दा पश्चिमा मुलुक अर्थात ‘डोनर’हरुको नजरमा यो सरकारप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुने अर्को आधार पनि छ । अहिलेको अवस्थामा दातृ सहयोग कम हुने भएकाले प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउन सबैलाई फकाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला मुख्यतः अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख अग्नी सापकोटालाई कन्भिन्स गर्ने कार्यमा ब्यस्त छन् । ओली दलभित्रको विवादको बाबजुद जसरी पनि अब सो प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्ने पक्षमा छन् भने दाहाल र सापकोटा पार्टीभित्र सहमति कायम गरेर मात्र अगाडी बढ्ने पक्षमा छन् ।

केही दिन पहिला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालयका सदस्यहरुले एमसीसी नेपालका अधिकारीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । विशेषतः नेकपाले केही महिना अगाडि गठन गरेको कार्यदलले नै एमसीसीलाई केही संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका थिए । नेकपामा विशेषगरी पूर्व माओवादी समूह अहिलेको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ । यसलाई पूर्व एमाले समुहकै वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले साथ दिएका छन् । नेकपा वरिष्ठ नेता खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी परियोजना यथास्थितीमा कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

गत शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सचिवालय सदस्य, एमसीसी कार्यदल सदस्य तथा एमसीसीबारे अध्ययन गरेका नेताहरुको छलफलमा दाहाल, नेपाल र खनालले यसबारे पार्टीमा ब्यापक छलफल गरिने बताएका थिए । केहि नेताहरुले यो विषयलाई स्थायी समितीको वैठक बोलाएर पेश गर्नुपर्ने पनि बताए । पार्टीमा राम्रैसँग छलफल गरेर मात्र एमसीसीबारे निर्णय लिइनेछ, प्रचण्डले वैठकमा राख्नु भएको कुरा हो, एकनेताका अनुसार ब्यापक छलफल नगरि यस्तो महत्वको कुरा अगाडि बढाउनु हुँदैन । यता बरिष्ठ नेता खनालले भने एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनिती (आइपिएस) कै अंग भएकाले यथास्थितीमा पास गर्नै नहुने बताएका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पछिल्लो वैठकमा दाहाल र खनालको लाईनलाई समर्थन गरेका छन् यद्यपि उनी एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषयमा तुलनात्मक हिसाबले पहिला भन्दा लचिलो बन्दै गएका छन् । अमेरिकन राजदूतले घरमै आएर एमसीसी बारे कुराकानी गरेपछि माधव नेपाल एमसिसीबारे केहि सकारात्मक बनेको श्रोत उल्लेख गर्छ । उनको समुहका नेताहरुसँग उनले यसबारे छलफल गरिरहेका छन् । तर, ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली भने जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले एमसीसीको सवालमा सरकारलाई पूर्णरुपमा समर्थन गरेको छ । सन् २०१९ मा नै संसदबाट पास भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने एमसीसी आगामी जुन महिनाबाट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

तर, जुनमा पनि नेपालको संसदले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति एकदमै कम रहेको छ । केही हप्ता अगाडि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेटेर एमसीसीमा के भइरहेको छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

एमसीसीको बारेमा पार्टीलाई राय दिनका लागि कार्यदल बनाइएका कारण सो कार्यदलको सुझाबलाई पूरै इन्कार गर्न ओलीलाई निकै कठिन हुनेछ । यदि पार्टीमा सहमति कायम नगरी संसदमा प्रस्तुत गरेर सभामुख सापकोटाले नै असहयोग गर्ने सम्भाबना रहेको छ । सापकोटाले यस अगाडि दलहरु छलफलको क्रममा नै रहेकाले यसमा हतार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस अगाडि संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा अमुर्त किसिमले एमसीसी घुसाइएको भनेर नेकपामा नेता भीम रावलले त्यसको चर्काे विरोध गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी भनी उल्लेख नगरिए पनि त्यस अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको विषयमा भने उल्लेख गरिएको थियो । यो संसदबाट एमसीसी पास भएन भने एमसीसी नै खारेज हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।