सामान्य हेक्का नराख्दाको परिणाम

• युवराज लामा ।-

चार दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट  पारित दुई अध्यादेश आज फिर्ता लिन पुन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । गत बैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । र, आज १२ गते फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।

ती अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउँदै गर्दा कुनै स्पष्ट कारण खुलाईएको थिएन । किन आवश्यक थिए, ती अध्यादेश ? त्यसमा पनि देश र विश्व नै महामारीका कारण पीडित बनेका बेला रातारात किन ल्याउनु परेको थियो, ती अध्यादेश ? केही समयपछि त, संसद नै चल्नेवाला थियो ।

अर्को कुरा यी दुई अध्यादेश यसैबेला आवश्यक छ, भनेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाहेक कसैलाई पनि बुझाउन सकेको देखिएन । आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा समेत विरोधीहरु देखा परे । पार्टीलाई उहाँले ‘ब्रिफिङ’ सम्म गर्नुभएको रहेनछ । विपक्षी दलहरु त धेरै टाढाका भए । यहीकारण यस विधेयकको चौतर्फि विरोध मात्र सुनियो ।

प्रश्न उठ्छ, यो अध्यादेश कस्का लागि ? के प्रयोजनका लागि ? वा किन यस्तो बेलामा ल्याउन आवश्यक थियो ? यसको जवाफ सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले । अहिले फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । र, फेरि प्रश्न उठेको छ, के कारणले विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरियो ? सल्लाह नगरी ल्याउँदा पार्टी सचिवालयले एक्सन लिन सक्छ भन्ने संकेत प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै थियो । किनभने सचिवालयमा उहाँ सुरुदेखि नै अल्पमतमा हुनुहुन्छ । विपक्षीहरुले विरोध गर्छन् भन्ने पनि उहाँलाई भलिभाँती नै जानकारी थियो । हठात गरिएको निर्णयलाई आम मानिसले पनि मन पराउँदैनन् भन्नेमा पनि उहाँ जानकारी राख्नु हुन्थ्यो नै । त्यसो भए के कारणले उहाँले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभयो ?

यी दुवैखाले प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट आउनै पर्छ । त्यसमा पनि कानुनी जवाफ आउनु पर्छ । अझ राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेपछि जारी गर्ने र खारेज गर्ने कारण खुलाउनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सचेत जनता यस्ता कुराको जानकारी पाउन अधिकार राख्छन् ।

त्यसैगरी अध्यादेश प्रकरणसँग जोडिएर निकैवटा घिनलाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भए । २०५२ सालपछि घट्ने प्रकृतिका केही पुनराबृत्तिहरु पनि भए । ती घटनाका योजनाकार र मतियारहरु सार्वजनिक पनि भइसकेका छन् । तर, आम जनता त्यसको जवाफ आधिकारिक व्यक्तिहरुबाट सुन्न चाहान्छन् । के यस्तो मौका जुर्ला आम मानिसलाई ?

तर, मुलप्रश्न भनेको प्रक्रिया, विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्म नै हो । झोँक चलेका बेला निर्णय गर्ने र झोँक उत्रेका बेला फिर्ता लिने परिपाटी विकास भयो भने त्यसले कस्लाई हानी गर्छ ? त्यसले निर्णयको सुनिश्चिततालाई त खत्तम गर्छ नै । सँगसँगै विश्वासको राजनीति समेत समाप्त पार्छ । आम जनतामा बितृष्णा जाग्रित गर्ने पक्ष त छँदैछ ।

गल्तीका कारण (पारित गर्दा र फिर्ता लिँदा)
१. कुनैपनि एजेण्डा निर्णय गर्दा त्यसका आयामहरुमा छलफल नहुनु । आफैं सर्वज्ञ भएको घमण्ड पालेर बस्नु ।

२. निर्णयका कानुनी प्रक्रियाहरुलाई बेवास्ता गर्नु । विधिको शासनमा विश्वास नगर्नु ।

३. गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको मर्म र भावना अनुसार नचल्नु । त्यसभन्दा पनि आफूलाई माथि राख्ने प्रयत्न हुनु ।

यी तीन कुरालाई पालना गरिएन भने सधैं निर्णयहरुले हावा खान सक्छन् । हतारमा निर्णय र फुर्सदमा पछुताउने नेपाली बानीलाई परिवर्तन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । एक्लै होइन, मिलेर र सामूहिक रुपमा अघि बढ्नुमा नै सबैको भलो हुन्छ । यति सामान्य कुरोको हेक्का सबैले राख्नु पर्छ । अझ देश चलाउनेहरुले त झनै राख्नै पर्छ ।

(चलचित्रका निर्देशक तथा अभिनेता युवराज लामा खेलकर्मी मात्र होइनन्, राजनीतिक विश्लेषणमा समेत उत्तिकै रुची राख्छन् ।)