काठमाडौं । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न संसदमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ । त्यसमाथि बहस पैरवी भईरहेको छ । उक्त विधेयकविरुद्ध पत्रकार आन्दोलनमा छन् । त्यसको अगुवाई नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको छ । पत्रकार, सञ्चारविद्, अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरुले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसपछि यसको विपक्षमा उभिएको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले त उक्त विधेयक संसदबाट पारित भए सडक र सदन दुवैबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने विभिन्न देशका उदाहरण दिँदै उक्त विधेयकको बचाउँ गरिरहेको छ ।

उक्त विधेयकमा आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख छ । यो रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नु पर्नेछ । आचार संहिता पालना नगर्ने सञ्चार गृह वा सञ्चारकर्मीलाई चेतावनी दिने, सरकारले दिँदै आएको सेवा, सुविधा, सहुलियत कटौती गर्ने व्यवस्था ऐनमै छ ।

उक्त ऐनको बचाउँ गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकी कानूनको उदाहरण दिए । मंगलबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक निकै उदार भएको दाबी गरे । उनले भनेका थिए, ‘अमेरिकामा पनि पत्रकारलाई एक करोडसम्मको जरिवाना छ, आतंकवादलाई संरक्षण गरेका पत्रकारलाई मृत्युदण्डको कानुन छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकाको उदाहरण दिईरहेका बेला यतिबेला उनीमाथि अर्को प्रश्न खडा भएको छ, ‘मन्त्री ज्यू, चीनमा त भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड पनि दिईन्छ नि ?’ सामाजिक सञ्जालमा पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई यस्तै खाले प्रश्न तेर्सिएका छन् । यसको अर्थ, अर्काको देशमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? यी कुरालाई ध्यान दिनुभन्दा आफ्नै समय परिवेश अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।

मन्त्री बाँस्कोटाको भनाईको सत्यताः
मन्त्री बाँस्कोटाले दिएको अमेरिकी उदाहरण नै गलत भेटिएको छ । अमेरिकाको कुनै पनि कानूनले पत्रकारलाई करोड जरिवाना वा मृत्युदण्ड दिईएको छैन् । सरकारका प्रवक्ता जस्तो व्यक्तिले हचुवाको भरमा अर्को देशको कानूनको व्याख्या गर्दा आम मानिसले के सोच्ने यो गम्भीर प्रश्न छ ?

अमेरिकामा हाल पत्रकारका हक अधिकारका लागि ‘शिल्ड ल’ को प्रावधान छ । जसमा पत्रकारलाई गोप्य श्रोत खुलाउन नपाईने लगायतको प्रावधान छ । ‘शिल्ड ल’ मा गोप्य श्रोतको विषयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पत्रकारलाई समाचारमा उल्लेख गरिएको गोप्य श्रोतको पहिचान खुलाउन बाध्य पारिने छैन् ।’

अमेरिकाले सबैभन्दा बढी पत्रकारलाई नै स्वतन्त्र छाडेको देखिन्छ । तर सरकारका प्रवक्ता भने अमेरिकाकै उदाहरण दिँदै अमेरिकामा पत्रकारलाई करोड जरिवाना र मृत्युदण्डको व्यवस्था रहेको दाबी गर्छन् ।

सरकारले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने, संघ र इकाई, जातजाति, धर्म–सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा आँच आउने र राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साह गर्ने कार्य गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिवार र तीनदेखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ ।

विशवमा प्रेसका लागि अति नै बन्देज लगाईएको कानून भएका दश मुलुकमा इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, साउदी अरब, इथोपिया, अजरबैजान, भियतनाम, इरान, म्यानमार, चीन र क्यूबा पर्दछन् । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्ट (सीपीजे) ले तयार पारेका सूचीमा यी १० देशको कानूनलाई पत्रकारको लागि खतरा मानेको छ ।