यो जमाना ‘स्मार्ट’को हो । जो समय अनुसार चल्न सक्छ, नेपाली समाजले उसैलाई स्मार्ट ठान्छ । हिजोआज स्मार्ट शब्दसँग सबैजसो व्यक्ति परिचित छन् किनकी उनीहरुको हात हातमा स्मार्टफोन छ । सरकार पनि स्मार्ट शब्दकै पछि लागेको छ । स्मार्टफोनसँगै स्मार्टसीटी, स्मार्ट घर, स्मार्ट समाज, स्मार्ट पसर्नालिटी ।
यहाँ कुरा गर्न खोजिएको चाँही स्मार्ट लाइसेन्सको । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि स्मार्ट बनाउन थालेको ४ वर्ष हुन लागिसकेको छ । उपत्यका भित्र चल्ने साझा यातायातले त अहिले स्मार्ट टिकटको परिक्षणकारुपमा शुरुवात पनि गरेको छ । समय र प्रविधि अनुसार परिवर्तन हुनु पक्कै पनि राम्रो भएपनि यसलाई व्यबस्थित गर्न नसक्ने हो भने नाम मात्रको स्मार्टको के अर्थ रहला र ?
यो प्रश्न यतिबेला आवेदन दिएर स्मार्ट सवारीसाधन अनुमती पत्र पाउन डेढ वर्षदेखि कुरिरहेका नेपालका ४ लाख सवारी चालकहरुले सरकारलाई सोधिरहेका छन् । तर, सरकार भने यो र त्यो बाहाना बनाएर आजसम्म पनि पन्छिदै छ । शायद यसलाई व्यबस्थित गर्ने जिम्मेवारी उसको कार्यक्षेत्रमै पर्दैन होला जसरी ।
के हो स्मार्ट कार्ड ?
यो एउटा विद्युतीय कार्ड हो । जसमा एउटा चिप्स हुन्छ । चालकको डाटा कम्प्युटरमा अपडेट गरेपछि सो कार्डको माध्ययमले जहाँबाट पनि जतिबेला पनि सबै जानकारी लिन सकिन्छ । यसबाट चालकले कतिपटक नियम उल्लंघन गरेको छ वा कहिले कार्ड जारी गरियो लगायतका जानकारीहरु पाउन सकिन्छ । तर, विडम्बना नेपालमा स्मार्टकार्ड त बनेको छ तर चेक गर्ने साधन नहुँदा यो फगत अनुपयोगी कागज बराबरकै मात्र अवस्थामा रहेको छ ।
किन चाहियो स्मार्टकार्ड ?
समय अनुसार हरेकक्षेत्रमा प्रविधिले प्रवेश पाएको छ । सुचना र प्रविधिको उपयोगले नै कम भन्दा कम समयमा धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिन सकिने हुन्छ । पछिल्लो पुस्ता पनि प्रविधिको प्रयोगमै बढी समय अल्झिएको छ । यति मात्र होइन विश्व नै अहिले प्रविधिको साँघुरो जालो भित्र अटाएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि यस्तै प्रविधी भित्र्याएर सेवा सुविधालाई समयानुसार बनाउने अभिप्रायले नै स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको हो ।
नेपालमा कहिले देखि प्रचलनमा आयो ?
०७२ मंशिरदेखि नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरिएको हो । त्यतिबेला बागमति अञ्चलमा मात्र सिमीत रहेको स्मार्टकार्ड ०७४ साउनदेखि भने देशभरि नै लागू गरियो । हाल १६ वटा कार्यालयबाट यसको वितरण भइरहेको छ । पुरानो हस्तलिखित लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न र नयाँ प्रविधियुक्त कार्डलाई स्थापित गर्न यसको शुरुवात गरिएको हो ।
किन अव्यबस्थित छ नेपालमा स्मार्टकार्ड ?
एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवेदन दिएका झण्डै ४ लाख सवारी चालकले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र छाप्न गरिरहेको ढिलाइका कारण डेढ वर्षदेखि उनीहरुले स्मार्ट अनुमती कार्ड नपाएका हुन् ।
स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने मध्ये धेरैजसो अहिले परीक्षा पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राही नै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चार वर्ष पहिले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र शुरु गरेदेखि अहिलेसम्म ७ लाख ८० हजारले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् ।
ती मध्ये अहिले चार लाख ६० हजारसम्मको वितरण भइसकेको छ । विभागले छपाइ गरेर कार्यालयमा पठाउँदा क्रमिक रुपमा नपठाएपछि कार्ड बनेको एसएमएस मोबाइलमा आएपनि सेवाग्राहीले कार्ड भने अझै पाउन सकेका छैनन् । अहिले यातायात विभागले नै देशभरका कार्यालयबाट आएका आवेदनबाट स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छाप्ने गरेको छ । विभागमा भएको मेसिनको क्षमता भन्दा बढी छाप्नुपर्दा ढिलाइ भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अहिले १५ महिना पहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र वितरण भइरहे पनि क्रमिक नहुँदा त्यो भन्दा पहिलेका सेवाग्राहीले समेत पाएका छैनन् । ३ लाख ६० हजार क्रमांक भन्दा पुरानो अनुमतिपत्र समेत वितरण गर्न बाँकी छ । स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइका कारण चालकले लामो समयदेखि राजश्व तिरेको रसिद बोकेर सवारी चलाइरहेका छन् ।
एकातिर यस्तो समस्या छ भने अर्कातिर धेरै सेवाग्राहीको फोटो धमिलो वा नबुझ्ने भएकाले उनीहरु रित्तै हात फर्किरहेका छन् । कतिपय सेवाग्राहीको नाम केरिएर प्रष्ट बुझिने पनि छैन । पछिल्ला केहि महिना यता फोटो हेरेर व्यक्ति चिन्न नसकिने खालको चालक अनुमतिपत्र आइरहेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । गुनासो आएपनि बिग्रिएका अनुमतिपत्र पनि सेवाग्राहीलाई दिँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउने गरेको छ । अनुमतिपत्रमा भएका विवरण र फोटो नै बुुझिने नभएपछि त्यसलाई वितरण गर्नुको के अर्थ ?
नियमावलीमा के छ ?
यतिबेला यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुमतिपत्र लिन र आवेदन दिन जाने सवारी चालकहरुको संख्या दैनिक २ हजार भन्दा वढी छ । गएका सबैले पाउन कति महिना वा वर्ष कुर्नु पर्ने हो, त्यो सम्बन्धित कार्यालयलाई नै थाहा छैन । सेवाग्राही चर्को घाम, धुलो र हिलोमा लाममा बसिरहेका हुन्छन् भने कर्मचारीहरु समयमा कार्यालय नपुग्ने र पुगेपनि कम्प्युटर र मोबाइलमा गेम खेलिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही कार्यालयमा आएर कर्मचारीसँग रिसाउनुलाई अस्वभाविक मान्न पक्कै नसकिएला । विचौलियाको मार पनि उस्तै छ । सरकारकै कारण यातायात व्यबस्था विभाग कर्मचारीको कमाइखाने भाँडो बनेको छ ।
सरकारी कार्यालयमध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको भीड धेरै हुने कार्यालयमा पर्छ । त्यसमा पनि समयमा सेवा दिन नसकेपछि सेवाग्राहीको भीडभाड सधैँ कार्यालयमा हुने गरेको छ । एकातिर परीक्षाका लागि आउने सेवाग्राही, राजश्व तिर्न वा नवीकरणका लागि आउने सेवाग्राही र अर्कातिर राजश्व तिरेको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवाग्राही पटक÷पटक आउने कारण कार्यालय सधैँ खचाखच हुने गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को समयावधि १० वर्ष बनाउने यसअघि नै बताएको थियो । तर अहिले पनि ५ वर्षको मात्र बनाएको छ । त्यसमा पनि ५ वर्षपछि त्यहि कार्डलाई अपडेट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छैन । ५ वर्ष पछि पुनः नयाँ कार्ड बनाउने झण्झट सेवाग्राहीलाई उस्तै छ । लाइसेन्सको समयावधि ५ वर्ष मात्रै हुँदा नागरिकले दुःख पाएकाले संघीय यातायात ऐनको मस्यौदामा १० वर्षको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, कार्यान्वयन नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राहि परेका छन् भने पटक पटक एउटै प्रकारको कार्ड छपाईका लागि राज्यको खर्चभार पनि वढ्दोक्रममा छ । कार्ड खरिद र छपाईमा टेन्डर आव्हान गर्दा केहि सिमीत व्यक्तिले आफूलाई कमिसन आउने भएपछि सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने तर्फ सोच्न सकेनन् । यो स्मार्ट भनिएको कार्डमा भएको गम्भिर भुल र असावधानी मात्र होइन, लाखौं नागरिकको मौलिक अधिकार विपरितको कार्य पनि हो । सरकारले यतातिर अहिलेसम्म सोच्न सकेको छैन ।
ऐन पारित भएपछि बन्ने लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष हुने भएपनि जारी भइसकेका लाइसेन्सको हकमा भने नविकरण गरेपछि आउने लाइसेन्स मात्र १० वर्ष समय हुने देखिन्छ । तर यो पनि कहिले कार्यान्वयन हुने हो कुनै पत्तो छैन ।
किन यस्तो समस्या आयो ?
यातायात व्यवस्था विभागले गृहकार्य नगरी देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स दिने निर्णय गरेपछि सेवाग्राही एक वर्ष भन्दा बढी समय कुर्न बाध्य भएका हुन् । यो निर्णय समय अनुसार ठिकै भएपनि पर्याप्त गृहकार्य गर्न जरुरी थियो । हचुवाको भर निर्णय गर्दा अहिले सरकारकै लागि काउसो बनेको छ । व्यवस्थापनमा फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन बनेको छ ।
माग कति छ ?
हाल दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ । तर विभागले भने एक हजार ४०० मात्र छाप्ने गरेको छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएका आठ वटा छाप्ने मेशिन मध्ये हाल चार वटाले मात्र काम गरेका छन् । बाँकी चार वटाको अवधि सकियो । यसको मर्मत गर्नु भन्दा नयाँ किन्न सस्तो पर्छ । चार वटा मेशिनले छापेको स्मार्ट लाइसेन्स देशभरका १६ वटा कार्यालयबाट वितरणको निर्णय गरिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । एउटा मेशिनको क्षमता एक लाख सम्म छाप्ने हुन्छ ।
तीन महिनामा मास प्रिन्टर आएपछि दैनिक १० हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स छापिने विभागले भनेको नै ६ महिना भइसक्यो तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । स्मार्ट लाइसेन्स लिन एक वर्षदेखि पाँच पटकसम्म यातायात कार्यालय आउजाउ गरिरहेका विशेषगरि उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीले अझै कहिले सम्म यसरी समस्या झेल्नु पर्ने हो पत्ता छैन । कहिलेकाहिं त सडकमा भएका ट्राफिकहरुसँग लाइसेन्सकै विषयमा झगडा सम्म हुने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा र लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको एसएमएसबाटै हेर्न सकिने सेवाको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । स्पेरो एसएमएस प्रालि र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा लिखित परीक्षा, लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको थाहा पाउन सकिने एसएमएस सेवा सुरु गरिएको भएपनि एसएमएसमा कार्ड आएको जानकारी आउँछ तर कार्यालयमा कार्ड छैन । यो समस्या पनि जटिलरुपमा रहेको छ ।
समाधान के छ त ?
अब नआउनु पर्ने समस्या त आइनै सक्यो । यसलाई समाधान गर्न सरकारले नयाँ र धेरै कार्ड छाप्न सक्ने मेशिन खरिद गर्नु जरुरी छ । काम गर्न कुरा गर्न जस्तो सजिलो पक्कै छैन । प्रविधिलाई चलाउन त अझ गाह्रो छ । प्रविधिसँगै आफूलाई चलाउन सकियो भने त राम्रै हो नत्र यसले नै निम्त्याउने समस्याले बनाउने अर्को तगारो कसरी हटाउने भनेर बेलैमा सोच्न सक्नु नै यतिखेर यातायात व्यबस्था कार्यालयको कल्याणको बाटो हो । अन्यथा स्मार्टकार्ड झन टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया