गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुग्यो। यति सम्मकि सत्तारुढ दलकै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न अन्य विपक्षी दलहरूसँगै सडक आन्दोलनमा होमिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। झन् सर्वोच्चले फागुन २३ गतेको फैसलामार्फत् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिता ऋषि कट्टेललाई दिएसँगै अब सत्तारुढ नेकपाको अस्तित्व समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरणभन्दा पहिलेकै अवस्थामा फर्किसकेका छन्।

यससँगै २०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछिको तीन वर्षको सहयात्रा टुंगिएको छ। फागुन २५ गते प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको बैठकमा औपचारिक रूपमै आ–आफ्नो घर एमाले र माओवादी केन्द्र फर्कने निर्णय भएअनुसार माधव नेपाल आफ्नो गुटसहित एमाले फर्किसकेका छन्।

उता, ओली पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापालगायत नेताहरुले भने सांसद पद दाउमा राखेर भए पनि ओलीलाई साथ दिने बताएका छन्। तर, उनीहरुले भविष्यमा  के गर्छन्, अहिल्यै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक डाँकी तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यही भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखिँदैन। ओली विपक्षको गठबन्धनमा बहुमत पुग्नेबित्तिकै संसदमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र, त्यसको सामना ओलीले गर्नुपर्ने हुन्छ।

पछिल्ला राजनीतिक घटना–परिघटना हेर्दा राजनीतिक दलहरूको अबको ध्याउन्न सत्ता गठबन्धनमै केन्द्रित हुन थालेको छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जनता समाजवादी पार्टीका ३४, जनमोर्चाका १, राप्रपाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन्। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका १ सय ३८ सांसद आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूले ७६ (२), ७६ (३) र ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछिको विकल्प भनेको चुनाव नै हो ।

दलहरूबीच सत्ता गठबन्धनका चार प्रकारका विकल्प सामुन्नेमा देखिन्छन्–पहिलो, एमाले– नेपाली कांग्रेस, दोस्रो, एमाले–जनता समाजवादी, तेस्रो, कांग्रेस–माओवादी–जनता समाजवादी पार्टी र चौथो, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत अधिकांश नेताहरू चुनावको पक्षमा रहेका छन्। संसद् विघटनपछि पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा पक्षमा खुलेर आएका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई सरकार जानुभन्दा चुनावमा गएमा फाइदा हुने धेरैको आँकलन छ। त्यही भएर पनि पहिलो विकल्प अन्तर्गत एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओली समूह भने जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरी संयुक्त सरकार बनाउने कसरतमा छ। कथंकदाचित ओली र जसपाबीच गठबन्धन भयो भने एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूहले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। 

तथापि,जसपाभित्रको राजपा–सद्भावना खेमाले रेशम चौधरी रिहाइ र संविधान संशोधनमा सहमति भएमा मात्र ओलीसँग गठबन्धन हुनसक्ने अडान व्यक्त गरेको छ। यो खेमाको नेतृत्व महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गर्दै आएका छन्। जसपाभित्रै समाजवादी खेमाका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भने ओलीसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छन्।

यदि महन्थ–महतो खेमा ओली नेतृत्वको सरकारमा गयो भने जनता समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावना आउन सक्छ। जसपाबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद आएर एमाले–जसपा गठबन्धन बन्नसक्ने एमाले नेता–कार्यकर्ताको अनुमान छ।

तेस्रो विकल्पमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–राजपाबीच गठबन्धन गरी सरकार बनाउने कसरतमा छन्। प्रचण्ड जसरी भए पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर मिलेसम्म आफ्नै, नभए कांग्रेस वा जसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयत्नमा छन्। राजपाभित्रकै निर्णायक महन्थ ठाकुर समूह चाहिँ ओलीले आफ्ना माग पूरा गरेमा ओलीसँगै मिलेर जाने सम्भावना रहेकाले राजपाको समर्थनबिना यो गठबन्धन अगाडि बढ्न मुस्किल छ। कांग्रेसले सत्तामा जान हतारिनु नहुने विचार राख्दै आएको अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने सम्भावना झिनो छ।

अहिलेको अवस्थामा मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भनेझैं जस्तो अपमान सहेर भए पनि माधव समूह एमालेमै टिक्नुका विकल्प छैन।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन चौथो विकल्पका रुपमा रहे पनि ओली र प्रचण्डबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको अवस्थामा यो गठबन्धनको कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन। एमालेभित्र माधव नेपाल समूहले विद्रोह गरेर नयाँ गठबन्धन अगाडि बढाउन ४० प्रतिशत सांसद नरहेकाले पनि प्रचण्ड–माधव सहकार्यले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था छैन। 

अहिलेको अवस्थामा मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भनेझैं जस्तो अपमान सहेर भए पनि माधव समूह एमालेमै टिक्नुका विकल्प छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सांसद संख्या नपुर्‍याइकन पार्टी फुटाउन मिल्दैन। त्यसभन्दा कम संख्याले पार्टी फुटाएमा सांसद पदसमेत जाने भएकाले माधव समूहले त्यस्तो आत्मघाती कदम चाल्ने कुनै सम्भावना छैन।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ (१) अनुसार गठित बहुमतको ओली सरकार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै अल्पमतमा परेको छ। अब यस धारा अनुसार गठित सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ। 

अर्को विकल्पका रूपमा धारा ७६ (२) अनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत नपुग्ने भएकाले गठबन्धनको सरकार बनाएर बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि पार्टीहरूबीच गठबन्धनको सरकार बन्न सकेन भने फेरि संविधानले  अर्को विकल्पमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले एकल सरकार बनाई एक महिनाभित्र विश्वास प्रस्ताव लिनुपर्ने हुन्छ। यो विकल्प अनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन नभएमा धारा ७६(५) अनुसार बहुमत पुर्‍याउने दाबीसहित संसद्को कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न पाउँछ । यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान सकिने विकल्प संविधानले दिएको छ।

त्यही भएर यदि राजनीतिक दलहरूले ७६ (२), ७६ (३) र ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछिको विकल्प भनेको मध्यावधि चुनाव नै हो। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा मत बलियो बन्दै गएको छ। ओली पनि सत्ता गठबन्धन सहज भएन भने आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने दाउमा छन्।

प्रचण्ड चाहिँ ओलीइतरको गठबन्धन बनाएर शक्ति सञ्चय गर्ने सुरमा छन्। तर, यदि मुलुक चुनावमा जाने स्थिति आएमा त्यसमा केन्द्रित नभई उनलाई सुखै छैन। कांग्रेस पनि चुनावी सरकार चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा होस् भन्ने चाहन्छ। यदि उल्लिखित विकल्प अनुसार राजनीति अगाडि बढ्न सकेन भने भविष्यमा राजनीतिले अर्को मोड लिनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।