सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी सिनेटमा घोषणा गरेको ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’मा अमेरिकी जनताका लागि चारवटा अधिकार सुनिश्चित हुने उल्लेख थियो। अमेरिकी जनतालाई वस्तु र सेवाबाट कसैलाई हानी पुर्याउँदा सुरक्षा, सूचना, शिक्षा र उपचार पाउने अधिकार समावेश गरिएको थियो। 

यसभन्दा अघि उपभोक्त अधिकारबारे किताबमा पढाइ भए पनि व्यवहारमा लागू भएको थिएन। विश्वका धेरै मुलुक उपभोक्ता अधिकारबारे जानकार भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। कतिपय देशको यसको विपक्षमा थिए। 

पछि सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध पारित गरी सदस्य मुलुकलाई दबाब दिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र संघका सबै सदस्य मुलुकले उपभोक्ता हितसम्बन्धी ऐन–नियम बनाएर लागू गरे। 

नेपालले पनि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको थियो। उक्त ऐन मौलिक कानुनका रूपमा संशोधन र परिमार्जन भई लागू भएको छ। अहिले विश्वभर मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ। 

नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ताका नौवटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ।

नेपालमा वस्तु र सेवासम्बन्धी कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन गरिएको छैन। अहिले दक्षिण एसियामै उपभोक्ता धेरै ठगिने मुलुक नेपाल बनेको छ। नेपालमा उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुन छ, तर कार्यन्वयन छैन। नेपाली बजारमा कुनै पनि उपभोक्ता गयो र, फर्केर आउँदा उसले अमिलो मन बनाउने गरेको पाइन्छ। व्यापारीले १२ रुपैयाँ मूल्य हालेर किनेको सामान उपभोक्तालाई ५० देखि १ सय  रुपैयाँमा बेच्ने गरेको पाइन्छ।

एउटा व्यापारीले सुरुमा १ लाख लगानी गरेर कुनै व्यवसाय गरेको छ भने व्यापार सुरु गरेको केही वर्षमा गाडी चढेर हिँड्ने भइसकेको हुन्छ। हाम्रो बजारको अवस्था यस्तो रहेको छ कि उपभोक्ताहरुलाई जति ठग्दा पनि हुन्छ भन्ने धारणा बढ्दै गएको छ। कुनै ठाउँबाट पनि यसको नियमन तथा कानुनी उपचार हुने गरेको देखिँदैन। 

यसले गर्दा पनि अहिले नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता ठगिने देश बन्न पुगको छ । उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन भए पनि कार्यान्वयन नहुने देशमा पर्दछ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व नभएकाले यस्तो अवस्था रहँदै आएको छ।  

उपभोक्ता सधैँ ठगिनुको प्रमुख कारण राज्यको कमीकमजोरी हो। कानुनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। केही प्रदेश सरकारले बाहेक उपभोक्ताको हितको विषयमा काम भएको छैन । अहिले सरकारका मन्त्रीहरुबाट नै उपभोक्ता हितको काममा लाग्ने सरकारी अधिकारीलाई मन्त्रीको दबाब दिँदै आएका छन्। 

नियमन निकायमा राम्रो काम गर्न खोज्ने प्रमुख आए भने मन्त्रीको फेभरमा काम नगरे तत्काल सरुवा गरिदिने प्रचलन रहँदै आएको छ। अहिले पनि यही भएको छ । केही राम्रो काम गर्न खोज्ने तत्कालीन महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी पनि यसैको सिकार भएका छन्। 

मन्त्रीले भनेको नमान्ने कानुनी अधिकार प्राप्त प्रमुख सरुवामा पर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा कानुन मन्त्रीले चलाउने व्यापारीले मन्त्री चलाउने भएकाले उपभोक्ताले पाउने अधिकार  कागजमै सीमित भएको छ। 

उपभोक्ता अधिकारका लागि सरकारका मन्त्रीदेखि नियमनकारी निकायमा सरकारी कर्मचारी तथा उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने उपभोक्तावादी र स्वयं उपभोक्ता जागरुक नहँुदा यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। जागरुक सरकारले बनाउनु पर्ने हो, तर  कालोबजारी गर्ने व्यापारीको हितमा मात्रै लाग्ने सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेकाले उपभोक्ता अधिकारबाट सधैँ बञ्चित रहेका छन्। 

अन्य मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरुले उपभोक्ता अधिकारलाई एजेन्डाको रुपमा राख्ने गर्दछन्। तरm हाम्रोमा चुनाव जित्नका लागि व्यापारीहरूसँग मिल्ने र चन्दा उठाउने भएकाले जनताका गुनासा र अधिकारलाई वास्ता नगर्ने प्रचलन रहेको छ। 

अब यसको नियमनका लागि स्थानीय उपभोक्ता ऐन जारी गरी नीति बनाएर जाँदा मात्रै केही निकास निस्कन्छ। अहिलेसम्म मुलुकका  १९ वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै यो ऐन जारी गरेका छन्। 

अहिले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ। तर, यस अनुरुप केही भएको छैन। 

उपभोक्ता हित संरक्षणको सम्बन्धमा भएका यी संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बावजुद पनि स्थानीय तहमा बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी, सहज र उपभोक्तामैत्री बनाउन सकिएको छैन। वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सर्वसुलभ, नियमित र गुणस्तरीय बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन। फलस्वरूप अझै पनि वस्तु र सेवामा हुने मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, ठगी, सिन्डिकेट, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, एकाधिकारजस्ता विकृति हट्न सकेका छैनन्। 

यसको मुख्य कारण उपभोक्ता सचेतनाको अभाव, कमजोर बजार अनुगमन, अव्यवस्थित सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी नियामक संयन्त्रको निष्क्रियता हो । नागरिक जीवनसँग जोडिएको यो काम पटके प्रयासबाट होइन, निरन्तर अभ्यासबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बुझाइको कमीले पनि यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यसलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी सबै सम्भाव्य उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ। व्यवस्थित, नियमित, जिम्मेवार र स्वचालित प्रणालीमार्फत बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ताहित संरक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।

(बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुन्)