प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भएको ५ दिन भएको छ। मुद्दामाथि बहस हुने समय करिब १५ घण्टा छ। द्रुतमार्गबाट सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ। संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको मुद्दाको टुङ्गो छिटो लगाउन सर्वोच्चले चाहेको छ।
तर, मुद्दाको टुङ्गो कसरी लाग्ला? आम चासो छ। किनभने, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मुलुकको राजनीति अघि बढ्ने निश्चित छ। विघटन सदर भए वा बदर भए राजनीतिक कोर्श पूरै फेरबदल हुने वाम राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।
मुख्यतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर भए तीनवटा राजनीतिक परिदृष्य देखिने सम्भावना छ।
मध्यावधि निर्वाचन
संविधानमा निर्दिष्ट ५ बर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुन करिब डेढ वर्ष बाँकी छ। तैपनि संसदबाट संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराहरू १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरे देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्वाचनमा सबै दल नजान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छन् विश्लेषक श्रेष्ठ। त्यसो हुँदा २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गरे जसरी हालको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा निर्वाचन हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि निर्वाचनमा जान सक्छन्। फेरि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा पहिलेदेखि नै छन्। निर्वाचनमा गए कांग्रेस ठूलो शक्ति हुन सक्ने आंकलन छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएसँगै २०४८ पछिको निर्वाचनको परिणामको आधारमा हेर्दा ठूलो दल एकपटक कांग्रेस भए अर्को पटक कम्युनिस्ट (एमाले/माओवादी) भएको स्थिति छ।
मतलव, एउटा निर्वाचनले कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउने र अर्को निर्वाचनले कम्युनिस्टलाई सत्तामा पुर्याउने ‘ट्रेण्ड’ देखिन्छ।
२०४८ मा कांग्रेस, २०५१ मा एमाले, २०५६ मा कांग्रेस, २०६४ मा माओवादी, २०७० मा कांग्रेस र २०७४ मा नेकपालाई ठूलो पार्टीको हैसियत जनताले दिए।
यसकारण, पहिलो दल भएर सत्ता सञ्चालनको चाबी लिन भए पनि कांग्रेस निर्वाचनमा जाने अनुमान राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको छ।
अर्कोतिर, हाल विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र अझ कसिलो गठबन्धन बनाउने बताउँदै आएका छन्।
यसरी विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बनाएको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षसँग चुनावी गठबन्धन बनाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ।
अदालतप्रति प्रश्न
११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउने क्रममा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सबै उपधाराहरूको प्रतिनिधिसभामा क्रियात्मक अभ्यास गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने नजीर सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित छ। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएको अवस्थामा स्थापित नजीरविपरीत अदालतले फैसला गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न सक्छ।
विपक्षी गठबन्धन फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जान सक्ने स्थिति रहन्छ। तर, अदालतले निवेदनअनुसार पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ दिन वा नदिन सक्छ। यदि दियो भने पनि फैसला पुनरावलोकन भई बदर हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।
अनिश्चयमा राजनीति
राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठका अुनसार मुलुकमा राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै जान सक्छ। दलहरूबीच तीब्र ध्र्रुवीकरण हुन सक्छ। मुलुक अनिश्चियतर्फ धकेलिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन सक्छ। जसले गर्दा बाह्य हस्तक्षेप बढेर जान सक्छ।
२०४८ मा कांग्रेस, २०५१ मा एमाले, २०५६ मा कांग्रेस, २०६४ मा माओवादी, २०७० मा कांग्रेस र २०७४ मा नेकपालाई ठूलो पार्टीको हैसियत जनताले दिए।
तर, यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेछ। ११ फागुनमा प्रतिपादित नजीरअनुसार न्यायिक फैसला भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनसहितले खुसियाली फेरि मनाउन सक्छन्।
विघटन पक्षीय दल एमालेको ओली पक्षले अदालतको निर्णयप्रति चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्छ। चित्त नबुझे पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत जान पाउने अधिकार मुद्दाको पक्ष वा विपक्षलाई छ।
उक्त निवेदनअनुसार पुनरावलोकनका लागि अदालतले ‘निस्सा’ दिन वा नदिन सक्छ। दिए पनि नदिए पनि अदालतको निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। गरिएन भने अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने भएकोले चित्त नबुझे पनि कार्यान्वयनको विकल्प नहुन सक्छ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री
गठबन्धनको तर्फबाट १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ७ जेठमा दावी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। उनी प्रधानमन्त्री हुने कानूनी आधार भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) हो।
र, उनले पनि ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। लिए भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभर उनी गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा हुनेछन्। यदि, लिन सकेनन् भने चाहिँ फेरि गन्तव्य निर्वाचनकै हो। चुनावी सरकार उनकै वा अरु कसैको नेतृत्वमा हुन सक्छ।
संसदमा विजनेस
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा संसदको विषयगत समितिहरूलाई सरकारले विजनेस दिन सक्छ। विजनेसविहीनताको स्थिति नहुन सक्छ।
यसअघि ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा फागुनको २३ गते दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरे पनि संसद्ले विजनेस पाएन।
अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई विजनेसविहीन बनाए। फेरि, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच वैमनश्यता बढ्यो।
एमाले विभाजन
२३ जेठमा गरेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि भनेका छन्। र, सोही प्रस्तावमा उनले एकताका लागि भन्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भए र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिए ओलीले ‘होल्ड’ मा राखेको माधवपक्षीय १२ सांसदमाथिको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। उनीहरूलाई नेता नेपाल र झलनाथ खनाललगायतलाई जसरी पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गर्न सक्छ।
त्यसो भएको अवस्थामा कारबाहीकै कारण एमालेबाट माधवपक्ष अलग हुनेछ। हालै निर्वाचन आयोगमा जीवन राई नेतृत्वको दर्ता भएको दलमा माधव पक्ष रहन सक्छ।
राईले दल नेता नेपालकै निर्देशनमा दर्ता गरेको चर्चा छ। फेरि, नेपालपक्षीय अधिकांश नेताहरू ओली नेतृत्वको एमालेमा सँगै अगाडि जान नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
प्रतिक्रिया