तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बेड अभावमा अस्पतालमा उपचार नपाएर कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको भयावह अवस्था छँदा दलहरू भने सत्ता जोगाउन र ढाल्न केन्द्रित छन्।

यो कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउने बेला हो। तर, ठीक उल्टो भइरहेको भन्दै सत्तारुढदेखि विपक्षी दलको आलोचना हुँदै आएको छ।

राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेलले दलहरूको हालको सत्ता जोगाउने र ढाल्ने गतिविधिलाई ‘राजनीतिक खिचातानी’ भन्दै तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। बरु, कोरोना संकटसँग जुधेर नागरिकलाई बचाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘के अहिले राजनीतिक लडाइँ लड्ने बेला हो? कोरोना संकटसँग लडेर नागरिकलाई बचाउने बेला होइन र? अहिलेको घडीमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरूलाई यस्ता राजनीतिक लुछाचुँडी बन्द गर्नुपर्छ’, राजनीतिशास्त्री गजुरेलले केन्द्रविन्दुसँग भने।

संघीय संसद्देखि प्रदेश संसद्मा विपक्षी दलहरू सत्ता ढाल्न तम्सिएका छन्। सत्तारुढ दल जोगाउन सांसद किन्नेदेखि मन्त्री बनाउँदै सरकार जोगाउने धुनमा छ। 

यहीबेला संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएर अस्पतालमा संक्रमितहरू खचाखच हुँदा उपचार गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त विज्ञप्तिलाई नागरिकहरूले सरकारले कोरोनासँगको लडाइँमा ‘आत्मसमर्पण’ गरेको रूपमा बुझेका छन्। त्यसप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। संसद्को विपक्षी दलहरूका लागि चाहिँ मसला बनेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि कोरोनाले डरलाग्दो गरी महामारीको रूप लिएपछि दिनहुँ ३५ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लिँदा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले ‘सिंगौरी’ खेल्न नहुने बताउँछन्। सम्पूर्ण ध्यान नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउनेमै खर्चिनुपर्ने बताए।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूलाई प्रश्न पनि उनले गरेका छन्,–‘नागरिकलाई बचाउनु पर्दैन कोरोनाबाट? यसतर्फ सरकार र दलहरू गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्दैन? राजनीतिक लडाइँ लड्ने बेला हो अहिले? सिंगौरी खेल्ने बेला हो अहिले?’

संघीय संसद्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको आयू लम्ब्याउन जसपाको एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई प्रभावित पारेका छन्।

उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष रुस्ट छन्। यहीकारण जसपा फुट नजिक पुगेको चर्चा चलिरहेको छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपाको यादव र भट्टराई पक्ष सरकार ढाल्ने पक्षमा छन्। प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै स्थिति छ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा यी दलहरू नै प्रदेश सरकार ढाल्न तम्सिँदै आएका छन्। दुवै प्रदेश सरकारको सत्तामा एमालेको ओली समूहका नेताहरू छन्।

कर्णालीमा भने ओली समूहको माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ। बागमति प्रदेश र प्रदेश १ मा पनि त्यहाँको सरकार ढाल्ने प्रयास भित्रभित्रै विपक्षी दलहरूले गर्दै आएको चर्चा चल्दै आएको छ।

यी दृष्टान्तहरूले सत्तारुढदेखि विपक्षी दलहरू नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन चाहँदैन र उनीहरू नागरिक भन्दा सत्ता जोगाउन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ दलहरूलाई नागरिक बचाउने कुरामा मतलव गर्न सुझाउँछन्।
राजनीतिक झगडा गर्नुपरे पनि कोरोना महामारीपछि गर्दा ठीक हुने उनको भनाइ छ।

‘दलहरूको अभिभारा नागरिकलाई जुनै हालतमा बचाउनेमा हुनुपर्छ, बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई यो संक्रमणको बेला उपचारमार्फत सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले निश्चित गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केपी ओली होस् वा अरु कुनै दलका नेता होस् तत्काल झगडा रोकेर संक्रमण नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ, मेरो आग्रह पनि यही हो।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि कोरोनाले डरलाग्दो गरी महामारीको रूप लिएपछि दिनहुँ ३५ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लिँदा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले ‘सिंगौरी’ खेल्न नहुने बताउँछन्।

उत्तरी छिमेकी देश चीनले संक्रमण बढ्दै जाँदा गत वर्ष १० दिनमा दश हजार बेड भएको अस्पताल बनाएको थियो। त्यस्तै खालको अस्पताल देशको संघीय राजधानीसँगै सातवटै प्रदेशमा बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

शनिबार एकैदिन कोरोना संक्रमित सर्वाधिक ५ हजार ७ सय ६३ जना देखिएका छन्। संक्रमितको संख्या ४३ हजार नाघेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसकिने अवस्था जनाएको छ। कोरोना संक्रमण तीब्र फैलिएपछि अवस्था निक्कै जटिल बन्दा देखिएको राजनीतिक खिचातानीमा सत्तारुढदेखि विपक्षी दलहरू रुमलिनु जायज होइन।

राजनीतिक अस्थिरता छिटो नटुङ्गिने चिन्ता

विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको संसद् अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ।

त्यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। बहुमतको आधारमा एकल सरकार बनाउन चाहेका छन्।

यसबीच गण्डकीमा स्थगन भएको संसद् कहिले सञ्चालन होला भन्ने टुङ्गो छैन। संघमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि ‘गज्याङमज्याङ’ जारी छ। सत्तारुढ एमाले विभाजनको डिलमा छ। जसपाको हालत पनि उस्तै छ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिशास्त्री गजुरेल नेपाली राजनीतिमा आउने दिनहरू निक्कै कठिनपूर्ण हुने बताउँछन्।

राजनीतिक स्थिरता पनि अपेक्षा मात्रै हुने बताए। व्यक्ति, दल र गुटलाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच हानाथाप हुनुलाई उनी कारण मान्छन्।

र, अर्को कारण विदेशीको निर्देशन र विदेशीको स्वार्थअनुसार देश चलाउनुलाई लिन्छन्। विश्लेषक श्रेष्ठलाई पनि अबको सयम राजनीतिक अस्थिरता नै अस्थिरताको लागेको छ।

सरकारले अस्थिरता खोज्ने र प्रतिपक्षले पनि अस्थिरता खोज्ने भएपछि स्थिरतातर्फ देशलाई लान धेरै मुस्किल पर्ने बताए।

‘स्थिरतातर्फ जान सरकारले कोशिस गर्नुपर्याे र प्रतिपक्षले बुझेको हुनुपर्याे’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकार कोशिस नै नगर्ने, अहंकार प्रदर्शन गर्ने र  प्रतिपक्षीले जहिले कुर्सी मात्र खोज्ने, यस्तो स्थिति भएपछि स्थिरता भन्ने कुरा अपेक्षा मात्रै भयो, दुवै सच्चिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको पुस ५ गते असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको हो।

त्यसको असर संघीयदेखि प्रदेश सरकारहरूमा समेत परेको छ। सोही कारण कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउने भन्दा पनि दलहरू सत्ता जोगाउन र ढाल्न केन्द्रित भएका हुन्।