काठमाडौं ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरण बापतको शुल्कमा छुट दिने तथा जरिवाना एवं थप शुल्कसमेत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चार माध्यमका हितका लागि राहतस्वरुप सरकारका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई छुट दिने सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार नै प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरण लगायतमा छुट दिने गरेको निर्णय प्रति ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईंले खुशी व्यक्त गरे । “सरकारले केही ढिलो निर्णय गर्यो तर अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गर्यो” उनले भने । सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकार मातहतका २०० भन्दा बढी रेडियो तथा ३५ वटाभन्दा बढी केवल टेलिभिजन लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । ताल्चा लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका रेडियो, टेलिभिजनलाई सरकारको निर्णयले पुनर्जीवन दिएको उपाध्यक्ष चौलागाईँले बताए।रासस