काठमाडौं ।

काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अब नेपाल ट्रष्टसँग लिज/भाडा सम्झौता गरी काठमाडौँ प्लाजामा आफ्नो कार्यालय सर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लिबीच भएको लिज/भाडा सम्झौता ०७७ असार २ गते सकिएसँगै महानगरले १० वर्षका लागि लिज/भाडामा लिने सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी गरेको थियो ।

तर, कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.का तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले लिज/भाडा सम्झौता आफूले नै पाउनु पर्ने माग गर्दै ०७७ असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त प्रा.लिले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले असार २३ मा पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । एक पक्षीय सुनुवाइका आधारमा जारी भएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने/नपर्ने सम्वन्धमा मुद्दाका सबै पक्षहरुलाई सुनुवाइका लागि ०७७ असार ३० गते पेसी तोकिएको थियो ।

उक्त दिन कजलिष्टको ‘ज’ नम्वरमा राखिएका कारण पालो नआएपछि सुनुवाई हुन सकेको थिएन । अर्को सुनुवाइका लागि ०७७ साउन ११ गते पेसी तोकिएको थियो । आज न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका न्यायाधीश हरि फुयालको संयुक्त इजलासको ‘क’ नम्बरमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । आइतबार दिनभरी भएको बहसले साँझ अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेसँगै अब महानगरलाई सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

काठमाडौँ महानगरका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, र काठमाडौँ महानगरका कानुन महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्यले बहस गरेका थिए ।

यो फैसलासँगै अब छिट्टै छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिएर विभिन्न ११ ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको एकै छानामुनीबाट सेवा दिने तयारी थालेको छ ।

‘छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिई विभिन्न ११ ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा महानगर र स्थानीय जनताका लागि ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो र असुविधानजक बन्दै आएको छ,’ महानगरका एक निर्देशकले भने,‘एकै छानामुनीबाट सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय जनतालाई सहज र सर्वसुलभ ढंगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउन असहज भएकाले हामीले काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने योजनासहित ट्रष्टसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । अदालतमा रिट परेपछि अलमलमा परेका थियौँ । आजको निर्णयले हामीलाई अघि बढ्न सहज भयो ।’

जीटुजीमार्फत गरिने सम्झौताले सरकारलाई समेत सार्वजनिक, सामाजिक र आर्थिक लाभ हुने भएकाले लिज प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘छरिएर रहेका ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा एकातिर सेवाग्राहीलाई सास्ती त हुने नै भयो सबैतिरको भाडा जोड्दा अहिले पनि २८ लाख भन्दा बढी खर्च भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले बारम्बार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पनि यहि गुनासो गर्ने भएकाले हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । हामी जतिसक्दो छिटो त्यहाँ सर्छाैँ।’

२०५० साल असार ३ गते तत्कालिन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालिन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।

सुवासराज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि. मा हस्तान्तरण भएपछि पुनः ०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा हस्तान्तरण भएको हुँदा २०५० साल असार २ को करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो ।