काठमाडौँ । संविधान संशोधनसँगै भारतसँगको सीमा विवादले एक चरण पार गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अब आधिकारिकरुपमा नै नेपालको भुभाग बनेको छ । अब सरकार सामु एउटै चुनौती हो–भारतसँग वार्ता गरेर कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने ।

तर अब के भारतसँग मात्रै वार्ता गरेर नेपाली भूमी ल्याउन सम्भब छ ? धेरैको मत छ, अब नेपाल सरकारले चीनसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो भईसकेको छ किनभने सन् २०१५ मा भारत र चीनको बीचमा लिपुलेकलाई व्यापारीक मार्ग बनाउने सहमति भएपछि यो विषय सतहमा आएको थियो ।

त्यतिवेला नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिईकन दुई मुलुकले लिपुलेकका सम्वन्धमा निर्णय लिएका थिए । अहिलेसम्म सो निर्णय कायम छ अथवा भारत र चीनको बीचमा नयाँ सहमति भएको छैन । भारतसँगको सीमा विवादको सम्वन्धमा चीनले अहिलेसम्म केही पनि बोलेको छैन । खाली उसले नेपाल र भारतले आपसी संवादका माध्यमले सीमा विवाद समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

तर सो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नेपालले चीनसँग पनि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ किनभने नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिपक्षिय सीमा बिन्दु अहिलेसम्म तय भएको छैन् । नेपाल र चीनको बीचमा सन् १९६३ मा नै सीमा विवादको हल भएपनि त्यतिवेला त्रिदेशीय सीमा भने कायम हुन सकेन किनभने त्यतिवेला भारत र चीन युद्धको कारणले सौहाद्धपूर्ण वातावरण थिएन् । भारत र चीनबीचको सम्वन्धमा सुधार आएपछि त्रिदेशीय विन्दु कायम गर्ने सहमति भएको थियो जुन अहिलेसम्म पनि भएको छैन् ।

जबसम्म त्रिदेशीय सीमाको टुंगो हुँदैन्, त्यतिवेलासम्म यो विवादको दीर्घकालिन समाधान हुँदैन । यति मात्र होइन, नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको सम्वन्धमा पनि नेपालले चीनको समर्थन खोज्न आवश्यक छ । यदि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनी चीनले बोलेमा भारत पनि वार्ता आउन वाध्य हुनेछ । यति मात्र होइन, नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै चीन सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यदि भारत र चीनको बीचमा सो सहमति कायम भईरहने हो भने नेपालले भारतसँग गर्ने वार्ताले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन् । सन् २०१५ मा सो सहमति भएपछि नेपालले चीनलाई पनि कुटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले नेपालले उठाएका सवालहरु सम्वोधन गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गएको थियो । पछिल्लो समयमा पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले चीनसँग पनि यस विषयमा कुराकानी हुने बताएका थिए तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पनि कुराकानी भएको छैन् । पछिल्लो समयमा भारतीय संचारमाध्यमले नेपालले चीनको उक्सावटमा सो विषय उठाएको भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । तर बास्तवमा नेपालको गुनासो चाहिँ भारत र चीन दुवैसँग हो ।