काठमाडौ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्च कर्पाेरेसन अन्तर्गतको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग यतिबेला गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

सहमति अनुसार आगामी जुन ३० बाट सो सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपर्ने छ । तर दुई हप्ता मात्र बाँकी हुँदा संसदबाट यसको अनुमोदन हुन सकेको छैन् । संविधान संशोधन र बजेट अनुमोदन भएपछि अब एमसीसीलाई अगाडि बढाउने योजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् तर पार्टी भित्रबाट उनलाई तीब्र असहयोग छ ।

नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा ओली अल्पमतमा छन् । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल लगायतका नेताहरु सो सम्झौतालाई संशोधन गरेर मात्र पास गर्ने पक्षमा छन् । तर, अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन नभई सो सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

उसले संसदबाट पारित भएपछि यसमा रहेका केही बुँदाहरुलाई स्पष्ट पार्न सकिने तर यस अगाडि केही पनि गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई दिएको छ । यति मात्र होइन्, यो अधिवेशनमा पारित नभएमा अमेरिकी सरकारले सो बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने समेत बताएको छ ।

अमेरिकामा नयाँ आर्थिक बर्ष सेप्टेम्बरमा शुरु हुन्छ । अहिलेको संसद अधिवेशनबाट पारित नभएमा सेप्टेम्बरको डेडलाइन समेत मिस हुनेछ । अगष्टमा बस्ने एमसीसीको वोर्डमा यस विषयमा छलफल हुनेछ र नेपालले खर्च गर्न नसकेमा वोर्डले अर्काे निर्णय समेत लिन सक्छ ।

पार्टीमा सहमति जुटाएर आइतबार अथवा सोमबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी थियो तर पार्टीभित्र सहमति हुन सकेन । त्यसैकारण प्रतिनिधी सभाको बैठक चार दिन पर सारिएको छ । एमसीसीको बारेमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सचिवालयको बैठक बोलाएका थिए तर अन्तिम समयमा यसलाई रद्ध गरियो । ओलीले धपेडीको कारण देखाएर बैठक रद्ध गरेपनि खासमा दलभित्र सहमति नभएका कारण रद्ध गरिएको थियो ।

यस अगाडि जेठ २६ को वैठक पनि अन्तिम समयमा रद्ध गरिएको थियो । सो बैठक स्थगन भएपछि प्रचण्ड निवासमा असन्तुष्ट नेताहरुको बैठक समेत बसेको थियो । हिजोको बैठकमा सचिवालयका सदस्यसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली, एमसीसीको कडा आलोचक भीम रावल र एमसीसीका समर्थक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । पूर्व एमालेबाट रावल र विशेषगरी पूर्व माओवादीको तीव्र विरोधका कारण ओली निकै अप्ठेरोमा परेका छन् ।

एमसीसी पास नभए अमेरिकासँग सम्वन्ध विग्रने मात्र होइन्, त्यसलाई नेपालमा लगानीको वातावरण समेत विथोलिने चिन्ता प्रधानमन्त्रीको छ ।

विशेषत आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेको सरकार बढी भन्दा बढी वाह्य लगानी ल्याउने पक्षमा रहेको छ तर एमसीसी पास नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्बन्ध विग्रने चिन्ता सरकारलाई छ । सरकारले अन्य मुलुकबाट ऋण चाहिँ दिएको तर अमेरिकाले दिएको अनुदान चाहिँ अस्वीकृत गर्दा राम्रो सन्देश नजाने वुझाई सरकारको छ । यति मात्र होइन्, यसकै कारण भविष्यमा अन्य परियोजनाहरु समेत विवादमा पर्नसक्छ । केही नेताहरुले विरोध गरेपनि ओली यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर त्यसका लागि संसदमा उपयुक्त वातावरण छैन् ।

सभामुख अग्नी सापकोटा प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् । प्रचण्डले संकेत नगर्दासम्म उनी संसदमा एमसीसी प्रस्ताव लैजाने पक्षमा छैनन् । प्रचण्ड पनि एमसीसीलाई संशोधन गर्ने पक्षमा रहेका छन् । विशेषत उनी एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अमेरिकाले स्पष्ट पानुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

प्रचण्डले यस अगाडि नै सो रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उता संसदमा नेकपाको प्रमुख सचेतक देव गुरुङ रहेका छन्, जो एमसीसीको कडा आलोचक हुन् । भोलि कतै गुरुङले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप नै जारी नगर्ने हुन कि भन्ने चिन्ता ओलीलाई छ ।

यति मात्र होइन्, विरोधमा रहेका सभासदले यसको पक्षमा मतदान नै नगर्ने सम्भाबना पनि रहेको छ । एमसीसीको बारेमा भोलि सत्तारुढ दलहरुकै बीचमा मारामार समेत हुने सम्भावना रहेको छ । तर विपक्षी दलहरुबाट भने यसको खासै विरोध हुने देखिदैन् ।

सत्तारुढ दलभित्र यसको यति विरोध छ कि यस अगाडि बजेटमा एमसीसीको प्रस्ताव राख्दा समेत केही नेताहरुले त्यसलाई नहटाए बजेट नै पास गर्न नदिने समेत चेतावनी दिएका थिए ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्ष मात्र होइन्, नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले पनि यसमा काम गरेको छ । विशेषत ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरु एमसीसी र अन्य विषयको विरोध गरेर उनलाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीतिमा छन् । त्यसैले पनि उनीहरुले एमसीसीको बारेमा कडा पोजिसन लिईरहेका छन् ।

नेकपाभित्र मात्र होइन्, बाहिर पनि एउटा ठूलो जमात रहेको छ जसले यसको विरोध गरेका छन् । केही दिन पहिला १० वटा वामपन्थी दलहरुले एमसीसीको विपक्षमा कडा विज्ञप्ति निकालेका थिए । पछिल्लो समयमा अब एमसीसीको बारेमा धेरै वहस र चर्चा भन्दा पनि यसलाई कसरी एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री पुगेको देखिन्छ ।

त्यसैले उनी यतिबेला पार्टीभित्र तीव्र परामर्शमा रहेका छन् र विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । जुन ३० को समयसीमा लम्ब्याउने एउटा विकल्प हो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्नका लागि एमसीसीसँग संसदबाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने तयारी समेत भईहेको छ ।