• बिशेष संवाददाता-

काठमाडौं। गत वैशाख २६ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबर जाने लिंक–ट्र्याकको उद्घाटन गर्न तम्सिएका भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह यसको तीन साता नबित्दै (जेठ १७) एउटा टिभी च्यानल कुराकानीमा निकै थकित र बिनयशिल देखिए ।

‘हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध दाजुभाइको जस्तै हो, परिवारमा दुइ दाजुभाइबीच कहिलेकाँही मुखामुख हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन । कुनै पनि समस्या सँगै बसेपछि नसुल्झिने भन्ने छैन । हामी सीमा विवाद पनि वार्ताबाट हल गर्नेछौं,’ नरम मिजास र बोलीबचनमा रक्षामन्त्रीले टेलिभिजन कुराकानीमा बताएका छन् ।

वार्ता र संवादको कुराभन्दा पनि कहिले कुनै थिंक–ट्यांकको नाममा कुनै पात्रलाई र कहिले सैन्य प्रमुखमार्फत गालीगलौजको भाषामा नेपालको भूभागमाथिको हकदावी गरिरहेको भारत आफ्नो बलमिच्याइ रणनीतिमा छिट्टै थाकेको संकेत देखिएको छ । शुरुमै प्रतिक्रियात्मक देखिएको भारत सीमा मामिलामा पर्याप्त प्रमाण नभएकै आधारमा आफैं ‘ब्याकफुट’मा सरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बिश्वासपात्र एवं हालका रक्षामन्त्री सिंहलगत्तै अर्का ‘कोटरी पात्र’ एवं उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि यही वार्ता र संवादको संकेतमा बुधबार (जेठ २१) आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन् । आदित्यनाथले भनेका छन्- ‘हामीबीच सदियौं बर्ष पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जो सीमारेखाको बन्धनले मात्रै तय गर्दैन ।’

यस्तो गम्भीर र आपसी तथ्य–प्रमाणको टक्करका भरमा निर्क्यौल गर्ने बिषयमा आ–आफ्ना माग वा अडान अलिक कट्टर खालका स्वभावत हुन्छन् नै । तर, अहिलेसम्मको जुहारीमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र यो नक्सालाई संसदबाटै सर्वसम्मत पारित गराउने निर्णय आएपछि भने भारत अलिक हच्किएको देखिन्छ ।

योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने भारतले अहिलेसम्म बलजफ्ती लिपुलेक हुँदै नेपाली भूमीमा मात्रै यस्तो लिंक–ट्र्याक खनिरहेको छ, चीनको सीमावर्ती बिन्दूसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।

चीनका लागि पुर्व राजदूत लिलामणि पौड्यालका भनाइमा ‘अहिले यो भारतीय सडक निर्माणको काम चिनियाँ सीमाबिन्दूसम्म पनि पुगिसकेको छैन, यसकारण पनि चिनियाँ अनुमती र सकारात्मक संकेतको पर्खाइमा भारत रहेकै अवस्था देखिन्छ । नेपालले तत्काल चिनियाँबाट सहयोगको रुपमा अपेक्षा गर्ने कुरै यही हो ।’

यथार्थमा भन्ने हो भने भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा फेरेर कालापानी–लिपुलेक नेपाल अधिनस्थ भूमीबारेको सहमती र ‘स्ट्याटस–को’लाई बदल्न चाहेको देखिन्छ ।

भारतले गत अक्टोबर २२ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा फेरेलगत्तै नेपालले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको थियो, वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, एकप्रकारले भारतीय बलमिच्याइ जारी रह्यो । यो त नेपालले दावी गरिरहेको भूमीमाथि भैरहेको बलमिच्याइ हो । अहिले यो सडक निर्माणको काम चिनियाँ सीमाबिन्दूसम्म पनि पुगिसकेको छैन । अब तत्कालै भारतले यो काम जहाँ पुगेको छ, त्यहींबाट रोक्नुपर्ने देखिन्छ- विवाद सल्टाउने र आपसी वार्ता–संवादबाट समाधान खोज्ने हो भने । तर के त्यसो गर्न भारत तयार छ त ?

पूर्व राजदूत पौड्यालका अनुसार, भारतले यसैगरी जबरजस्ती गरिरहन्छ भने चीनले यो कुरालाई ‘एक्सेस’ दिनुहुँदैन । यदि चीनले ‘एक्सेस’ दियो भने सम्झनुपर्छ, भारतको बलमिच्याइमा चीनको पनि समर्थन र सहयोग रहेछ । यसरी पुर्वानुमानमा कुरा नगरी भन्नुपर्दा, तत्काल समाधानको बाटो भनेको नेपाल–भारत संवाद नै हो, प्राथमिकता साथको संवाद हो ।

भारतले मनखुशी आफ्नो राजनीतिक नक्सा फेरेर नेपाली भूभागलाई आफ्नो आधिपत्यमा पारेपछि र त्यही भूभाग हुँदै चीनतर्फ जाने लिंक–रोड खोलेपछि नेपालले पनि स्वभावत आफ्नो भूमिमाथिको दावी गरेर नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । तर, यहीबीच आफ्नो प्रवक्ता झैं बनाएर भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले ‘नेपालले अरु कसैको इशारामा लिंक–रोडको बिरोध गरेको हो’ भन्दै बोलेपछि र यो संकेत चीनतर्फ फर्किएपछि यही मामला अझ जटिल र अर्थपूर्ण बनेको हो । यो दुई देशीय मामला तेस्रो मुलुकतर्फ खनिएपछि चीनले पनि ‘यो नेपाल–भारतको बिषय हो’ भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ ।

‘लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) नाकाको अवस्थितीबारे चीन स्पष्ट छ,’ बेइजिङ्स्थित नेपाली दुतावासमा काम गरेर फर्किएका परराष्ट्रका एक उच्च अधिकृत भन्छन्—‘चीनले आफ्नो सीमावर्ती बिन्दू पुगेपछि भारतको लिंक–रोड निर्माण रोक्नेबारे स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ, लिपुलेकलाई भारत–चीन ब्यापार नाका बनाउने भनेर २०१५ मा बेइजिङमा भएको भारत–चीन समझदारी पनि अहिले अवरुद्ध बनेको छ । यसकारण सबैतर्फको यथास्थितीले स्पष्ट पारेको छ, चीनले भारतलाई रोक्दैछ । यही संकेत पाएर पनि भारत अब सहमती र संवादका पक्षमा अगाडि आइसकेको छ ।’

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि पुर्व स्थायी प्रतिनिधि एवं पुर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले पनि ‘भारतलाई कालापानीसहितको नेपाली भूभागबाट ससम्मान फिर्ता हुने माहोल बनाउन’ नेपाल सरकारले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् ।

‘यो दुइ साताभित्रमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई दुईपटक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सिंहदरबारमा भेटघाट गरेका छन्,’परराष्ट्रका ती अधिकृतले भने-‘संवाद र वार्ताका पक्षमा नेपाल तत्पर भएर बसेको छ, बरु ससम्मान नेपाली भूमीबाट भारतीय सैन्य दस्ता फिर्ता हुने माहोल बनाउन हामी निश्चित समयतालिका आधारमा अघि बढ्ने भएका छौं भनेर सन्देश गइसकेको छ । यही सन्देश अनुसार जुन महिनाभित्रमा भारतसँग सुरुमा अनौपचारिक तहको वार्ता थालनी हुने भएको छ ।’

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वबिद्यालय नेपाल–भारत आप्रवासनमा बिद्यावारिधी गरेका डा.केशव बस्यालका बुझाइमा सीमाना र भूवर्चस्वको कुराभन्दा लिम्पियाधुराको मुद्धा ‘स्वाभिमानको बिषय’ भएकाले यसमा ‘दुइ कदम अघि बढ्ने र एक कदम पछि हट्ने’ रणनीति उपयोग गरेर नेपाल वार्तामा जानुपर्ने सुझाए ।

‘कुटनीतिक तहका सन्देश र बिज्ञप्तीहरु हेर्दा पनि नेपाल–भारतको सहमती नभइ यो संवेदनशील भूभागमा चीनले कुनै प्रकारको गतिबिधि भएको हेर्न चाहेको छैन,’ डा. बस्यालले भने- ‘त्यसमाथि नेपाली भूभाग हुँदै चीन छिर्न चाहेको भारतीय सडकका पक्षमा चीन सरकार नरहेको स्पष्ट संकेत आइसकेको छ, यो हाम्रा लागि वार्ता र संवादको अर्को विशेष अवसर हो ।’