काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन विधयेक संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको ३ सय ३५ वर्गकिलो मिटर भूमि समावेश गरेसँगै संविधान संशोधन गर्न थालिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्न थालिएको छ । संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले पेश गरेको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

अब मन्त्री तम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । त्यसपछि विधेयकमाथि सांसदले प्रश्न उठाउनेछन् । सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्री तम्बाहाङ्फेले जवाफ दिने कार्यक्रम हुनेछ । मन्त्रीले जवाफ दिए पछि सैद्धान्तिक छलफल सकिने छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिए पछि मात्र विधेयक संसदबाट संशोधनका लागि योग्य हुनेछ । संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा नै छलफल गर्ने भन्ने विषयमा पुनः छलफल गरिने छ । त्यसपछि विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने छन् । विधेयकमा सांसदले संशोधन धेरै दर्ता गरेमा समितिमा पठाइने छ भने संशोधन प्रस्ताव कम परे वा संशोधन नै नपरे प्रतिनिधि सभामा नै पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाका सांसदले संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रश्न गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभाका सांसदले उठाएको प्रश्नको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जवाफ दिए पछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि संविधान संशोधन हुनेछ । सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अब कसरी अगाडि बढ्छ ? यसै विषयमा केन्द्रबिन्दुका सरोज बस्यालले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनैसँग गरिएको कुराकानीको पूरा अंश