काठमाडौं ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूभाग अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तत्पर भएर बसेको बताएका छन् । द्विपक्षीय संवादका लागि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा भारतसँग आग्रह गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सीमा विवादका सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि नेपाल र भारतको आमनेसामने अवस्थालाई चिर्न परिपक्व कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर द्विपक्षीय वार्ता गर्ने उपाय मात्र रहेको धारणा राखेका छन् । नक्सा मात्र जारी भएकाले आवेश उत्तेजना र प्रतिक्रियात्मक शैलीमा अघि बढ्दा भूमि फिर्ता हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक हुना साथै भारतले यसलाई ‘अमान्य’ भनेको सन्दर्भमा बिहीबार प्रतिक्रिया जनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्पूर्ण प्रमाण र वैज्ञानिक आधारसमेत जुटाएर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको बताए । ‘अहिले उब्जिएको समस्यालाई वार्ता र संवादको उपायबाट निरूपण गर्न तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘वार्ताका लागि हामी धेरै अघिदेखि तयार छौं, आग्रह अनुसार भारतसँग वार्ता सुरु भइदिएको भए अहिले अर्कै चरणमा पुगिने थियो होला । वार्ताका लागि मिति पनि प्रस्ताव गरिएकै हो ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको पछिल्लो चरणमा भारतले कोरोना संकट हटेपछि वार्तामा बस्ने भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर हामी तत्कालै वार्ता गर्ने पक्षमा छौं । यो समस्या सुल्झाउन संवादभन्दा पर्तिर अर्को उपाय छैन ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कूटनीतिक बाटोबाट तथ्य र प्रमाण पेस गरेर भारतसँग टेबुलमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ हामी युद्ध लड्न जाँदै छैनौं । कूटनीतिक बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले भाषामा हामी नरम, शालीन हुनुपर्छ र कुरा सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । सडकमा जनतालाई मात्र सुनाउने, परिणाम केही पनि नआउने हुनुहुँदैन ।’

भारतले नै कालापानी क्षेत्र विवादास्पद हो भनेर पहिले स्विकारेको हो । त्यही अनुसार विगतमा अन्यत्रका सबै सीमा विवाद समाधान हुँदा पनि सुस्ता र कालापानीको विषय थाती थियो । यो कुरा बुझाउने र सम्झाउने गरी भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको धारणा छ । ‘नेपालको हलचेक्रयाइँबाट फाइदा लिएर भारतले हेपेको हो । त्यो क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व छ भन्ने प्रमाणले प्रस्ट गर्छ । नेपालले त्यही कुरा अब स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।कान्तिपुरबाट