काठमाडौं ।
सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बुधबार लागू गरेको छ । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । योसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिएको छ ।

यससँगै लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन् । पहिलो आधारका रूपमा सरकारले सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलाई लिइएको छ । त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सीमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको ९ महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भयो ।

त्यसलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने दोस्रो दरिलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ । नेपालको कोसीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो ।

तेस्रो आधार, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्‍याम्सेबीच भएको सम्झौता हो । जुन सम्झौता अनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमांकन भयो । जसमा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नेल एन्ट्रिउको संयुक्त आयोगले नक्सांकन गर्‍यो । उक्त नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।

१८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि
१८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि
१८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा
१८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता
१८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन
१९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण
२०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली
२०१८ सालको जनगणना

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ । नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशन गर्न थालेको २०३२ सालदेखि मात्रै हो । ‘त्यसअघि बेलाबखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ,’ मन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘त्यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौं ।’

१९९५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली स्पष्टै देखिने प्रमाण सरकारसँग छ । त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका केही नागरिकले अन्न र केहीले पैसा नेपाल सरकारलाई बुझाएको रसिदले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार स्पष्ट पारेको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ को जनगणनाको तथ्यांक पनि सरकारसँग छ ।कान्तिपुरबाट