कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्वका अधिकांश मुलुक प्रभावित भइरहेका छन् । यसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । अन्य सबै कुरा छाडेर बाँच्नका लागि मात्र सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् विश्व समुदाय । नेपाल पनि हाल यस माहामारीको संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।

सरकारले महामारी नियन्त्रणको निम्ति चालेका कदमहरुलाई लिएर कतिपयले सकारात्मक तथा कतिपयले नकारात्मक टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् । कोही सरकारले जनताको जीवन रक्षाको लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको अनुभुति गरिरहेका छन् भने कोही सरकारले गरेका हरेक काममा कहीँ कतै त्रुटी भेटिन्छ र त्यसैको आडमा सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर कमजोरी खोज्न लागिरहेका छन् ।

महामारीको समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको प्रथम र अनिवार्य आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपुर्तिको लागि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै जानुपर्छ । यस समय जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू जस्तै खाद्यान्‍न, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरु राज्यको ‘Core minimum obligation’ अन्तर्गत पर्ने भएकोले यी विषयहरुको ब्यवस्था गर्नको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको उपलब्धता लगायतका आधारमा  राज्यले  तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ  । यो महासंकटको घडीमा स्वास्थ्य उपचारको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको अभावलाई देखाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । यसको लागि उपयुक्त निर्णय लिन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।

कानूनी राज्य  तथा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार र मातहतका निकायहरुलाई  कानूनी अधिकार, कर्तव्य, कानूनद्वारा अन्तर्निहित विशेषाधिकार तथा कानूनद्वारा निर्दिष्ट केही स्वविवेकिय अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्ता अधिकारको प्रयोग सरकारी अधिकारिहरुले स्वेच्छाचारीरूपमा गर्नु हुँदैन ।

हरेक स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्यताको पुष्‍टि गर्न समेत जरूरी हुन्छ । त्यसैले सरकारले कोरोना भाइरसको यस महामारीसँग जुध्नका लागि विभिन्न निर्णयहरू गर्दा त्यसको औचित्यपूर्ण र तार्किक आधार कारण खोली  निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बुझई आम मानिसमा पर्न जान्छ र कानूनको शासनको नै बर्खिलाप हुन जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

यसले महामारीपछि मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किसकेपछि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस समयमा अहिले अन्जानमा भएका त्रुटिको समेत हिसाब किताब खोज्ने जमात देखा पर्नेछ । सो समयमा आम मानिसले समेत त्यसैको आधारमा धारणा बनाउने छन् । त्यसैले विेशेषाधिकार प्रयोग गर्दा अत्यन्तै सचेत हुन जरुरी छ ।

राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले आफूले गरे गराएको कामको इमान्दारिपूर्वक जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने जनताको वैधानिक अपेक्षा हुन्छ । आफूमाथि परेको करको भारबाट आफ्नो लागि केही भएको छ, आफुले तिरेको राजस्व त्यसै खेर गएको छैन भन्‍ने अनुभूति सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ ।

कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र यस्तो निर्णय भएको होइन, वस्तुनिष्ठ आधार र कारण सहित निर्णय भएको हो भन्ने विश्वास सरकारले जनतालाई दिलाउनु पर्छ । यसो गरेमा आक्रमणको उपयुक्त मौका कुरेर बसेका विरोधीहरुलाई परास्त गर्न सहयोग पुग्छ । अन्यथा असल नियतले जनताको जीवन रक्षाको लागि चालिएका कदमहरुले आफैलाई पतनको बाटोतर्फ लैजाने छ । त्यसैले विपदको यस घडिमा धैर्यता नगुमाइ जनताको जीवन रक्षाको निम्ति सरकारले आवश्यक कदमहरु चाल्नु पर्दछ । पर्याप्त गृहकार्य नगरीएको खण्डमा असल नियतले गरिएका कतिपय  निर्णय आलोचित बन्न पुग्नेछन् ।

पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको कारणले मौका कुरेर बसेका विरोधिलाई उपयुक्त अवसर बन्न पुग्नेछ ।  यही कारणबाट सरकारका आगामी दिन कठिनपुर्ण हुन जान्छन् । त्यसैले विपद्को यस घडिमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले धैर्यता नगुमाइ पर्याप्त गृहकार्य गरेर जनहितमा निर्णयहरु गर्दै जानु पर्छ ।

विपतको समयमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा जनताले सन्चार माध्यमसँग भरपर्दो सुचनाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसलाई सन्चार माध्यमहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक  सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई अध्ययन र विश्लेषण नगरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु हुँदैन ।

विपदको समयमा सरकारले गर्ने निर्णयहरुको समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नुपुर्व विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन मनन र विश्‍लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । आधिकारिक श्रोत पुस्टी नहुने समाचार मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई विवादित विषय बनाई आफू चाहिँ चुप लागी बस्ने कुरा स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । यो विसम परिस्थितिको सामना गर्न सरकारले लिएको बाटो समय सापेक्ष छैन भने निर्णय वदर वा सच्याउन सुझाव र दवाव दिनुपर्छ ।

कुनै निर्णय चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिक रूपमा यसले समग्रमा सबैलाई फाइदा हुँदैन भने निर्णय सच्याउन दवाव दिनुपर्छ र विकल्प समेत प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ ।  होइन भने कुनै पनि बहानामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएका गलत समाचारले आम मानिसमा पर्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारीबाट पन्छिन कोही पनि पाउँदैन । विपदको समयमा खेलेको भुमिकाको पछि सहज परिस्थितिमा जनताले उचित मूल्याङ्कन गर्नेछन् । अनुशासनहिन आचरण आत्मसंयमहिन गतिविधिले कसैलाई भलाई गर्दैन ।

महामारीको यस संकटको समयमा विरामी पर्दा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको चाहाना हुन्छ भने सरकारी अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकारको कर्तव्य पनि हो ।  सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा डाक्टर, उपकरण लगायत अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी अस्पतालमा आवश्यक जिवनदायी औषधिहरूको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन ।

अस्पताल भवन छ तर डाक्टर छैन, नर्स छैनन्,औषधि छैन, उपकरण छैन जस्ता गुनासो वा तर्क सुन्न नपरोस भन्ने जनताको चाहान हुन्छ । अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार महामारीको  संकट ब्यवस्थापनको लागि पुर्व तयारी गरिएको होस भन्ने प्रत्येक नागरिकको चाहाना हुन्छ । यसतर्फ  सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्नु हुन्न ।

संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्‍चालनको व्यवस्थाले मात्र कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धन हुन्छ । अधिकारप्राप्‍त निकाय तथा पदाधिकारीहरुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा के कस्तो असर र प्रभाव पर्छ भन्ने तर्फ सचेत रहनु पर्छ । कानूनको परिधिभित्र रहेर कानून बमोजिम गरेमा मात्र ति कामहरुले वैधता प्राप्त गर्दछ । कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी बिना आधार र कारण कुनै पनि काम गर्न हुँदैन ।

विसम परिस्थितिमा गरिएका निर्णयहरुको आलोचना गर्दा आलोचक समेत  संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ  । यस सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा प्रयोग गरिने दृष्टिकोण काम लाग्दैन । त्यसैले महामारीसँग लड्नको निम्ति गरिएका निर्णयहरुलाई लिएर सरकारमा संलग्नलाई यही मौकामा सिध्याउन पाए पछि सामान्य अवस्थामा आफुलाई  सजिलो हुन्छ भन्ने भावना त्यग्नु पर्दछ ।

विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन, समूह, ब्याक्तिहरूले यस विसम परिस्थितिमा आ-आफ्ना स्वर्थसिद्ध गर्न अग्रसर हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुन हदसम्मको विरोध गर्ने हो सो बारेमा सम्बन्धित विरोधी पक्ष संयमित हुनु जरूरी हुन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा अरुको  अधिकारलाई उपेक्षा गर्नु  हुदैन ।

यसतर्फ सम्बन्धित विरोधकर्ताहरुको ध्यान गएको छ/छैन जनताले मूल्याङ्कन गर्ने नै छन् । सरकारले पनि असल नियतले गरेका कामहरुको विरोध भयो भनेर अहिले चिन्ता लिनु पर्दैन । यसलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । समय आएपछि मूल्याङ्कन गर्ने नै छन् । विरोधिहरुका आधार हिन र तथ्यहिन आरोपबाट विचलित नभै दृढताकासाथ अगाडि बढेको खण्डमा सरकारलाई जनताको साथ रहने नै छ ।

कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेका कदमसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा कहिँ असत्य भ्रामक र द्वेषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट आम मानिसमा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आम सञ्चार जगत सजग र सावधान रहनुपर्दछ । महामारीको यस विसम परिस्थितिमा सरकार पछि मिडियाको अहम भुमिका रहन्छ । सन्चार माध्यममा आएका प्रत्येक सुचना, जानकारी, समाचारले जनतामा आसाको सन्चार गर्दछ । त्यसैले प्रकाशनको स्वतन्त्रताको आडमा कुनैपनि मिडिया स्वच्छन्द हुनु हुँदैन ।

यदि मिडियाबाट गैह्र जिम्मेवार क्रियाकलाप भएमा त्यस्तो क्रियाकलापले पुग्न जाने क्षति पनि अकल्पनिय नै हुन्छ । त्यसैले समाचार सुचना तथा विष्लेशण प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो नभएर महामारीबाट सिर्जित विसम परिस्थितिलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।  प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथसाथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं जनताद्वारा निर्वाचित सरकार लगायत अन्य संस्थाहरू समेतलाई जागरुक राख्ने भएकोले सरकार र सञ्चार माध्यम  एक अर्काका परिपुरक हुन् ।

समाचारबाट सरकारको असल नियतमा ठेस पुग्नका साथै यसप्रति रहेको जनआस्थामा आँच पुग्न गयो भने यस विकराल परिस्थितिमा जनतालाई सुसूचित राख्नु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रेस जगतप्रतिसमेत जनतामा भ्रम उत्पन्न भै अविश्वास उत्पन्न हुन जान्छ । त्यसैले स्वयं मिडिया यसतर्फ सचेत रहनु पर्दछ । जसले गर्दा सरकार र मिडिया प्रति जनतामा उत्पन्न हुने भ्रमको अन्त्य भै जनविश्वास बढ्न जान्छ ।

सरकारले सरकारी कामकाज गर्दा पारदर्शितालाई पूर्णरुपले पालना गरी काम गरेमा जनताले ‘Red Tapism’ भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको मारबाट पीडित हुन पर्दैन । जनताको सुसूचित हुने चाहानाले सरकारलाई जनताप्रति पनि उत्तरदायी बनाउँछ । सरकारी कामको पारदर्शिता र जनताको सुसूचित हुने चाहानाले सरकारलाई सही मार्गमा डोर्‍याउछ ।

नागरिकहरूको सुसूचित हुने चाहानाले एक प्रकारले सरकारको विरुद्ध ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को काम गर्छ । प्रत्येक नागरिकले देशमा के भइरहेको छ, सरकारले आफ्नो  काम कारवाही कसरी गर्दैछ लगायत दैनिक रुपमा गर्ने काम र गतिविधि थाहा पाउने र जानकारी राख्ने चाहाना राख्दछ ।

त्यसैले महामरीको रोकथाम, नियन्त्रणको लागि के कसरी काम भइरहेको छ त्यसको प्रभावकारी रुपमा जनतालाई सुसुचित गराउने तर्फ समेत सरकार चनाखो रहनु पर्दछ । अन्यथा असल नियतले गरेका काममा समेत प्रश्न उठ्ने र विसम परिस्थितिमा ज्यानको परवाह नगरी खटिइरहेका सरकारी अधिकारीहरुमा निरुत्साह पैदा हुन जान्छ । त्यस्तो परिस्थिति झन भयाभह हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट वृद्ध वृद्धा बढी जोखिममा रहेका छन् । जेष्ठ नागरिक वर्तमान पुस्ताको लागि बोझ नभई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हुन् । ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने वर्तमान पुस्ताको दायित्व हो । वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो जीवनको सुरक्षा आफैँले गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् ।  उनीहरूले विगतमा देश, समाज एवं वर्तमान पुस्ताका लागि धेरै योगदान गरेका हुन्छन् । वर्तमान पुस्ताले यिनीहरूको महत्त्वलाई बुझेर उनिहरुको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्दछ । उनिहरुको सुरक्षाको लागि सरकारले विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो सक्रिय जिवनकालमा वर्तमान पुस्ताका लागि गरेको योगदानको आधारमा यस महामारीको अवस्थामा विशेष सुरक्षाको चाहाना राख्नु वहाँहरुको अधिकार पनि हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले समाजप्रतिको दायित्वबाट विमुख भई उद्योग व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्ने र विपदको समयमा जिम्मेवारीवाट पन्छिने गर्नाले कर्पोरेट सेक्टर प्रतिको जनविश्वास हराएर जान्छ । त्यसैले लगानिको प्रतिफल, नाफा, नोक्सान जस्ता ब्यापारिक दृष्टिकोण मात्रलाई ध्यानमा नराखी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायी समेतलाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा के कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ आवश्यक तयारी गर्नु पर्दछ ।

मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको यो महामारीबाट मानव जातीलाई बचाउन सकियो भने मात्र भोलिको लागि बजार सुरक्षित हुन्छ भन्ने तर्फ उद्योगी ब्यवसायिले समेत सोच्नु पर्दछ । सहज परिस्थितिमा राज्यबाट सुविधा लिनका लागि, राजस्व छुटका लागि दवाव दिने Corporate Sector ले यो विपद्को समयमा आफ्नो सामाजिक दायित्व भुल्न हुँदैन ।

विश्वब्यापी महासङ्कटको चुनौतीको सामना गर्न सरकारले लक डाउनको घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा आवत जावत तथा ढुवानीका साधनहरु बन्द छन् । खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । संकटको समयमा नागरिकले खाद्यमा सहज पहुँचको आसा गरेका हुन्छन् । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्‍न पाउनु पर्छ  र खाद्यान्‍न खरिद गर्न सक्ने उपाय उनीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ । उपलब्ध गराइृएका खाद्यान्‍न पोषणयुक्त र प्रदुषण मुक्त हुनुपर्छ । कुहेको सडेको हुनु हुँदैन । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति जे जस्तो खाद्यान्‍न आवश्यक पर्छ सरकारले त्यस्तो गुणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो अपेक्षा जनताले सरकारसँग गरेका हुन्छन् र यसलाई स्वभाविक पनि मानिन्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथामको निम्ति सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरुले केही निर्णयहरु गरेका छन् । तर ति निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नपाइ विवादमा परेका छन् । भ्रष्टाचार र बेरूजु  फरक-फरक विषय हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्‌नियत हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि चालिएका कदमहरुमा कसैको यस्तो बदनियत हुनु हुँदैन र सायद छैन पनि होला ।

असहज परिस्थितिमा मानव स्वास्थ्यको रक्षाको निम्ति असल नियतले केही निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको कारणले बेरूजु सम्म आउन सक्ने हुन सक्छ ।  खर्च भएको रकम बिल भरपाइद्वारा पुष्टि नहुन सक्छ । विपदको यस घडिमा भ्रष्टाचारको दुषित मनसाय राखी सरकारी सम्पत्ति खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन ।

असहज परिस्थितिमा मानव स्वास्थ्यको रक्षाको निम्ति असल नियतले केही निर्णय भएमा केही प्रक्रिया तथा बिल भरपाइद्वारा पुष्टि गराउन नसकेर बेरूजु सम्म आउन सक्ने गरी भएको रकम खर्चलाई पछि सहज परिस्थितिमा अख्तियारवालाले बेरुजु फर्छ्यौट गर्नु गराउनुपर्ने हुन्छ  । त्यसैले विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण विना सतही रुपमा भ्रष्टाचार भयो भनेर हल्ला फैलाउने र के कसरी भ्रष्टाचार भयो, यसको विकल्पमा के गर्नुपर्ने हो, भन्ने तर्फ कुनै ध्यान नदिइ पुर्वाग्रही भएर लगाइने आरोपले संकटलाई झन जटिलता तर्फ लैजान्छ । यसतर्फ समेत सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महामारीको समयमा मानिसको प्राथमिक उद्देश्य बाँच्‍न पाउँ भन्ने हुन्छ । सरकार  विरामीको उपचार गर्ने उचित प्रवन्ध गर्ने गराउने तर्फ अग्रसर रहनुपर्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय र सक्षम तुल्याउनका लागि अधिकतम् प्रयास निरन्तर कायम राख्‍नुपर्छ । सरकारले यस सम्बन्धमा केही पहल गरेको पनि छ ।  व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाई देखाएर निजी अस्पतालहरु बन्द भएका छन् ।

यसो गर्नु राम्रो होइन । सहज परिस्थितिमा अस्पताल निर्माण गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई ब्यापारको विषय बनाउने अनि नाफाको निम्ति दत्तचित्त भएर लाग्ने  तर  संकटको समयमा यो वा त्यो बाहाना देखाएर विरामिको उपचार गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था देखा पर्‍यो भने त्यसबाट नैतिकता र मानवता कमजोर बन्‍ने खतरा रहन्छ । यो अवस्था निश्‍चय नै शोभनीय हुँदैन  ।

अस्पतालको स्थापनाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्मको पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । स्वस्थ्य उपचारसम्म नागरिकको पहुँचको तात्पर्य ‍असपताल उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका असपतालमा नागरिकले स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा ‍उपचार गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा  पहुँचको अवस्थालाई हेरिनु पर्दछ ।

बन्द भएका निजी अस्पतालहरू विपदको यस घडिमा खुल्ला राख्ने र विरामीलाई सहज उपचारको पहुँच दिलाउनेतर्फ अग्रसर गराउनु पर्दछ ।