काठमाडौं । सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिन आउँदा समितिको मर्यादा राख्न नेपाल ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई सचेत गराएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले मर्यादित बनेर जवाफ दिन सचेत गराएका हुन् । नेपाल ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले ट्रष्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उच्च अदालत लगायत समितिमा समेत जवाफ दिन उपस्थित भएको बताउँदै कसले हेरेको कुरा सही मान्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्लिन चिट दिएको अवस्था हो र हामीले अर्को अहिले अदालतमा चाहिं उच्च अदालतमा मुद्दा दिन लाएको अवस्था हो । अब अहिले यहाँ पनि जवाफ दिइरहेको अवस्था हो  । हामी पटक पटक जहाँ बोलाएपनि जवाफ दिइरहेका छौं । कसले हेरेको चिजलाई सही मान्ने कुरामा एउटा प्रश्न पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र विषयका कुराहरु हेर्दा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले मौजुदा नियमलाई कानूनलाई मानेको छ जुन माननिय ज्यूहरुले बनाई दिनु भएको हो हिजो यहाँहरुले पास गरेको कानून २०७५ साल फागुनमा त्यो कानून आउने बेलामा यहाँहरुले त्यहीबेला विचार गरिदिनु भएको भए यो कानून हुन्थेन होलानी हामी त कर्मचारी हो कानूनका धारा र दफामा टेकेर काम गछौं ।’

यस सँगै समिति सभापति भरतकुमार शाहले अन्य संस्थाहरूले के भने थाहा नभएको तर समितिको मर्यादा राखेर आउन सचेत गराउनु भयो । उनले भने ‘तपाईलाई यति पनि थाहा हुनुपर्ने हो खर्च सम्बन्धी ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने महालेखाले ल्याएको बेरुजुको उपर लेखा समितिले छलफल गरी संसदमा पेस गरे त्यो अन्तिम हुने छ त्यसको उपर सर्वोच्च अदालत बाहेक अरुले काट्न सक्दैन त्यति पनि थाहा होला अरु संस्थाले के भने भन्ने मलाई थाहा छैन र त्यो पढेर आउनु होला जवाफ दिनलाई पनि त्यस कारणले लेखा समितिमा आउँदा खेरी पाढेलेखेर आउनुहोला ।’

सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले समितिमा अन्तिम भाषण दिन्छु भनेर नसोच्न आग्रह गरे । उनले समितिमा बोलेका हरेक प्रस्तुतिको महत्व हुने बताउँदै समितिको मर्यादा राखेर उत्तर दिन आग्रह गरे । सांसद रिजालले भने ‘गोकर्ण रिसोर्टका लागि २०१९ मा २०२५ मा समाप्त हुने लिज अवधि सम्झौता गर्नुपर्‍यो कुन आधार छ मैले अहिले बुझ्न सकेको छैन आधार त चाहियो नि के काम गर्नका लागि ६ वर्षमा कसरी त्यो सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्नलाई ६ वर्ष अगाडि लिज नदिने हो भने कोही पनि आउँदैन भन्ने आधार के हो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ६ वर्ष अघि नै सम्झैता गर्नुले गलत मनसाय मार्फत निर्णय भएको बताए । उहाँले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल ट्रष्टलाई नभएको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दरवार मार्गकै सन्दर्भमा २०७३ सालमा प्रस्ताव भयो अव ०७५ मा आएर स्वीकृति गर्ने त्यो हुन्छकी हुँदैन प्रस्तावको पनि ३० दिन को कुरा होला टेक्नीकल समितिलाई अर्को १५÷२० दिन चाहिएला, टेक्नीकल समितिले ६ र्अ भनिसकेपछि त्यसलाई वेवास्ता गरेर फेरी उल्ट्याउने अधिकार पनि भयो २०७३ सालको कुरा ०७६ सालमा तीनतीन वर्ष रोकेर फेरी त्यसलाई स्वीकृति गर्ने भनेको गलत मनसाय देखिन्छ ।’

सांसद तेजुलाल चौधरीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा मूल्याङ्कन अनुसार नभई टेबुलमुनिबाट काम भएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने बताए-‘यो ट्रष्टको जग्गाहरू विस्तारै विस्तारै शेयरको नामबाट विभिन्न किसिमको नामबाट विभिन्न किसिमको नामबाट समाप्त गर्ने हो की कब्जा गर्ने हो की त्यस कारणले यतातिर ध्यान दिन मैलै सम्पूर्ण साथीहरुलाई आग्रह गरेर यसलाई छानविन गर्नको लागि माननियहरुको संयोजकत्वमा गठन होस भन्ने माग गर्न चहन्छु ।’

बैठकमा प्रधनमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले समितिमा उठेका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको पष्ट जवाफ नआएको स्वीकार गर्दै आफुलाई थप अध्ययन गरेर आउन दिन आग्रह गरे ।

बैठकमा दरवारमार्ग,गोकर्ण, पोखरा र चितवनस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्ग भाडामा दिएको सम्बन्धमा छलफल भएको हो । छलफलमा सांसदहरुले दरबारमार्गको जग्गाको कम मूल्यांकन भएको, गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता ६ वर्ष अघिनै नविकरण गरिएको भन्दै ट्रष्टका सहसचिवसँग प्रश्न गरेका थिए ।