काठमाडौं ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कुनैपनि नागरिकको घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको भए प्राधिकरणमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणले अहिलेसम्म जनताको घर बन्ने कुरामा प्रेरित गरिराखेको र कसैको घर बन्न नसकेको भए के कस्तो समस्या भएको हो जानकारी गराउन आग्रह गरेका हुन् । उनले भने ‘हामीले अहिलेसम्म जनतालाई घर बन्ने कुरामा प्रोरित गरी राखेका थियौं घर बनाउनुस भनिराखेका थियौं । हामीले पटक पटक अवसर दिइराखेका छौं तर अव प्राधिकरणको आफ्नै समय अवधि पनि छैन हामीले धेरै समयसम्म पर्खेर बस्ने अवस्था पनि बन्दैन यदी तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने भन्नुहोस्, के समस्याको कारणले घर बनाउन सक्नुभएको छैन ।’

कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरुले एकमुष्ट रकम दिएको भए राम्रो हुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ दिदै उनले एकमुष्ट रकम दिएको भए गाउँगाउँमा विकृति आउने बताए । अहिले ५० हजार रुपैयाँ लगेर घर नबनाउनेहरु पनि धेरै भएको उल्लेख गर्दै ३ लाख रुपैयाँ दिएको भए आधा पनि घर नबन्ने अवस्था आउने ज्ञवालीले बताए । उनले भने ‘अहिले बनेका जस्तै सुरक्षित घर बन्थे कि बन्दैनथे होला, एकचोटि राम्रोसँग विचार गर्ने हो भने धेरै जनता गाउँका जनताहरुले भन्नु हुन्छ की वास्तवमा प्राधिकरणले ३ किस्तामा दिने गरेको त ठिकै रहेछ यदी त्यसो नभएको भए पैसाको दुरुपयोग हुँदो रहेछ त्यो त सही भएछ ।’ उनले एकमुष्ट रकम दिएको भए गाउँमा एकैपटक रकम परिचालन भएर सामाजिक विकृति निम्तन सक्ने खतरा रहेको समेत बताए ।

उनले सरकारले दिएको रकमले आफूले चाहेको जस्तो घर बनाउन रकम नपुग भएमा वाणिज्य बैंकहरु मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा निश्चित समयका लागि ३ लाख रुपैयाँ सम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसको सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि ८ प्रतिशत ब्याजमा घर धितोमा कर्जा दिने र त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदान दिंदा ३ प्रतिशतमा कर्जा सजिलै पाउन सकिने भएकाले सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।

भूकम्प पीडितहरुले आफ्नो घर पुनर्निर्माणका लागि भएका समस्याको सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए । गुठिको जग्गा तथा भूमिहिनहरुको पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा समेत समाधान निस्किएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आफ्नो समस्या प्राधिकरणसम्म ल्याउन उनले आग्रह समेत गरे ।