काठमाडौं ।

जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवशरमा बोल्ने मावन अधिकारकर्मीहरुले अध्यक्ष दाहालले माघ १ गते दिएको अभिव्यक्ति प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले दाहालले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो बुझ्नै नसकिएको बताए । आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो भन्ने नबुझिएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘‘प्रचण्डजी ले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ । त्यो के भन्या हो बुझिएन् । किन भने त्यो त आयोगमा बयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो । युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उनलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । उनले १७ हजारको जिम्मा लिने की ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो । अहिले टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन् । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की ?’’

ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उहाँहरु कानुनको दायरामा आउनै पर्ने बताउँदै ढुंगानाले राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउने की अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउने त्यति मात्रै बाँकी हो भन्दै यो छान्ने काम उहाँहरुकै भएको बताए । सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थर्काउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए । कारवाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्ध पीडितहरुलाई थर्काउनका लागि लाग्नुभएको भएपनि त्यो सम्भव नभएको उनले बताए ।

‘‘उहाँहरु कारवाही प्रकृया छल्नका लागि प्रमाण लोप गर्नका लागि लाग्नु भएको छ । युद्धपीडितहरुलाई थर्काउनका लागि लाग्नु भएको छ । त्यो सम्भव छैन । सत्तारुढ दलले त्यो गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्ने छैन । त्यसकारण उहाँहरु राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनुपर्छ उहाँहरुलाई नै राम्रो हुनेछ । उहाँले आयोगमा बयान दिनैपर्छ । नदिई सुखै छैन । बयान गर्नुहुन्न भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कट्घरामा बयान गर्नुपर्छ ।’’ ढुंगानाले भने

कतिपय देशमा युद्ध गर्नेहरु जेलमा रहेको स्मरण गर्दै ढुंगानाले मानव अधिकार विरुद्धको अपराधमा उहाँहरुको बयान गराउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जेल हाल्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्धाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ । म काँप्ने गरिरहेको छु । किन भन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्धाको मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन । यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला आफै कल्पना गर्छु म ।’’, उनले भने े, ‘‘सल्लाहकारहरुले हामीले किन नसक्ने ती न्यायाधीशरुलाई नियुक्त गर्ने तपाई नै हो । यहाँहरुले ग¥या हो । त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाई गर्दा किन नहुने ? न्यायाधीश भन्दा ठूलो तपाई भन्दिन बेर छैन ।’’

सवोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझि, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने ? यो आयोगको विश्वसनियता कसरी पाउँछ भन्दै प्रश्न गरे ।

स्वर्गिय मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासिनता कहिले सम्म विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । एमेनेस्टि इन्टरनेशनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउण्डेशनले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।