• रामजी बलामी-

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । संसदमा दर्ता भएको ३० पृष्ठ लामो विधेयकमा रेल्वेको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू उल्लेख छ ।

विधेयकको परिच्छेद ६ मा चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकमा रेल चालकको योग्यता ‘प्लस टु’ तोकिएको छ भने ५ वर्ष सहचालक भई काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । अनुमति पत्र लिन चाहने २५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकले रेल्वे प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।

त्यस्तै २० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले सहचालकको अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । तर, छारे रोगका बिरामी, मानसिक असन्तुलन वा रिंगटा लाग्ने वा अचानक मुर्छा हुने किसिमको रोग लागेमा, आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको, साधारण ध्वनि, संकेत वा आवाज सुन्न नसक्ने गरी सुनाइसम्बन्धी समस्या भएको, हरियो, पहेलोजस्ता रंगहरू तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने, रतन्धोका बिरामी रेलको चालक सहचालक बन्न योग्य नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

भाडा नतिरे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना 

विधेयकको परिच्छेद ७ मा रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । रेलको यात्रा गरेर भाडा नतिरेमा जुनसुकै बेला रेलबाट ओरोल्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कोही कसैले झुक्याएर टिकट लिएमा, रेलमा प्रवेश गरेको वा यात्रा गरेको पाइएमा जाँचकीले निजको टिकट वा अधिकारपत्र रद्द गर्न वा निजलाई जुनसुकै बखत रेलबाट ओरोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै रेलमा यात्रा गरी भाडा नतिर्ने व्यक्तिलाई स्टेशन प्रमुखले २५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकको दफा ४ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । स्टेशन प्रमुखको सो निर्णय चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने सुविधा पनि विधेयकमा छ ।

सरुवा रोग लागेको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, नसा लागेको अवस्थामा रहेको, शंकास्पद हतियारधारी, रेलबाट यात्रा गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूूल असर पर्ने भनी चिकित्सकले सिफारिस गरेको, रेल्वे सम्पत्तिमा नोक्सानी गर्ने वा यात्रामा अवरोध गर्ने, शंकास्पद क्रियाकलाप देखिएको यात्रुलाई रेल स्टेशनले यात्रा गर्नबाट रोक लगाउन सक्छ । तर, विधेयकको दफा २ मा भने सरुवा रोग लागेको, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको वा नशा लागेको व्यक्तिलाई अलग्गै राखी यात्रा गर्न अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ ।

यात्रुको मृत्यु भएमा २ लाख किरिया खर्च, ५ लाख क्षतिपूर्ति

विधेयकको धारा ६० मा उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति र किरिया खर्चको व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान छ । यात्राका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा बिरामीको अवस्था अनुसार औषधि उपचार खर्चवापत एक लाख रुपैंयासम्म, अंगभंग भइ कुनै अंग निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो वापत प्रत्येक अंगको साढे दुई लाख रुपैयाँ, त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चवापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै रेल दुर्घटनामा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा सरकारले निजको हकवालालाई किरिया खर्चवापत २ लाख रुपैंया र क्षतिपूर्तिवापत ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, यात्रीले आत्महत्या गरेमा वा आत्महत्या प्रयास गरेमा तथा यात्रीको आप्mनै गल्ती वा हेल्चेक्र्याइँले, यात्रीको कुनै आपराधिक कार्यबाट, यात्रीले मादक पदार्थ वा लागू औषध सेवन गरी वा वेहोस भई गरेको कुनै कारणबाट, कुनै यात्रीको प्राकृतिक कारण वा कुनै रोग वा अन्य कुनै औषधोपचारको कारणबाट घटना भएको अवस्थामा भने उक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

रेल सञ्चालनमा अवरोध गरे १० वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना, अश्लील बोले ६ महिना कैद

संसदमा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद १३ को धारा ६७ मा कसूर तथा सजायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । आगजनी तथा कुनै भय देखाई रेल्वे सेवा अवरुद्ध गरी आवागमनमा बाधा पु¥याउन पाइँदैन । यदि त्यस्तो गतिविधिबाट कसैको मृत्यु भएमा प्रचलित कानून बमोजिम ज्यान मारेसरह सजाय र ज्यान नमरेको भए १० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै रेल्वे कब्जा गरी वा प्रयोग हुन नदिई वा अन्य कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पु¥याएमा पनि १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै धारा ६९ मा रेल्वे सेवालाई क्षति पुर्‍याए ७ वर्षसम्म कैद र १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत रेल दुर्घटना हुन सक्ने गरी रेल्वे वा रेलमा कुनै वस्तु फाल्ने, लिकमा ढुंगा, काठ वा अरू कुनै वस्तु राख्ने, किला काँटा आदि झिक्ने, ज्वाइन्टहरू खुकुलो पार्ने वा कलपूर्जा चलाउनेजस्ता गतिविधिहरू पर्छन् ।

त्यस्तै रेलको कुनै निशाना वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता गतिविधि गरेमा ७ वर्ष कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । बोर्डको अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक कसैले अत्यावश्यक कारण नभई रेल्वे प्रायोजनका लागि जडान गरिएका कुनै संचार उपकरण प्रयोग वा हस्तक्षेप गरेमा ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ । रेल यात्राका क्रममा झगडा, गाली गलौच र अपमानजनक तथा अश्लील शब्द प्रयोग गरेमा ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै रेल्वे कर्मचारीलाई पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोक्ने वा बाधा अड्चन गरेमा, रेल चालक वा सहचालकको अनुमतिबिना रेल चलाएमा र अन्य व्यक्तिलाई अनुमति पत्र दिएमा ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैंया जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा मादक तथा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाएमा एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैंया जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा टिकट बिक्री वा अधिकारपत्र बिक्री गरे गर्नेलाई २ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना, टिकटमा अंक अक्षर व्यहोरा केरमेर गरेमा ५० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना, कसैले झुठो मागदावी गरेमा एक लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

रेलभित्र पसेर यात्रीलाई दुःख दिएमा २० हजार रुपैंया, सार्वजनिक सूचना च्यात्ने, उप्काउने र केरमेट गर्नेलाई ५० हजार रुपैंया जरिवाना, रेलमा फोहोर फ्याँक्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै विधेयकको धारा ८५ मा रेल्वेको सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याउनेलाई थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रेल्वेको सम्पत्ति चोरेमा, बिगारेमा वा नोक्सानी पुर्‍याएमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा थप ५ वर्ष कैद र थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संयुक्त लगानीमा रेल्वे सञ्चालन, करारमा विदेशी चालक

विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपाल रेल्वे बोर्डले योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकलाई चालकका रूपमा नियुक्ति दिन सकिनेछ । विधेयकको धारा ९६ मा उल्लेख भए अनुसार नेपाली नागरिकबाट रेल चालक तथा सहचालक पदपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा बोर्डले विदेशी नागरिकलाई चालकमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै धारा ९७ मा संयुक्त लगानीमा रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ‘नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।’ विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै धारा ९८ मा रेल्वे निर्माण, मर्मत, संचालन वा व्यवस्थापनको जिम्मा अन्यलाई दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।