काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरुको प्रभाव देखिन थालेको महशुस भएको बताएका छन् ।

पदभार गरेको एकवर्षको अवधिमा भएका कार्ययोजनाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतहरुमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरेको अनुगमन र निरीक्षणबाट कर्मचारी र विचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत कारवाही गरिएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको र सोही वर्ष न्यायाधीशहरु माथि १४७ थान उजुरी रहेकोमा ६० उजुरी फछ्र्यौट भएको र ८७ बाँकी रहेको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १ जना जिल्ला न्यायाधीश र १ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र उच्च तथा जिल्ला अदालतका गरी ८ जनालाई अनुशासनात्मक कारवाही गरिएको तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । गलत फैसला वा सही फैसला ग¥यो भन्ने आधारमा कारवाही नहुने तर फैसलाको अवस्थामा न्यायाधीशले गरेका न्यायिक आचरण, गैर न्यायिक व्यवहार, अनियमितता र बदनियत गरेको अवस्थामा मात्रै कारवाही हुने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा ४६ प्रतिशतले मुद्दा फछ्र्यौट बढेको बताए । जिल्ला र उच्च अदालतहरुको मुद्दा फछ्र्यौट औसत दर राम्रो रहेको र पुराना मुद्दाहरुको संख्या न्यून मात्रामा रहेको उनले बताए । राणाले सर्वोच्चको फछ्र्यौट दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही भन्दा कम रहेको स्वीकार गरेका छन् ।