काठमाडौं ।

नुवाकोटको बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरुले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रीसहितको बन्चरेडाँडाको अनुगमनमा गएको टोलीसँग स्थानीयहरुले आफ्ना माग पुरा गर्न आग्रह गरेका छन् । २ वर्षका लागि सम्झौता भएपनि १४ वर्षसम्म फोहोर फालिएको र आफुहरुसँग गरिएको सम्झौताहरु पुरा नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । स्थानीय आशिष ढुंगानाले जनताको हितमा काम नगरेसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताए । उनले व्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्न र जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरुको व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरे । ‘हामीहरु बरु मर्न तयार छौँ तर फोहोर फाल्न दिँदैनौँ । यहाँको जनताको पनि गुनासो सुनियोस् । जनताको हितमा काम गरियोस्’, उनले भने, ‘फोहोर नै फाल्न नदिने भन्ने होइन तर व्यवस्थित तरिकाले फालियोस् । यहाँको जनातालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरु व्यवस्थित गरियोस । जथाभावि तरिकाले फोहोर फाल्न दिँदैनौ ।’

अर्का स्थानीय कुमार तामाङले सुरुमा सरकारी पक्षबाट एक घर एक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधाहरु दिने कुरा भएपनि १४ वर्षसम्म केही नभएको गुनासो गरे । उनले ल्याण्डफिल बनाउँदा कुनै अवरोध नगर्ने तर स्थानीयका मागहरु पुरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताए ।

स्थानीय विश्वनाथ बजगाईले स्थानीयहरुको बस्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । स्थानीय जनताका लागि बस्ने ठाउँ उपलब्ध नभए जनप्रनिधिहरुलाई दुःख हुने उनले चेतावनी दिए । सिसडोलको हालत विग्रदै गएपनि समन्वय समिति नभएको र काठमाडौं महानगरले बेवास्ता गरेको बताए । जग्गा अधिग्रहण भन्दा फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले फाल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

स्थानीयले फोहोर फाल्ने ठाउँसम्म पक्कि सडक हुने तर एक किलोमिटर परको बाटो नबन्नुको कारण के भन्दै प्रश्न गरेका छन् । स्थानीय विश्वास डिसीले, ‘एउटा अस्पताल नबन्नुको कारण के ? एउटा राम्रो विद्यालय नहुने कारण के ? यी सबै कुराहरुको अबको १४ वर्षमा पुरा गर्ने ग्यारेण्टी गर्न सक्नुहुन्छ’, भन्दै प्रश्न गरे ।

स्थानीयहरुको गुनासो सुनेपछि शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले स्थानीयले राखेका मागहरु पुरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । हप्तामा एकपटक भएपनि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी विकासका कामको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिने र स्थानीयहरुका समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने बताए ।

बन्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइडलाई आधुनिक, वैज्ञानिक ल्याण्डफिल साइड निर्माणको लागि संघिय सरकारले एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट छुटयाएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीयको अवरोध भएपनि आगामी फागुन पहिलो साताभित्र पूर्वाधारका सबैकाम सकेर फोहोर व्यवस्थापन सुरु गर्ने दावी गरेको छ ।