काठमाडौँ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर चार वर्ष अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको छ । कुल परियोजना अवधिको एक तृतीयांश समय सकिँदासम्म यो कार्यक्रमको निराशाजनक कार्यान्वयन स्थितिका कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने शंका सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन् ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार न त बजेट विनियोजन गरिएको छ न विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सकेको छ। २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि अवधिभर कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड बजेट खर्च गरिने प्रक्षेपण छ।

स्वदेशी सोच र लगानी भनेर प्रचारित यो परियोजनाको पहिलो ३ आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएकोमा सरकारले यी ३ वर्षका लागि १५ अर्ब रूपैयाँमात्र विनियोजन गर्यो । जुन प्रक्षेपित बजेटको ६८ प्रतिशत मात्र हो। यति बजेट पनि अपेक्षा अनुसार खर्च हुन सकेन । परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत सुनिल सिंह पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत ४८ रहेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन प्रक्षेपणको ७८ प्रतिशत हो। परियोजना अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा ४ हजार ५ सय पकेट बन्नु पर्नेमा २ हजार ७ सय र ४ सय ५० ब्लक बन्नुपर्नेमा ३ सय ३६ बनिसकेका छन् । यस्तै यो अवधिमा १ सय २० जोन बन्नु पर्नेमा १ सय १४ र १६ वटा सुपर जोन बन्नुपर्नेमा सबै बनिसकेको सिंह बताउँछन् ।

१० वर्षको अवधिमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित १५ हजार पकेट, १५ सय ब्लक, ३ सय सय जोन र २१ सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ। ‘कृषि वस्तुहरूको बढ्दो आयातका कारण परनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो आयोजना सुरु गर्नु देशको आवश्यकता अनुरूप भएको देखिन्छ तर ३ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि उत्साहप्रद देखिँदैनन्’, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन् । ‘परियोजना अधिकारीलाई कहिलेकाही जबरजस्ती प्रगति देखाउन दबाब हुन्छ’, पौडेल थप्छन्, ‘मूल कुरा उत्पादकत्व बढेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। तथ्यांकले उत्पादकत्व बढेको देखाएका छैनन् र पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढ्दो छ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ खर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको थियो।
नागरिकबाट