काठमाडौं ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको झन्डै एक सय १४ रोपनी जग्गामा भएको अनियमितता प्रकरणमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित सयभन्दा बढी मुछिएका छन्।

‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमै परिणाम आउला,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको र अनुसन्धान गोप्य हुने भएकाले सबै तथ्य अहिल्यै भन्न मिलेन।’

अनुसन्धान सकिएकाले छिट्टै मुद्दा लैजाने तयारीमा आयोग छ। अख्तियारका साक्षी र कतिपय आरोपित व्यक्तिको कागजमा सनाखत गर्न बाँकी रहेका कारण निर्णय परिपक्व नभएको स्रोतले बतायो। यो प्रकरणमा अख्तियारले ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान म्याद थपिएका कारण अनुसन्धान पूरा भए पनि तत्काल मुद्दा लैजाने वा नलैजाने विषयमा अख्तियार दोधारमा परेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीआईबीको म्याद थप एक महिना बढाउने निर्णय लिएको थियो।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

ललिता निवास परिसरका नक्कली जग्गाधनी तथा नक्कली मोहीलाई सक्कली जग्गाधनी र मोही मानेर सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष अख्तियारको छ। नक्कली जग्गाधनी र मोहीका नाममा सरकारी स्वामित्वको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भए पनि सुरु निर्णय, प्रस्ताव, टिप्पणी उठाउने एवम् कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका व्यक्तिमाथि आरोपपत्र जान सक्ने अवस्था छ।

सीआईबीको म्याद २०७६ मंसिर २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पुस २८ सम्मका लागि एक महिना थपिएको छ। तेस्रोपटक थपिएको म्याद गत २८ मंसिरमा सकिएको थियो। सीआईबीलाई ठगी आरोपमा सजाय माग गर्दै दोषीमाथि जिल्ला अदालतमा भिन्नै मुद्दा चलाउने अधिकार छ।
अन्नपूर्णबाट