काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई छिमेकी भारतसँग सिर्जना भएको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको संकेत गर्दै यस विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश दिनु नपर्ने सुझाव पनि दिए।

भारतले कब्जा जमाई बसिरहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रम ओलीले बुधबार लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

जवाफमा भनिएको छ– ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।’

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भू–भाग नेपालको भएको समेत उनले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले गत २ नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिपुलेकसमेत आफ्नो नक्सामा पारेपछि विवाद थप बढेको छ।

उनले उक्त नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको समेत बताएका छन् । सीमा निरीक्षण गर्न हालै मात्र सरकारले समिति गठन गरेको र सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका एकाइहरू परिचालन गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
नेपाल समाचारपत्रबाट