• समीर शर्मा –

काठमाडौँ । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पालामा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले यति बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तरंग फैलिएको छ ।

पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले सो सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यद्यपि सत्तारुढ पार्टीमा यस विषयमा विमति देखिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पूर्व सभामुख कृष्णवहादुर महराले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव लैजान अस्वीकार गरेका थिए । जसप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्ट व्यक्त गरिसकेका छन् । अहिले स्थायी समितीको बैठकमा भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरूले सो सम्झौता अनुमोदन नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

विशेषतः एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको फ्रेममवर्कभित्र राखेको र सो रणनीतिको उद्देश्य नेपालसँग सैनिक सहकार्य गर्नु रहेको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । तर, अमेरिकाले सो रणनीति सन् २०१८ मा मात्र सार्वजनिक गरेको हो तर एमसीसी चाहिँ सन् २०१७ मा नै सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सो सम्झौता आगामी संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा छन्, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि यस विषयमा खासै विमति जनाएका छैनन् । विशेषतः इन्डो प्यासेफिक रणनीति चीनविरुद्ध लक्षित रहेकाले नेपालले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने नेकपाका नेताहरूको सुझाव छ । यति मात्र होइन, चीनले नेपाली नेताहरूलाई अमेरिकी रणनीति र सो परियोजनामा सहभागी नहुन आग्रह गरिरहेको छ । तर अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लू बेरीले ‘एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपाल छिट्टै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब दिने घोषणा गरेको छ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । सो सम्झौता अनुसार काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौली हुँदै बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्ममा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालमा उत्पादन गरिएको बिजुली भारतमा बेच्न सकिन्छ । त्यसैले सो परियोजना कार्यान्वयनमा भारतको समेत सहयोग आवश्यक पर्दछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ । यति मात्र होइन, ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । सो परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिला मन्त्रीपरिषद् र त्यसपछि संसदको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ ।

के हो एमसीसी ?

अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमहरूको बारेमा व्यापक असन्तुष्टिपछि एमसीसीको उदय भएको हो । यसपछि अमेरिकाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोगमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको बताइन्छ । यो सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो जसमा त्यहाँका सबै राजनीतिक दलको समर्थन छ । यससम्बन्धी कानुनको निर्माण भने सन् २००३ नै भएको हो । यो स्थापनाकाे  पहिलो घोषणा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००२ मा नै गरेका थिए । यसका लागि अमेरिकी सरकारले वार्षिक रूपमा ५ विलियन डलर विनियोजन गर्ने गर्दछ र अमेरिकी संसदले कार्यान्वयनको बारेमा लगातार अनुगमन समेत गर्दछ ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निश्चित समय तोकेर अमेरिकी सरकारले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकको हक अधिकारको क्षेत्रमा निश्चित रकम दिने गर्दछ । सो लगानीले कुनै पनि देशको स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहयोग मात्र गर्दैन, त्यो मुलुकमा अमेरिकाको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्दछ । यसका लागि एमसीसीले विभिन्न मुलुकसँग सहकार्य गर्दछ । यो त्यसै पाइने सहयोग भने होइन, प्रतिस्पर्धाको आधारमा पाउने हो ।

विभिन्न मुलुकले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरेको योगदानको खुला र पादरर्शी रूपमा अध्ययन गरेपछि अनुदान दिने अथवा नदिने भन्ने टुंगो लाग्दछ । आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक गर्छ त्यसको पहिचान गरेर सम्बन्धित मुलुकले योजना प्रस्ताव गर्दछन् । सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो देशभित्र नै व्यापक रूपमा छलफल गरेर योजना तयार पार्ने हो र दुवै मुलुक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने हो । छनौट भएपछि सम्वन्धी मुलुकले एक निकायको गठन गर्ने गर्दछ । सो परियोजनामा एकदमै पारदर्शी ढंगले खर्च हुने गर्दछ । तर नेपालमा यस विषयमा पहिला पर्याप्त बहस र छलफल नभएका कारण पनि अहिले तरंग उत्पन्न भएको हो ।

एमसीसी कति प्रकारका हुन्छन् ?

एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू विशेषतः तीन प्रकारका हुन्छन् ।

कम्प्याक्ट

यो सबैभन्दा ठूलो पाँच वर्षे आयोजना हो र विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्ने मुलुकले यो अनुदान प्राप्त गर्दछन् ।

क्षेत्रीय अनुदान

दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्यलाई सहयोग गर्ने खालका परियोजना निर्माणमा गरिने सहयोग यसअन्तर्गत पर्दछन् ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम

यो सानो खालको परियोजना हो । यसमा विशेष गरी कुनै नीतिगत काम र संस्थागत परिवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रदान गरिन्छ ।

एमसीसी प्राप्त गरेका मुलुकहरू

सन् २००६ देखि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको हो । अहिलेसम्म यो परियोजना चार दर्जन मुलुकमा कार्यान्वयन भएको छ । तीमध्ये कतिपय मुलुकमा सो परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय मुलुकमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । दक्षिण एसियामा यो परियोजना प्राप्त गर्ने पहिलो मुलुक श्रीलंका हो ।

श्रीलंकाको मन्त्रीपरिषदले सो परियोजना स्वीकृत गरिसकेको छ र त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी समते भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी अफ्रिकी मुलुकमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यसैगरी केही ल्याटिन अमेरिकी मुलुक र केही युरोपियन मुलुकमा समेत सो परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको छ । कार्यान्वयन भएका मुलुकमध्ये ३० भन्दा बढी अफ्रिकी मुलुकहरू रहेका छन् । अल्बानीयामा सन् २००६ देखि सन् २००८ सम्म दुई चरणमा एमसीसी कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसैगरी अर्मेनियामा सन् २००६ नै यो परियोजना कार्यान्वयन भएको थियो ।

विशेषतः आर्थिक स्वतन्त्रता, सुशासन र नागरिक हितलाई केन्द्रमा राख्ने मुलुकहरूमा अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्दछ ।

सहयोगका क्षेत्र

कृषि

कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा एमसीसीले सहयोग प्रदान गर्दछ ।

शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा विशेषगरी विद्यार्थीको क्षमता विकास, रोजगारीको अवसर र जीवीकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी यो परियोजना मार्फत सहयोग हुने गरेको छ ।

ऊर्जा

ऊर्जा व्यापार र प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणमा सहयोग परियोजनाको अर्काे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो ।

स्वास्थ्य

विभिन्न खालका रोगहरूको नियन्त्रण र मानिसको औसत आयु वृद्धिका क्षेत्रमा पनि यस परियोजनाले सहयोग गर्दछ ।

भूमि र सम्पत्तिको अधिकार

विशेषगरी गरिब वर्गको भूमि र सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चिित गर्नका लागि सो परियोजनाले सहयोग गर्दछ ।

बाटो र यातायात पूर्वाधार

बाटोको मर्मत र विभिन्न यातायातको पूर्वाधारमा पनि यो परियोजनाले लगानी गर्दछ । नेपालमा पनि ऊर्जा र बाटोको मर्मतमा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

पानी, शौचालय र सिंचाइ

स्वस्थ खानेपानीमा पहुँच र शौचालय निर्माणमा पनि सो परियोजनाले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा अमेरिकाले यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंग भएको बताएपछि विवाद शुरु भएको हो । रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सैन्य गठबन्धन भएकाले एमसीसी ग्रहण गर्दा सैन्य गठबन्धनमा फसिने त होइन भन्ने आशंका रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि यसलाई इन्डो प्यासिफिकभित्रकै सहयोग भनेका छन् । तर सो सहयोगमा सैन्य पाटो भने देखिँदैन ।