• जितेन्द्र रसिक

नेपाल भारत सीमा व्यथा चर्किंदै गर्दा धेरैले सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनदेखि खारेजीसम्मका सन्दर्भ उठान गर्दै आएका छन् । तर रोचक के छ भने १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धि मौलिक सन्धि नभएको इतिहासकारहरूले बताएका छन् । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल भन्छन् ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले आफ्ना पिताले बेलायतसँग गरेको सन् १९२३ को ‘नेपाल बेलायत सन्धि’ लाई नै भारत स्वतन्त्र भएसँगै केही फेरबदल गरी सन्धि गरेका हुन् ।’ आफ्ना बाबुले गरेको सोही सन्धिलाई केही परिमार्जन गरी मोहन शमशेर राणाले नेपाल–भारतमैत्री सन्धिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

कसरी भयो नेपाल बेलायत सन्धि ?

अंग्रेजले जितेका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर भारतको नवाफलाई दिएका थिए । भारतका नवाफले अंग्रेजलाई नेपालसँग लड्न पैसा सहयोग गरेका थिए । त्यसैले यी जिल्लाहरू भारतको नवाफलाई दिएका थिए । पछि जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि उनले अंग्रेजलाई खुसी पारेर यी चार जिल्ला फिर्ता लिएर आए ।

त्यसै गरी नेपाल मुलुक जोगाउन चन्द्र शमशेर राणाले पनि बेलायतलाई खुसी पार्न प्रथम विश्व युद्धमा नेपाली सेना पठाएर बेलायतलाई सघाए । उक्त युद्धमा दशौं लाख नेपालीले ज्यान गुमाएको बताइन्छ । चन्द्र शमसेरले विश्वयुद्धमा बेलायत सघाउनुको कारण थियो, सुगौली सन्धिलाई बदल्नु । उनले सन्धि बदल्न अंग्रेजलाई खुसी पार्न विश्वयुद्धमा नेपालीलाई सहभागी गराएका थिए । चन्द्र शमशेर नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकको पहिचान दिनका लागि बेलायतसँग सन्धि गर्न इच्छुक थिए । उनी निहित प्रतिबन्धमा राखिएको विदेशी नीतिको व्यवस्थालाई हटाएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिन सन्धि गर्न चाहन्थे । सुगौली सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र विदेश नीति लिनलाई रोक्ने भएकाले उनले नेपालको एक पूर्णतया सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता चाहन्थे ।

जब बेलायतका राजकुमार वेल्स (जो पछि राजा एडवार्ड भए ) काठमाडौँ आए । तब चन्द्र शमसेरले ‘विश्वयुद्धमा हामीले यति ठूलो सहयोग गरेका छौं अब तपाईँहरूले हामीलाई सार्वभौम राष्ट्र मानिदिनु पर्‍यो, सन्धि बदल्नु पर्‍यो’ भनी विनय गरे । यो विनयलाई राजकुमारले गम्भीरतापूर्वक लिए र कुरा अघि बढाए । नेपाल र वेलायतबीच नयाँ शान्ति सन्धिको कुरा उठ्यो । सन्धिका लागि पहिलो वार्ता १९२१ मा भयो । त्यसपछि सन्धिको बारेमा वेलायती अधिकारीहरू बीच काठमाडौँ, नेपाल र लण्डनमा एक वर्षभन्दा बढी छलफल चल्यो । छलफलपछि अन्तिम हस्ताक्षर १९२३ डिसेम्बर २१ अर्थात् विक्रम संवत् १९८० मा काठमाडौंको सिंहदरबारमा नेपाल र बेलायतबीच सन्धि भयो ।

मुलुक सार्वभौम सत्तासम्पन्न बनाउने सन्धि

१९२३ डिसेम्बर २१ मा गरेको नेपाल बेलायत सन्धिले नै नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनायो । बेलायत(अंग्रेज)ले नेपाल सानो मुलुक भएकाले बेलायती प्रतिनिधि रेजीडेन्ट मात्र राख्न पाउने बताउँदै आएका थिए । सन्धिपछि भने बेलायतले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता मुलुक माने । त्यसपछि रिजेन्सी भनेर नेपालमा राखिएको ‘नेपाल–बेलायत’ सम्पर्क कार्यालय दूतावास (एम्बेसी) मा परिणत भयो । इतिहासकार नेपालका अनुसार यो सन्धि चन्द्रशमशेरले नगरेको भए नेपाल मुलुक सिक्किमको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य हुने थियो । चन्द्रशमशेरले त्यही सन्धि गरेर नेपाललाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुक बनाए ।

मुलुक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको सन्धि किन सुम्पे भारतलाई ?

नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक बनाउन काम गरेको यही सन्धिलाई चन्द्रशमशेरका छोरा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा विक्रम संवत २००६ साल अर्थात सन् १९५० मा नेपाल भारत मैत्री सन्धिका रूपमा व्याख्या गरी भारतको अनुकूल सन्धि गर्ने काम भयो । विक्रम संवत २००६ साल अर्थात सन् १९५० को सन्धि नयाँ नभएको इतिहासकार नेपालको दावी छ । आफ्ना बाबुले गरेको सोही सन्धिलाई केही परिमार्जन गरी मोहन शमशेरले नेपाल भारत मैत्री सन्धि गरेका थिए । आज यही सन्धि नै नेपाल भारतबीच असमान सन्धिका रूपमा व्याख्या हुँदै आएको छ । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार मोहन शमशेरले भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल बेलायतको सन् १९२३ को सन्धिलाई नै तोडमोड गरी नेपाल भारत मैत्री सन्धिका रूपमा रूपान्तरण गरेकै कारण यही सन्धिलाई टेकेर भारतले नेपालमाथि आफूअनुकूल व्यवहार गर्दै आएको छ ।

यस्तो छ सन् १९२३ मा भएको नेपाल–बेलायत सन्धिका केही धाराहरू

– नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविछिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ र दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नेछन् ।

– दुई सरकार वीच भएका सुगौली सन्धि विक्रम संवत १८७२ सहित त्यस यता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरू यस सन्धिबाट खारेज हुनेछ ।

– छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धको लागि, मैत्री सम्बन्धमा केही संकट देखा परे, यस्ता संकट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एक अर्कालाई सूचना प्रवाह गर्न र कूटनीतिक अधिकारीहरू आदानप्रदान गर्न सहमत छन् ।

– नेपाल सरकारले विदेशबाट झिकाएका र तत्काल नेपाल पठाइने सामानहरू उपर ब्रिटिश भारतीय बन्दरगाहहरूमा कुनै पनि किमिसको भन्सार लाग्ने छैन तर दुवै सरकारहरूले समय–समयमा गरेको निर्णय अनुसार संगठित प्राधिकरणले सामान आयात गरिएको बन्दरगाहको मुख्य भन्सार अधिकृत समक्ष ती सामानहरू नेपाल सरकारको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारी आदेश अनुरूप झिकाइएका सरकारी सामान हुन र कुनै पनि राजकीय एकाधिकार अन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनका लागि झिकाइएका होइनन् भनी रीतपूर्वक प्रमाणित भएको कागजात पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।

– ब्रिटिस सरकार तत्काल काठमाडौँतर्फ चलान गर्न भनी ब्रिटिस भारतीय बन्दरगाहमा भित्रिएका र तोकिएको सहुलियत दरमा तिर्नुपर्ने सबै करहरू तिरिएका समानहरू भारी नफुकाईकन निर्वाध रूपमा भारतीय भूमि भएर चलानी गर्न दिन सहमत भएको छ । तर यसरी सामान चलानी गर्दा दुवै सरकार सहमत भइसकेका पूर्व व्यवस्था अनुसार यसै प्रयोजनका लागि समय–समयमा निर्धारित बमोजिम भारतीय भन्सार अधिकृतहरूको रोहवरमा पुनः भारी बाँध्ने उद्देश्यले सामान प्रवेश गरेको बन्दरगाहमा भारी फुकाउन भने सकिनेछ । भन्सारको छाप जस्ताको त्यस्तै भई बीचमा समान नचलाईकन काठमाडौँ पुगेपछि तोकिएको प्राधिकरणले प्रमाणित गर्ने प्राधिकरण समक्ष भन्सार सहुलियतको दावी गर्न सक्नेछ ।

– ब्रिटिस सरकारको तर्फ बाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल विलियम फ्रेडरिक त्राभर्स ओ’ कोंनोर, नेपालको लागि ब्रिटिस राजदूत र नेपालको तर्फबाट चन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा, प्रधानमन्त्री तथा मार्शल नेपालद्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यन्वयनमा आउनेछ ।

इतिहासकार नेपालका अनुसार राणाकालीन समयमा भएको नेपाल–बेलायत सन्धि नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । तर यही सन्धिलाई तोडमोड गरी भारत–नेपालमैत्री सन्धि बनाइएपछि भने नेपालले भारतबाट हरेक समय थिचोमिचो व्यहोर्न बाध्य भयो । यद्यपि १९५० को सन्धिमा २ वटा बुँदाले भने अझै पनि मुलुकको ग्रेटर नेपाल फर्काउने सामर्थ्य राख्दछ ।

१९५० को सन्धिको धारा ८ मा नेपाल, भारत र बेलायतको सहमतिमा यसअघि नेपाल र भारत स्वतन्त्र हुनुअगावै बेलायत (इष्ट इण्डिया कम्पनी) बीचका सन्धि तथा सम्झौताहरूको खारेजी गरिएको जनाइएको छ । यसले पुरानै नेपाल १९५० मा पहिलाका सबै सन्धि खारेजी भएकाले यो सन्धि लागू भएकै दिनदेखि नेपालको सीमाना टिष्टा र काँगडा कायम भइसकेको नेपालको दाबी छ । यसैलाई आधार मानेर अब नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने नेपालको धारणा छ ।