काठमाडौं ।

सत्तारुढ दल नेकपामा जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीका अधिकार र हैसियतका विषयमा विवाद देखा परेको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानमा भूगोलका जिल्ला कमिटीको मर्यादासरह नै महानगर कमिटीलाई पनि दिने व्यवस्था भएपछि अधिकार क्षेत्र र परिचालनका विषयमा भूगोलका जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीबीच जुहारी चल्न थालेको हो।

नेकपाले भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, काठमाडौं उपत्यकाभित्र ६ वटा पेसागत क्षेत्रमा विशेष जिल्ला कमिटी र ६ वटा महानगरमा जिल्ला कमिटीकै मर्यादासरहको महानगर कमिटी रहने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। विधानको धारा २९ मा स्थानीय कमिटी अन्तर्गत रहने गरी पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूको व्यवस्था छ।

जिल्ला कमिटीमा रहेका नेताले महानगर कमिटी आफू मातहतको कमिटी हुनुपर्ने भन्दै विधानको व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएपछि अधिकार क्षेत्र र मर्यादाबारे जिल्ला र महानगरबीच जुहारी सुरु भएको हो। दुई कमिटीबीच जुहारी सुरु भएपछि नेकपा सचिवालयले अधिकार बाडँफाँट सम्बन्धमा महानगरपालिका रहेका सम्बन्धित जिल्ला र महानगर कमिटीलाई आ–आफ्ना धारणासहितका सुझाव ७ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन गरेको छ।

२३ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले यसबारे सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। बैठकपछि २५ मंसिरमा आन्तरिक पार्टी कमिटीलाई जारी गरेको विशेष परिपत्रमार्फत त्यस्तो निर्देशन गरिएको छ।

‘महानगर कमिटी जिल्ला कमिटीको मातहत हुने वा नहुने प्रश्न उठेको छ। यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित कमिटी एवं कमरेडहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’ अध्यक्षद्वय केपी ओली र दाहालले बुधबार जारी गरेको विशेष परिपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको उक्त व्यवस्थाको ब्याख्या र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एक हप्ताभित्र सुझाव पठाउन सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सम्बद्ध कमरेडहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।’

नेकपाको विधानको धारा २९ (झ) मा महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटीसरह र उपमहानगर कमिटीको मर्यादा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीसरह हुने उल्लेख छ। जिल्ला र महानगर कमिटीको संख्या बराबरी हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ।

काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, पर्सा, कास्की, मोरङ गरी ६ जिल्लामा एक÷एक वटा महानगरपालिका छन् । यी जिल्लामा भूगोल जिल्ला कमिटी र महानगर कमिटीका जिम्मेवारी पाएका नेताले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन्।
अन्नपूर्णबाट