नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरालगायतका भू–भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेका हुँदा कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपालका भू–भाग भारतबाट अतिक्रमित जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीतिनियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहित कार्य गर्नका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्ने भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सीमामा अतिक्रमित भूमिका बारेमा राज्य मौन बस्दा सर्वसाधारण जनतालाई असर परिरहेको हुँदा स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई बाँच्न पाउनु समस्त नेपालीको अधिकार भएको र सोका लागि कार्य गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।