काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै तत्काल रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा रोक्न फैसला सुनाएको हो ।

प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।

प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहर गरेको छ ।