सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले बुझाएको मधेश आन्दोलन बारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।  संविधानका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा भएको आन्दोलनका बेला ५६ आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसदसमेत अवरोध गरेको थियो ।