• रामजी बलामी-

‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष फागुन १ गते धुमधामका साथ घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले देशभर संचालन भईरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर ६ हजार ४ सय ९ वटा आयोजना संचालन भईरहेका छन् । कुल ३ अर्व १० करोडको यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि न्यूनतम ५ लाख रुपैंयादेखि अधिकतम एक करोड रुपैंयासम्मको बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

सरकारले कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २८ तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरी कार्यक्रम अघि बढाएको हो । एक सय ८ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको पद रिक्त रहेको छ भने २५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै रोजगार संयोजकले राजीनामा दिएको र करार सम्झौता नगरेको स्थानीय तहको संख्या ८४ वटा छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस कार्यक्रममा हालसम्म एक लाख ७२ हजार २७० जनाले रोजगार पाएका छन् ।

१० प्रतिशतले मात्रै पाए रोजगारी, १५ लाख वेरोजगार नै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदन दिएकामध्ये जम्मा १० दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । यस योजना अन्तर्गत १७ लाख एक हजार ५५१ जनाले आवेदन दिएकोमा एक लाख ७२ हजार २७० जनाले मात्रै रोजगारी पाएका हुन् । तथ्यांक अनुसार १५ लाख २९ हजार २ सय ८१ जना बेरोजगार नै रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी आवेदन परेको ५ नम्वर प्रदेशमा तीन लाख, ३६ हजार ५५७ जना मध्ये ३१ हजार ९५८ जनाले मात्रै काम पाएका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन लाख ३० हजार ३११ जनाले आवेदन दिएकोमा ३४ हजार ४३२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रदेश २ मा ३ लाख २३ हजार ६३६ जनाले आवेदन दिएकोमा २७ हजार ४४८ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा २ लाख ५९ हजार ८८० जनाले आवेदन दिएकोमा २५ हजार ८७१ जनाले रोजगारी ापएका छन् र त्यस्तै प्रदेश ३ मा एक लाख ९९ हजार ६८ जनाले आवेदन दिएकोमा १७ हजार ६१९ जनाले मात्रै काम पाएका छन् भने प्रदेश १ मा एक लाख ६४ हजार ५५६ जनाले आवेदन दिएकोमा १७ हजार ४४७ जनाले मात्रै काम पाएका छन् । उता गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८७ हजार ५४३ जनाले आवेदन दिएकोमा १७ हजार ४९५ जनाले मात्रै यो कार्यक्रममा सहभागि हुने मौका पाएका छन् ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । यसरी रोजगारी दिन नसके सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा यस कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पाएका १० प्रतिशत व्यक्तिले समेत औषत १२ दशमलव ८ दिन मात्रै काम पाएका छन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार अब सरकारले १५ लाख २९ हजार २ सय ८१ जनालाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि उनीहरु वास्तविक वेरोजगार हुन् वा होईनन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले निक्र्याैल गर्नेछन् ।

२५ स्थानीय तह दर्ता नै भएन, कुन प्रदेशमा कति योजना ?

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २५ वटा स्थानीय तह सहभागि भएका छैनन् । कार्यक्रम अन्तर्गत ६ हजार ९ सय ४ आयोजना छनौट भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा एक हजार ३१० वटा योजना छनौटमा परेका छन् । त्यसपछि प्रदेश नम्वर ५ मा एक हजार २ सय ६ वटा योजना छनौटमा परेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ६४५ वटा योजना संचालित छन् । प्रदेश २ मा ९ सय ३८, प्रदेश ३ मा ९ सय ५, गण्डकी पदेशमा ७ सय २४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार एक सय २२ वटा योजना संचालन भईरहेको छ ।

कार्यक्रमको प्राथमिकता सडकदेखि शिक्षासम्म

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजना छनौट गर्दा सडक निर्माण, मर्मत र विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै धारा, पोखरी, कूलो, हाट बजार, तरकारी संकलन केन्द्रलगायतको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तैगरी ग्रामिण खानेपानी, स्थास्थ्यचौकी, सार्वजनिक शौचालय, फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय भवन निर्माण तथा बगैँचा निर्माण, खेलकुद मैदान निर्माण, वृक्षारोपण, बाँध नियन्त्रण, भूक्षय रोकथाम, पर्यकटीय पदमार्ग निर्माणलगायतलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशभर प्रभावकारी ढंगले संचालन भईरहेको दावी गरे ।

मन्त्री विष्टले जनप्रतिनिधिहरुले महत्वका साथ पहल गरेको स्थानीय तहमा प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम संचालन भइरहेकोको बताउँदै कार्यक्रमप्रतिको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन नसक्दा अनावश्यक हल्ला फैलिएको जानकारी दिए ।

स्वर्ग जाने बाटो निर्माणदेखि वडा कार्यालयको शौचालय सफा गर्नेसम्म

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन् । झिनामसिना काम गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको उनीहरुको गुनासो छ । विपक्षी दल र सर्वसाधारणले मात्रै होईन पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य पुष्टी हुन नसकेको भन्दै ‘मान्छेलाई माछा दिने नभई माछा मार्न सिकाएर बल्छी दिनुपर्ने’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वजयन विधि गलत भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झारपात उखेल्नेदेखि वडा कार्यालयको शौचालय सफा गर्नेसम्मका कामहरु गरेको पाइएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा कार्यालयको शौचालय मर्मत सम्भार र रंगरोगन गरेको हो । वडा कार्यालयको शौचालय सफा गर्न समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरेको भन्दै अहिले विरोध भईरहेको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत भएका धेरैजसो कामहरु सडक निर्माण, गारेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत, सिंढी निर्माण, कुलो तथा पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण, हेरालु, पर्खाल निर्माण, तटबन्धन निर्माणलगायतका कामहरु भएका छन् ।

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्वर ८ मा रहेको स्वर्ग जाने बाटो मर्मत गरेको छ । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाले वडा नम्वर १ र २ मा सार्वजनिक स्थानहरुको सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापन योजना सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले वडा नम्वर १३ स्थित नवज्योति माध्यामिक विद्यालयको प्रांगनमा इँटा छाप्ने काम गरेको छ भने वडा नम्वर ११ स्थित वडा कार्यालय परिसरमा ब्लग छाप्ने काम गरेको छ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले बगैँचा निर्माण गरेको छ भने सुनसरीको गढी गाउँपालिकाले खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरेको छ ।

कहाँ के काम भयो ?

[pdf-embedder url=”https://kendrabindu.com/wp-content/uploads/2023/12/कामका-लागि-पारिश्रमिकमा-आधारित-आयोजनाका-तस्वीरहरु.pdf& title=”कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाका तस्वीरहरु”]